एकैपटक धेरै आन्दोलन र सरकारको अव्यवस्थापनको सिलसिला

हरिविनाेद अधिकारी
प्रकाशित मिती: २०८२ बैशाख १७, १४: १७

१. अहिले नेपालमा सर्वत्र आन्दोलनको परिवेश देखिन्छ । आन्दोलनको परिवेश आजका दिनमा नै सिर्जित भने होइन । तर राज्यको प्रशासन र व्यवस्थापनका नियमले जसका समयमा आन्दोलन देखिन्छ, त्यही सरकारले त्यसको समाधान गर्ने खुबी देखाउन सक्नुपर्छ । यो प्राकृतिक नियम पनि हो, यो सर्व विदित राज्यको चलन पनि हो ।

२. विद्यालयका शिक्षकहरुको पछिल्लो चरणको आन्दोलन २०८१साल माघ २० गतेदेखि सुरु भएको हो । त्यो आन्दोलनका स्वरुप सरकारलाई आफ्ना मागहरु तत्काल पूरा गर्नका लागि सचेत बनाउनु थियो—विभिन्न समयमा सरकारले पूरा गर्छु भनेर आश्वासन दिएका र सहमति गरेका मागहरु यी यी हुन्, तत्काल पूरा गर्नुप¥यो, होइन भने हामी शैक्षिक आम हडतालसम्मको आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ । नभन्दै विभिन्न समयमा गठित संयुक्त सरकारहरुले तत्काल पूरा गर्ने भनेर सहमति गरेका कुराहरु सम्झाउँदै २०८१साल चैत्र २० गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित शिक्षकहरुको आन्दोलन भइरहेको छ । यी हरफ लेख्दासम्म माग पूरा भएर शिक्षकहरुले सडक छोडेर विद्यालय गएको समाचार आएको छैन । अर्थात् अब पो सरकार कुन माग पूरा गर्न सकिन्छ, कुन सकिँदैन, कुन मागमा कति पैसा लाग्छ भनेर हिसाब गर्न थालेको छ र मुलुकको अवस्थाका बारेमा शिक्षकहरुलाई अर्ति उपदेश दिन थालेको छ । यसले बन्न थालेको वातावरण फेरि बिग्रने हो कि भन्ने डर पैदा भएको छ । सरकार र शिक्षक महासंघका बिचमा वारपारको लडाईँ देखिन थालेको छ । अहिले प्रतिष्ठाको युद्ध हुनु नपर्ने हो र शिक्षकहरुका मागहरु कति सरकारले तत्काल पूरा गर्ने , कति संसदबाट पूरा कहिलेसम्म गरिने र फेरि फेरि समस्या नबल्झियोस् भनेर स्थायी संयन्त्रको कसरी सर्वमान्य संयन्त्र तयार गर्ने भन्ने विषयमा न त सरकारले सोचेको पाइयो ।

३. तर तत्काल माग पूरा गर्ने सद्प्रयासमा को लाग्ने ? सधैँ माग राख्ने, सहमतिको खोस्टो बोकेर मुलुकको अवस्थाप्रति संवेदशील हुने पालो शिक्षकहरुको मात्र हो कि मुलुकको शैक्षिक अवस्था डामाडोल हुँदासम्म कसरी यो पटक पनि एउटा खोस्टो भिराएर पठाउने भन्ने षडयन्त्रमा सरकारका संयन्त्र लाग्ने हो ? अनि सरकारले गर्न थालेको अर्को घुमाउरो उपाय भनेको स्थानीय तहलाई उचालेर शिक्षकरुलाई फलाने दिनसम्म विद्यालयमा हाजिर नभए राजीनामा दिन या सरुवा भएर जान धम्की दिइएका पत्रहरु सामाजिक सञ्जालमा देखिन थालेका छन् । माग संघीय सरकारसँग, पूरा गर्ने सहमति गर्ने संघीय सरकार अनि पूरा गर्न आलटाल गर्ने संघीय सरकार अनि विचमा उतर्सिन स्थानीय सरकार ? त्यही भएर होला, शिक्षकहरुले राज्यको सामाजिक न्यायका लागि शिक्षाको व्यवस्थापन संघीय सरकारको जिम्मामै रहोस् भनेर भन्नुपरेको होला ।

४. र अन्त्यमा, अन्य आन्दोलनहरुमध्ये आवासीय चिकित्सकहरुको जीवन निर्बाह भत्ता, सहकारी तथा साना वित्तीय संस्थाहरुमा डुबेको लगानी फिर्ता गराउने आन्दोलन, राजाबादीहरुको राजा पुनस्र्थापना गर्ने आन्दोलनहरु पनि सशक्तरुपमा देखिन्छन् । सरकारले बेलैमा बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले समाधान गर्न नसके समाजमा यसले पार्ने दूरगामी असर देखिन थालेको छ र सरकार घेरिएको छ । सरकार संसदमा पनि सहज अवस्थामा छैन भन्ने कुराको जानकारी भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्थगित गर्नु परेकोले र सत्तारुढ दलहरुमा पनि सरकारप्रतिको धारणा सकारात्मक नदेखिनुले स्पष्ट पारेको छ । त्यसैले बेलैमा सहज तरिकाले संविधान, प्रचलित कानुनबमोजिम देखिएका समस्याहरुको समाधान गरेर जनताका आवश्यकता पूरा गर्न तर्फ सरकार लागोस् भन्ने शुभकामना मात्र दिन सकिन्छ । आगे सरकार कोर्टमा बल छ, जसरी हाने पनि हुन्छ । तर आत्मघाती गोलचाहिँ नहानियोस् है । शिक्षकहरुका माग र आन्दोलनलाई यदि वेवास्ता गरिएमा त्यसको मूल्य अलि महङ्गो पर्ला है । होस पु¥याउनु जरुरी छ । (नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट)

सम्बन्धित समाचार

सबै संघीय अस्पतालमा स्वास्थ्य उपकरणको लेखा परीक्षण अनिवार्य

२०८२ बैशाख १७, १४: १७

काठमाडौं : सबै संघीय अस्पतालले आफ्ना स्वास्थ्य उपकरणको अवस्था अनिवार्य रूपमा लेखा परीक्षण गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने भएको...