नीति तथा कार्यक्रम परम्पराको निरन्तरता

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०८२ बैशाख २२, १३: १७

नीति तथा कार्यक्रम भनेको सरकारले ल्याउने नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो हुनेछ भन्ने एउटा खाका हो । अर्थात् नीति तथा कार्यक्रम हेरेर सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि के कस्तो बजेट ल्याउँदैछ, सरकारले के कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत शुक्रबार संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितको बलियो सरकारले पहिलोपटक ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम मुलतः विगतका कार्यक्रममा नै केन्द्रित रहेको विपक्षी दलका सांसदहरुले गुनासो गरेका छन् । विपक्षी दलका सांसदहरुले यस्तो गुनासो गरिरहेका बेला सत्तापक्षकै सांसदहरुले भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छोटो र सरल रहेको दाबी गर्दै सरकारको बचाउ गरेका छन् ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन र बिरोध जे जसरी गरेको भएता पनि आम नागरिकको आँखाबाट हेर्दा हरेक आर्थिक वर्षको बजेटले जनतामा आशा जगाउन सक्नुपर्दछ । तर शुक्रबार जारी गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा समाबेश विषय हेर्दा त्यसले आम सर्वसाधारणमा आशा जगाउने ठाउँ देखिएको छैन ।

संविधानसभा मार्फत २०७२ असोज ३ गते संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गरिएपछिका दिनमा सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको दिन नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने परम्परा शुरु गरेको हो । परम्परागत विषयलाई निरन्तरता दिइएको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयकहरू अगाडि बढाउने, संविधान संशोधनको कार्यलाई अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

जबकि अघिल्लो वर्ष कांग्रेसको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुअघि कांग्रेस एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिको एउटा प्रमुख बुँदा थियो, संविधान संशोधनको विषय । २०६२ ६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि शुरु भएको शान्ति प्रकृयाले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । शान्ति प्रकृया पूरा गर्नु र संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्नु जरुरी ठानेर नै कांग्रेसले संविधान संशोधनको मुद्धालाई प्राथमिकताका साथ उठाएको हो । तर सरकार गठन भएपछिका दिनमा सत्तारुढ प्रमुख दुई घटक कांग्रेस र एमालेले यो विषयलाई पूरै बेवास्ता गर्दै आएका छन् । सरकार गठन हुनुअघि कांग्रेस एमालेका नेताहरुले यसरी जनतामाझ गरेका प्रतिबद्धता बिर्सिएको सन्दर्भमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनको मुद्धा समेटिनुलाई स्वागतयोग्य कदमका रुपमा लिनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर मात्र हुदैन, त्यसको प्रभाबकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारका प्रमुख दुई घटक कांग्रेस एमालेका नेताहरुमा इमान्दारिता हुनुपर्दछ । यतिखेर नेताहरुमा इमान्दारिताको खडेरी छ