एकताबद्ध र सिद्धान्तनिष्ठ कांग्रेसले मात्र अहिलेका समस्याको समाधान गर्न सक्छ

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०८२ चैत्र २३, १३: ०३

१. नेपाली कांंग्रेसको नियमित महाधिवेशन र नयाँ संसदीय स्वरुप
नेपाली कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन हुनुपर्ने थियो २०८२सालको मंसिरसम्ममा तर हुन सकेन । बरु पुसको अन्त्यमा विशेष अधिवेशन भएर नेतृत्व परिवर्तन भयो र तत्कालै जस्तो अप्रत्याशितरुपमा घोषणा गरिएको आम निर्वाचनमा होमियो । नयाँ नेतृत्व, नयाँ चुनौतीका बिचमा नयाँ उम्मेदवारहरुको चयन गरी २०८२साल फागुन २१गते भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको सक्रिय सहभागिता रह्यो र प्रत्यक्षतर्फ १८स्थानमा विजयी भयो र समानुपातिकतर्फ २०स्थान प्राप्त भयो , यसरी २७५स्थानको प्रतिनिधि सभामा ३८स्थान ओगटेर दोस्रो दलको रुपमा अहिले देखिएको छ । २०८३साल वैशाखमा गर्ने भनिएको १५औँ महाधिवेशन या नियमित अधिवेशन भने नयाँ कार्यसमितिले २०८३साल असोजमा गर्ने तालिका दिएको छ जसअनुसारको सदस्यता नवीकरण र नयाँ वितरणको कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक भएको छ जसका लागि ७७वटा जिल्लामा तदारुकताका साथ काम भए नभएको हेर्न केन्द्रीय प्रतिनिधिहरुसमेत तोकिएको अवस्था छ । अर्थात् नेपाली कांग्रेसमा जमेर बसेको सांगठनिक विस्तारको कार्यक्रमले गति लिन थालेको आभास पाइन्छ । एकातिर संसदमा सक्रियरुपमा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा प्रस्तुत हुनु छ, अर्कोतिर तत्कालैजस्तो १५र्आँै महाधिवेशनको तयारी गरी महाधिवेशन सम्पन्न पनि गर्नु छ ।

फागुन २१को निर्वाचनले देखाएको निराशाजनक सांगठनिक छिन्नभिन्न अवस्थाको पुनरवलोकन पनि गर्नुपरको छ र वास्तवमा अहिले देखिएको जस्तै संगठन ध्वस्त भएकै हो त भन्ने पनि प्रश्न पनि टड्कारोरुपमा देखिएको छ । यसमा कसको दोष भन्नुभन्दा पनि अब नेपाली कांग्रेसको वर्चस्व कसरी बचाउने भन्ने प्रश्न अहम देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस भनेको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन हो । त्यसका लागि नयाँ नयाँ विकल्पहरु विभिन्न स्वरुपमा नेपाली राजनीतिक वृत्तमा देखिन थालेका छन् । प्रजातन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको जनादेशको पालना हो जसलाई प्रजातान्त्रिक संस्कारको रुपमा लिनुपर्छ । एकातिर संसदीय व्यवस्थाका मूलमर्महरुमाथि कतैबाट पनि कुनै प्रकारको हानि हुन लागेमा त्यसका लागि डटेर लड्नु पर्ने अनि हराउँदै गएको प्रजातान्त्रिक संस्कारलाई नेकांले आफैँ अभ्यास गरेर देखाउँदै अरुलाई पथप्रदर्शन गर्नु जरुरी पनि भएको छ ।

संसदमा वहुमतको सरकारसँग मिलेर प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको जगेर्ना गर्नु आवश्यक छ भने हराउन थालेको नेपाली कांग्रेसको साख फिर्ता ल्याउनु छ । त्यसका लागि एकताबद्ध नेपाली कांग्रेसको इमान्दार प्रयासले मात्र सम्भव छ । दल कब्जा गर्ने र अगतिशील बनाउने काममा जोजो लागे, तिनले बेलैमा आत्मालोचना गरी पन्छिनु आवश्यक छ तर उनीहरुको सकारात्मक पक्षलाई भने बेवास्ता गर्नु हुँदैन । देखियो, सत्ता र दल कब्जा गरेरमात्र नहुँदो रहेछ । त्यसबाट सिकेर नेपाली कांग्रेसले आफ्नो संसदीय यात्रा र सांगठनिक यात्रा तय गर्न सकोस् । कसैलाई पछि पार्छु भनेर नियतवश षडयन्त्र गर्दा के हुने रहेछ भन्ने कुरा पनि हाम्रै देशको निकट इतिहासले देखाएकै छ र दल कब्जा गरेर स्थिर संगठन हुँदा हुने बेफाइदा पनि यो निर्वाचनले देखाएकै छ । त्यसैले प्रजातन्त्रको पर्याय मानिने नेपाली कांग्रेसलाई त्यही पुरानो साखमा फर्काउन सकेमात्र होला, नत्र वैकल्पिक शक्तिको रुपमा आएका शक्ति मूलधारका होलान् र नेकांले इतिहासको मात्र गफ गरेर बाँच्ने बेला आउला । घमण्ड, अहंकार र अरुलाई बाटो छेक्ने परम्परालाई त्याग्नु जरुरी छ किनभने संस्थाको भविष्य दूरगामी हुन्छ , त्यसलाई जोगाउने जिम्मा अहिले वर्तमानमा नयाँ नेतृत्वको जिम्मामा छ जसलाई गगन थापाले नेतृत्व गरेका छन् ।

संस्थाको विघटन भन्दा मिलेर नयाँ संरचनामा दलको विकास गर्ने, आवश्यक कुरा छन् भने महाधिवेशनका संशोधन गर्ने र चलायमान गतिशील पार्टीको रुपमा नेपाली कांग्रेसलाई विकास गर्ने । त्यसका लागि एकता नै पहिलो र अन्तिम सर्त हुनुपर्छ । संसद, सडक र जनता सबैको सदुपयोग गरेर प्रजातन्त्रको रक्षा गर्ने जिम्मा त अन्ततः नेपाली कांग्रेसकै हो । संसदले सभामुख पाइसकेको अवस्था छ र उपसभामुखको निर्वाचनतर्फ संसद मोडिएको छ । प्रजातान्त्रिक परम्परा मान्ने हो भने निकट प्रतिपक्षीको उपसभामुख हुनुपर्ने हो तर विगतमा आपसमा प्रतिशोध र देखाई दिने चलन अनुसार संसद पनि कब्जा गर्ने, सरकार पनि कब्जा गर्ने गरिन्थ्यो भने नयाँ अवस्थामा सायद त्यस्तो नहोला कि ?

२. नयाँ सरकारसँगका अपेक्षा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको प्रधानमन्त्रित्वमा नयाँ सरकार बनेको छ । त्यो सरकारले समयबद्ध तालिकाअनुसार १००वटा बुँदाहरुमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ । ती बुँदाहरुको कार्यान्वयन सुरु भइसकेको सरकारका तर्फबाट भनिएको छ । जनता चाहन्छन् सुशासन, पारदर्शिता र आवश्यक सेवा विना झन्झट । साना साना कामहरुले पनि जनताका आवश्यकता पूरा हुने गर्छन् । ती पूरा हुँदै गर्दा जनताको जीवनस्तर पनि उकालो लाग्नु आवश्यक छ । १००वटा कार्यक्रमका लागि आवश्यक पूर्वाधार पहिलेदेखि नै तयार देखिन्छ । त्यसको मतलब हिजो केही पनि भएको थिएन भन्ने भाष्य आफैँमा गलत साबित भएको छ र पनि किन जनताका अपेक्षा बाँकी रहे ? किन जनताले यसपटक आफूलाई मतपत्रमार्फत् परिवर्तन चाहे भन्ने कुरा पुराना दलहरुले मात्र बुझ्नु पर्ने विषय होइन, सबैले जो जो सत्तामा पुगेर त्यही सत्तामा पु¥याउने जनतालाई बेवास्ता गर्छन्, तिनको पनि हालत यस्तै हुनेछ भन्ने पाठ पनि यो निर्वाचनले सिकाएको छ ।

सरकारलाई अर्ती दिनेहरुको लाइनमा त्यस्ता व्यक्तिहरु पनि देखिन थालेका छन् जसका कारणले नेपालको राजनीति, कर्मचारीतन्त्र यति बिग्रेको हो भन्ने अनुभूति सबैमा छ । २०१५सालमा बीपी कोइरालाको चमात्कारिक नेतृत्वको झझल्को आउने गरी २०८२सालको निर्वाचनमा ल्याएको मतले रास्वपामा कस्तो प्रभाव परेको छ भन्ने कुराको छनक सरकार बनेको एकहप्तामा नै देखिन थालेको छ र कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन पनि भन्ने र कानुनका सामान्य प्रक्रियाभन्दा आदेशलाई मुख्य मान्ने अवस्था देखिन थालेको छ भन्ने पर्यवेक्षकहरुको धारणा आउन थालेको छ ।

पहिले थुन्ने अनि सुन्ने कि पहिले सुन्ने अनि थुन्ने ? सायद पहिले सुन्ने अनि थुन्ने नै प्रजातान्त्रिक तरिका हो । २०१५, २०४८ र २०५६सालमा नेपाली कांग्रेसले वहुमतको सरकार बनाएको हो तर त्यो बेलामा पहिले सुन्ने अनि थुन्ने गरेको थियो भन्ने भुक्तभोगीहरुको अनुभूति सुनिन्छ तर अहिले पहिले छानी छानी थुन्ने अनि सुनुवाइका लागि अदालत पेस गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसो हुनु हुँदैन । पुरापुर प्रमाणसहित थुन्नु पर्छ या कार्बाहीलाई अगाडि बढाउनु आवश्यक छ , नत्र मुलुकमा अराजकता पनि निम्तिन्छ , अराजकताबाट निरंकुशता बढ्ने छ र निरंकुशताले फेरि विद्रोहको नयाँ अध्याय सुरु हुनेछ । सरकार संयमित हुनुपर्छ, विपक्षीहरु संयमित हुनुपर्छ र जनता निरन्तरताको सजगता देखाउन सक्ने हुनुपर्छ । खुला, पारदर्शी र मानव अधिकारप्रति समर्पित सरकारले मात्र जनताको आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ अनि जनताको सक्रिय सहयोग पाइरहने छ ।

३. र अन्त्यमा, खाडीमा चर्केको युद्ध र नेपालमा महङ्गीको मार
संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानमाथि गरेको हमलाको प्रतिक्रियास्वरुप संसारमा ग्याँस र तेलको भाउले पुराना रेकर्ड तोड्न थालेको छ । यसले हामीजस्ता खाडीमा गएका श्रमिकको आम्दानीबाट मुलुकको आम्दानी थप्ने अनि खाडीका मुलुकका आधारमा इन्धनको आपूर्तिमाथि निर्भर रहने देशमा महङ्गीको मार थपिएको थपियै छ र सामान पाउन पनि गाह्रो हुन लागेको छ । पेट्रोल, डिजेलको भाउ बढेको बढ्यै छ । हवाइ इन्धनको भाउ अप्रत्याशित रुपमा बढ्दा भाडाको रकम अत्यधिक बढेको सुनिन्छ ।

डिजेलमा बढेको भाउले ढुवानीमा असर परेको छ र भाउ बढ्ने क्रममा देखिन्छ । इरानमा अमेरिकाले गरेको आक्रमणसँगै इरानले पनि जबाफी हमला सिधै इजरायल र अमेरिकातर्फ नगरी अमेरिकालाई सहयोग गरिरहेका खाडीका अन्य मुलुकहरुलाई झम्टेको छ र त्यहाँको इन्धनमाथि नै प्रहार गरिरहेको समाचार आएका छन् । छिटोभन्दाछिटो अमेरिका इरान युद्धको अन्त्य होस्, खाडीका देशहरुसँग इरानको सम्बन्ध सकारात्मक बनोस् , इजरायल—इरान जस्ता देशले पनि प्रतिशोधको राजनीति त्यागून् भन्ने कामना गर्न सकिन्छ ।