काठमाडौं । जेठ १५ गते संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटका विषयलाई लिएर प्रतिपक्षमात्र होइन, सत्तापक्षका सांसदहरुले नै आपत्ति जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री, उप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले मनपरी ढंगबाट आफ्नो क्षेत्रमा मात्र बजेट छुट्याएपछि आम सर्वसाधारणमात्र होइन, स्वयं संसद सदस्यहरुले सार्वजनिक रुपमै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । संघीय संसददेखि प्रदेश संसदसम्मको बजेटमा उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
हुन पनि बजेटको मसिनो गरी अध्ययन गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र अर्का उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहको जिल्ला र क्षेत्रमा बजेटको ठूलो हिस्सा केन्द्रित रहेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापाका लागि सरकारले ७ अर्ब ८६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
५ निर्वाचन क्षेत्र रहेको यस जिल्लामा प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै कुल जिल्लागत २६.५९ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापा ५ मा दुई नगरपालिका र दुई गाउँपालिका छन् । यस निवार्चन क्षेत्रमध्ये दमक नगरपालिकाका लागि सबैभन्दा धेरै ७२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ तथा गौरादह नगरपालिकाका लागि ५३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यसैगरी, कमल गाउँपालिका ४८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने गौरीगञ्ज गाउँपालिका ३३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
दमकमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आधुनिक क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएको छ । झापा–५ मा मात्रै ३ करोड रूपैयाँ माथिका ११ वटा आयोजना बजेट छुट्याइएको छ । झापामा मात्रै चार दर्जन वैकल्पिक सहायक राजमार्गका लागि बजेट छुट्याइएको छ । यसअघि झापामा ओलीकै योजनाअनुसार बनेको पौने २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतको १८ तल्ले भ्यूटावर भने अलपत्र अवस्थामा छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्लामा विमानस्थल निर्माणको परियोजना अघि सारिएको छ । देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुराको अजयमेरुमा विमानस्थल निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन गरी आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।
सिंह र पौडेलको मनपरी
उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह र अर्का उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटलाई पेवा बनाएका छन् । सहरी विकास मन्त्रालयलको बजेटमा मन्त्री प्रकाशमान सिंहको मनपरी कतिसम्म रहेछ भन्ने बुझ्न बाबु गणेशमान सिंहका बनाइने स्मृति भवनदेखि विभिन्न पूर्वाधारहरू निर्माणमा छुट्याइएको ७८ करोड रूपैयाँबाटै प्रष्ट हुन्छ । मन्त्री सिंहले काठमाडौंमा मात्रै गणेशमानको नाममा १३ वटा छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा बजेट छुट्याएका छन् । यतिमात्र होइन, सातै प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सिंहको नाममा कुनै न कुनै योजना छुट्याइएको छ । बजेटमा सिंहको नाममा पार्क, स्मृति भवन, खानेपानी ट्यांकी, अध्ययन प्रतिष्ठान तथा सडक पूर्वाधार निर्माणसम्मका योजना समेटिएका छन् । उनको यो कदमको स्वयं कांग्रेस सांसदहरुले नै आपत्ति जनाएका छन् । कांग्रेस सांसद कान्छाराम तामाङले उपप्रधानमन्त्रीद्धय सिंह र पौडेललाई ‘आउँदो चुनावमा हार बेहोर्नु परोस्’ भनेर प्रार्थना नै गरे । त्यसका लागि उनले बुद्ध भगवान र पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गरे ।
बजेटमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र पहुँचवाला नेताहरूको मनपरी चलेको आरोप लगाउँदै तीव्र आक्रोश पोख्ने तामाङ कांग्रेसका एक्ला सांसद होइनन् । कांग्रेस सांसदहरु दिपक गिरी र सुनिल शर्माले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूको आफ्नो जिल्लामा मात्रै बजेट खन्याएको बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दल एमालेका सांसदहरूले पनि बजेट विनियोजनप्रति चित्त नबुझाएको बताए । आफ्नो पार्टीका तर्फबाट नेतृत्व भएको मन्त्रालयबारे बोल्ने हिम्मत नगरे पनि कांग्रेसका मन्त्रीको उनीहरुले आलोचना गरेका छन् । एमाले सांसद सूर्य थापाले प्रकाशमान सिंहको मन्त्रालयले गरेको विनियोजनको आलोचना गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा टुक्रे योजना नराखिएको र तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना संघीय सरकारले नल्याएको दाबी गरे पनि यथार्थमा फरक रहेको छ । सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयका थुप्रै योजना २५ लाख रुपैयाँसम्मका छन् । संघीय सरकारले साना खेल मैदान, विद्यालय भवन निर्माण, स्थानीय सडक निर्माण तथा मर्मत लगायतमा बजेट छुट्याएको छ । उदाहरणका लागि, रूपन्देही क्षेत्र नं. १ मा सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत् विनियोजन गरिएको बजेट अन्तर्गत तिलोत्तमा नगरपालिकाको वडा नं. ९ मा रहेको विश्वशान्ति आधारभूत विद्यालय पूर्वाधार निर्माण, वडा नं. १६ मा रहेको पशुपति क्याम्पस सभा हल निर्माण र वडा नं. १५ मा रहेको लिस्नु युवा हल निर्माणका लागि कुल तीन करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
तीन वटा फरक आयोजना एउटै शीर्षकमा राखेर तीन करोड पु¥याइएको हो । देवदह नगरपालिकाको वडा नं. ५ मा रहेको शहीद नरबहादुर नेपाली स्मृति खेल मैदान र वडा नं. २ मा रहेको जीवन विज्ञान योग सभाहल निर्माणका लागि पनि तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । गुल्मी क्षेत्र नं. २ अन्तर्गत विभिन्न पालिकामा रहेका पाँच वटा विद्यालय भवन निर्माणका लागि तीन करोड बजेट छुट्याइएको छ । तीमध्ये धुर्कोट गाउँपालिकाका तीन, मालिका गाउँपालिकाको एक र मदाने गाउँपालिकाको एक विद्यालय छन् ।
प्रदेशमा उस्तै
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूपेन्द्र राई र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डलले बजेटको ठूलो हिस्सा आफ्नो क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको भन्दै तीव्र असन्तोष बढेको छ । एमाले सांसद लीलावल्लभ अधिकारीले बजेटमा मन्त्रीहरूले आफ्नो हात जगन्नाथ’ शैली देखाएको आरोप लगाए । मुख्यमन्त्री कार्कीको गाउँ गौरादह–१ मा रहेको गौरादह पोखरीको सौन्दर्यीकरणको नाममा ४ करोड ५ लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
यसअघि प्रदेश सरकारले ३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिसकेको पोखरी सौन्दर्यीकरणका लागि ३४ करोडको डिपिआर नै बनिसकेको छ । खोटाङका सांसद रहेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूपेन्द्र राईले पनि आफ्नै क्षेत्रमा मात्रै मन्त्रालयको बजेट खन्याएका छन् । कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले मन्त्री राईले मन्त्रालयको बजेटलाई पेवा बनाएको आरोप लगाए ।
सत्ता सहयात्री दल कांग्रेसभित्र बजेटप्रति असन्तुष्टि चुलिएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्याल, सांसदहरू गयानन्द मण्डल, शमशेर राई, गोविन्द गिरी, मैया श्रेष्ठ, रामकुमार खत्री लगायतले बजेट न्यायिक ढंगको वितरण नभएको भन्दै आपत्ति जनाए । एकै शीर्षकमा विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन हुने फरक फरक कार्यक्रम राखेर पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । जस्तै ताल निर्माण आयोजना रेसुङ्गा ६ गुल्मी, गिरुवारी खोला सिँचाइ तथा जलस्रोत संरक्षण आयोजना हुप्सेकोट नवलपरासी (नवलपरासी), तातोपानी जलाशय तथा संरक्षण (म्याग्दी), जलजला बहुद्देश्यीय जलाशय (पर्वत) र मैदी ताल संरक्षण (पोखरा) जस्ता परियोजनाहरू एउटै शीर्षकमा राखेर ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । (नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट)
काठमाडौं : काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिएका छन् । गृह मन्त्रालयले काठमाडौंको प्रहरी जिल्ला अधिकारीमा ईश्वरराज पौडेललाई पठाएको हो ।...
कास्की : नेपाल प्रहरीले पोखरामा पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय कल्याण कोषले पोखरा–७ सहिदचोकस्थित प्रहरी...
धनकुटा : नेपाली कांग्रेस धनकुटाको बैठकले अहिलेको परिस्थितिमा मुलुकको समस्या समाधान गर्न, पार्टी संगठनलाई क्रियाशील र सशक्त बनाउन विशेष महाधिवेशन...