- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
७८ लाख रुपैंया घूस सम्बन्धी अडिओको चौतर्फी आलोचना भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता पदबाट राजीनामा दिएर बाहिरिन बाध्य भएका छन् । अडिओमा कास्की जिल्लाको भूमि आयोगमा एक जनाव्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न घूस लेनदेनका लागि गुप्ता र बिचौलियाहरूबीच भएको सुनिन्छ ।
भ्रष्टाचार जस्तो दण्डनीय अपराधमा संलग्नताको आरोपपछि राजीनामा दिएकै आधारमा गुप्ताले सफाई पाएको शैलीमा वाही वाही गर्नेहरुको पनि हामीकहाँ कमी छैन । त्यसकारण चौतर्फी दवावपछि आएको राजीनामालाई नैतिकताको रुपमा लिनु हुदैन, लिन मिल्दैन । हुन त गुप्ताले राजीनामा नदिएको भए पनि हटाउने दवावमा प्रधानमन्त्री ओली पुगिसकेका थिए । त्यसकारण राजीनामा दिएकै आधारमा अनुसन्धानको काम बन्द गर्नु हुदैन । राजीनामा घोषणा गर्दै गुप्ताले फेसबूक स्टेटसमा ‘नखाएको विष’ लागेको उल्लेख गरेका छन् । उनले उल्लेख गरेको ‘नखाएको विष’ भन्ने दाबी सही हो की होइन भन्ने पत्ता लगाउनका लागि पनि यसबारे प्रभावकारी अनुसन्धान अनुसन्धान जरुरी छ ।
खासगरी सार्वजनिक पदाधिकारीले अधिकार दुरुपयोग गरेका विषयमा अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस्तो विषयलाई नजरअन्दाज गर्न हुँदैन । कसैको पनि दवाव वा प्रभावमा परेर अनुसन्धानका काम प्रभावित पार्नु हुदैन । त्यसका लागि कार्यपालिकाको भूमिका पनि सहयोगी हुनुपर्छ । यो प्रकरणमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको समेत नाम मुछिएको छ । तर मन्त्री अधिकारीले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो संलग्नता नभएको दावी गरेका छन् ।
कुनै पनि प्रकरणमा कसैको संलग्नता छ या छैन भन्ने कुराको आरोपित व्यक्तिले दाबी गर्दैमा पुष्टि हुन सक्दैन । त्यसका लागि निष्पक्ष छानवीन गर्नुपर्छ । छानवीनको काम प्रभाव वा दबाब नदिनका लागि आरोपित व्यक्तिले राजीनामा दिएर छानवीनको काममा सघाउनु पर्छ । तर यति भनिरहदा विगतलाई फर्केर हेर्ने हो भने जति पनि राजनीतिक व्यक्ति मुछिएका अनियमिततका घटना छन्, धेरैले उन्मुक्ति पाएका छन् । भिजिट भीसा प्रकरणमा पनि यहि कुरा दोहोरिएको छ । सर्वसाधारणबाट करोडौं रुपैंया असुलेको आरोपमा अध्यागमनका कर्मचारीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । यसमा जिम्मेवार व्यक्तिको पनि खोजी गरिनुपर्दछ ।
ललितपुरको बालकुमारीमा सुरक्षाकर्मीको गोलीले दुईजना सर्वसाधारणको ज्यान गएपछि गठित जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर गरे पनि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई कारबाही भएन । पदमुक्त भएकै भरमा उनी उम्किएका थिए । ज्वालामात्र होइन, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरीदमा ७० करोड रुपैयाँ लेनदेनको अडिओ सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । यस विषयमा अनुसन्धान त शुरू भए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तामेलीमा राख्यो ।
यसरी हेर्दा जुनसुकै बहानामा पनि भ्रष्ट राजनीतिकर्मी दण्डित भएका छैनन् । उनीहरुले सफाई पाएका छन् । साना तहका कर्मचारीलाई घुस लेनदेन गर्दै गर्दा पक्रिएको बहाना गरिए पनि ठूला माछा सधैं उम्काउने काम भएको छ । त्यसकारण साँच्चै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने अनियमिततामा संलग्न उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाट कारबाहीको शुरु गर्नुपर्छ । अपराध कर्ममा संलग्न जोसुकै माथि यो वा त्यो बहानामा कसैलाई पनि सरकारले उन्मुक्ति दिनु हुदैन । त्यसो भएमा विधिको शासनको औचित्य समाप्त हुनेछ । (नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट साभार)
सरकारले आगामी असोज १ गतेदेखि देशैभर सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने उर्दी जारी गरेको धेरै दिन टिक्न सकेन ।...
प्रतिनिधिसभा भनेको नागरिकहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो । जुन संस्थामा आम नागरिकले मतदानका माध्यमबाट निर्वाचित गराएर आफ्ना प्रतिनिधि पठाएका हुन्छन् ।...
कारागारमा कैदीबन्दीहरुबीच आपसी झडप हुँदा घाइते भएका घटना बेलाबेलामा सुनिदै आएका छन् । त्यसक्रममा कतिपय अवस्थामा एक समूहले अर्को समूहमाथि...
