- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
१. सबै दलहरुमा भाँडभैलो चलेको छ । सर्वप्रथम हेरौँ, सत्तारुढ दलहरुमध्ये सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसमा । कांग्रेसमा चलेको भाँडभैलोले मुलुकको राजनीति फेरि अस्थिरतातर्फ मोडिएको छ । वाग्मती प्रदेशमा सहमतिमा नेपाली कांग्रेसका नेता वहादुर सिंह लामा तामाङ् मुख्यमन्त्री छन् यी हरफहरु लेख्दासम्म । एमालेसँगको सहमतिमा पहिलो चक्रमा नेपाली कांग्रेसको मुख्यमन्त्री रहने भनियो र नेपाली कांग्रेसमा पनि प्रदेश सांसद तथा नेकां वाग्मती प्रदेशका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर बानियाँ र बहादुर सिंह लामाका बिचमा मतदानद्वारा निर्णय भएर पहिलो चक्रमा वहादुर मुख्यमन्त्री भएका हुन् । मुख्यमन्त्री भएको एकवर्ष पनि भयो र बानियाँले मुख्यमन्त्री हुने चाहना गरेर लामालाई राजीनामा दिन दबाब दिँदा नदिएपछि उनका विरुद्धमा संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरिएको छ जसमा कुनै निर्णय गर्न केन्द्रबाट केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र्र केसीलाई तोकिएको छ ।
२. यो विवादलाई यसो हेर्दा सामान्य लाग्छ तर यसले नेपाली कांग्रेसमा नयाँ ध्रुवीकरणको सम्भावनाको ढोका खोलेको छ । संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामाथि नयाँ पुस्तामा प्रश्न उठाइएको बेलामा, खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने शासन प्रणाली भनेर भनिँदै गरेको समयमा यसरी कृत्रिमरुपमा दलभित्र विवाद गरिनुले मुुलुकमा संसदीय प्रणाली अनुचित देखिने, प्रदेशको औचित्य साबित गर्नका लागि केन्द्र र प्रदेशलाई मुस्किल परिरहेको बेलामा आफ्नो दलभित्र असहिष्णुता देखाएर सरकारलाई दबाब दिन मन्त्रीहरुलाई राजीनामा गराउँदै संसदीय दलभित्र नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा त्यसले दिने परिणाम भनेको जेसुकै भए पनि संसदीय व्यवस्थामाथिको चोट भन्न सकिन्छ । कल्पना गरौँ, प्रदेश सभाले आफ्नो स्वायत्तता कायम गरेर सभाले नै बहादुर सिंहलाई अरु दलले सहयोग गरी वहुमत दिएमा के हुन्छ ? भन्न त भनिएको छ कि नेपाली कांग्रेसको विधानमा या संसदीय विधानमा संसदीय दलको नेतामात्र प्रधानमन्त्री या मुख्यमन्त्री हुने भनिएमा पनि नेपालको संविधानले संयुक्त सरकारमा सभाको सदस्य हुनुपर्ने बाहेक बुझ्दैन ।
३. त्यसो त नेपाली कांग्रेसमा देखिने गुटबन्दीको राजनीतिभित्र बहादुर सिंह र इन्द्रबहादुर दुवै संस्थापन पक्षका त्यो पनि शेरबहादुरजी पक्षका भनेर चिनिन्छन्, चिनाइन्छन् । अनि दुवैलाई सामान्य जनताले चिन्दा पैसावाल व्यापारीका रुपमा पनि चिन्छन् । राजनीतिमा आफ्ना आफ्ना क्षेत्रमा प्रभावशाली पनि छन् । तर मुख्यमन्त्री एकवर्षका म्यादीमात्र हुनुपर्ने त्यस्तो केही पनि अपराध बहादुर गरेको देखिँदैन । वहुमत सांसदहरुले संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उनको पद धरापमा त छ तर अन्तिमसम्म उनले आफ्नो प्रभावलाई प्रयोग नगर्लान् भन्ने पनि छैन । यदि दबाबका राजीनामा दिए भने पनि बानियाँको सरकार पनि टिकाउ होला भन्ने प्रत्याभूति कसले दिने ? ३७जनामा १६जना खुलेका छैनन् र समयको प्रवाहसँगै ती व्यक्तिहरुमा परिवर्तन आउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
४. यसरी मुलुकमा वर्तमान राजनीतिप्रति वितृष्णा बढेकै बेलामा कतै कुनै लाजको ख्याल नगरी आफ्नै दलभित्र असहिष्णुता देखाउनुले नेपाली कांग्रेसभित्र अरु ध्रुवीकरणको अनुमान गर्न सकिन्छ । भोलि अर्को मुख्यमन्त्री होला या उनै दोहोरिएलान् तर यसले जुन वैमनस्यता देखियो, त्यसको परिणाम भने नकारात्मक नै आउने छ ।
५. अनि नेकपा एमालेभित्र पूर्व उपाध्यक्ष जो काकतालीमा राष्ट्रपति पनि बनाइनु भएको थियो , विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता रद्द भएको या सक्रिय भएको सदस्यतालाई कसैले पनि रद्द या निस्क्रिय पार्न नसक्ने विवाद जन्मेको छ । राष्ट्रपतिले नपुगेर फेरि त्यो भन्दा ठुलो के चाहिएको भन्ने र व्यक्तिको कुनै पनि दलमा आबद्ध हुन पाउने मानव अधिकारको हनन भएको बहस सुरु भएको छ । पूर्व उपाध्यक्षको पदप्रति बढी मोह देखिएको कारणले गन्तव्य त अध्यक्ष नै हो भन्ने बुझिन्छ तर भन्नचाहिँ उनलाई कुनै पदको मोहले नभएर देशको मायाले दलमा आबद्ध हुने हुटुहुटी बढेको भनिएको छ । तर वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जे परिणाम भए पनि भोग्ने गरी उनको सदस्यता कायम नगर्ने दृढता देखाउँदै गरेको बुझ्न सकिन्छ । झन विद्यातिर लाग्ने, पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुनेसम्मलाई कार्बाही हुन थालेको प्रसङ्गले बाहिरबाट अनुमान गरेभन्दा धेरै किचलो एमालेभित्र मच्चिएको बुझ्न सकिन्छ । विधान अधिवेशनसम्ममा यो ध्रुवीकरणले नयाँ समीकरणको अनुमान गर्न थालिएको छ र सम्भावितरुपमा मुलुक अन्तरिम सरकारको भरमा निर्वाचनमा होमिने हो कि भन्ने सम्मको अनुमान गर्न थालिएको छ । तर अहिले जुन सरकार छ, त्यो अल्पमतमा पर्ने सम्भावना कतै देखिँदैन र पनि मुलुक फेरि ठुलादलभित्रका विवादले सरकारको अवस्था अस्थिर हुने हो कि भन्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।
६. र अन्त्यमा, सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्यसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामै फिर्ता पठाएर राज्यको अभिभावत्व देखाउनु भएको छ । त्यो प्रमाणीकरणका लागि आएको दुवै सदनबाट पारित विधेयक फर्काउँदा दिएका तर्कहरु एकदम ठिक छन् ।
अनि विद्याभण्डारीका बारेमा उठेका विवाद मात्र एमालेको विवाद ठान्नु हुँदैन । यो चाहिँ भन्नैपर्छ कि यो पटक एमालेले जुनसुकै अन्तर्य राखेर होस् , राष्ट्रपति , उपराष्ट्रपतिलाई दलभन्दा माथि राख्नुपर्ने नीति तयार गरेकोमा साधुवाद दिनैपर्छ । त्यसैले दलहरुले सत्ता कब्जा गर्दा, पद कब्जा गर्दा पनि पात्रहरुको चयन जथाभावी गर्दा अहिले अनपेक्षितरुपमा विद्या भण्डारीबाट धोखा पाएको भन्ने अनुभूति गर्नु पर्दैनथ्यो होला । एकपटक सम्माननीय हुने व्यक्तिका बारेमा स्पष्ट कानुन चाहिने बेला भएको चाहिँ देखिएको छ ।
मुलुकै सबैभन्दा लामो इतिहास भएको लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस यतिबेला कठिन मोडमा उभिएको छ । फागुन २१ गतेका लागि पूर्व...
१.आगामी फागुन २१मा हुने निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको सक्रिय सहभागिता आवश्यक नेपाली कांग्रेसको दोस्रो महाधिवेशन(२०८२) पुुस २७देखि ३०सम्ममा काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा...
१. हार्दिक श्रद्धाञ्जलि होमनाथ दाइ मेरो प्रजातन्त्रप्रतिको समर्पणलाई ऊर्जा थपेर, त्यो बेलाको सबैभन्दा जोखिमपूर्ण कर्म पत्रकारितामार्फत् समाज रुपान्तरणका लागि उत्प्रेरित...
