पूर्व सहमतिअनुसार सत्ता हस्तान्तरण नगरे दुर्घटना !

बागमतीका २१ जनाको अविश्वासपछि लामा नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा

पूर्व सहमतिअनुसार सत्ता हस्तान्तरण नगरे दुर्घटना !

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०८२ श्रावण १३, १४: ५०

काठमाडौं । वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएसंगै प्रदेशको राजनीति थप जटिल बन्न पुगेको छ । वागमती प्रदेशमा कांग्रेसका ३७ सांसदमध्ये २१ जनाले लामाविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीको दौडमा रहेका कांग्रेस सांसद इन्द्र बाँनियाको अगुवाईमा यो काम अघि बढेको हो । अविश्वास प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री लामाले सरकार सञ्चालनमा पारदर्शिता नदेखाएको, जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको, र पार्टीको छवि कमजोर बनाएको जस्ता आरोप लगाइएको छ । आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावलाई लिएर बजेट र नेतृत्वको प्रभावकारिताको विषयमा उठेका आरोपहरू गलत भएको लामाले दाबी गरेका छन् । यसबाट काँग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलोसंगै प्रदेश सरकारको स्थिरतामा पनि प्रश्न उठेको छ ।

त्यसो त गतवर्ष वागमती प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलको नेताका नाताले लामाले मुख्यमन्त्रीको पद संहाल्नुअघि नै वागमती प्रदेशमा लामा र बानियाले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा कांग्रेसको उच्च तहको नेतृत्वलाई साक्षी राखेर उनीहरुले सहमति जनाएका थिए । सोही अनुसार सभापति देउवाले लामालाई राजीनामा दिन दबाब दिएपछि बानियाँ पक्षको सक्रियता बढेको हो । सभापति देउवाको निर्देशन अनुसार लामाले राजीनामा नदिएपछि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको हो । पूर्व सहमति अनुसार सहज ढंगबाट सत्ता हस्तान्तरण गर्नका लागि सभापति देउवाले मुख्यमन्त्री लामालाई बोलाएर प्रष्ट शैलीमा भनिसकेका छन् । तर पनि लामा अबिश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने तयारीमा रहेको उनी निकट नेताहरु बताउँछन् । सभापति देउवाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका लामाले सहज ढंगबाट निकास नदिएमा वागमतीको राजनीतिमा भोलिका दिनमा अप्ठेरो पर्ने बिश्लेषण हुन थालेको छ ।

११० सदस्यीय प्रदेशसभमा लामालाई ६४ सांसदको समर्थन रहेको थियो । यहाँ काग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार छ । संघीय सरकारमा पूर्व सहमति अनुसार कांग्रेसले एमालेलाई समर्थन गरिरहेकाले वागमती प्रदेशको सरकारमा एमालेको समर्थन रहेसम्म कांग्रेसको सरकारलाई कुनै कठिनाई आउने देखिदैन । लामा एक वर्षअघि देउवा समूहकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । यतिबेला लामा विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा देउवा समर्थक सांसदहरुकै समर्थन रहेकोलेकुनै चमत्कार भइहालेमा फरक कुरा हो, होइन भने अबिश्वास प्रस्ताव पारित हुनेमा कुनै शंका छैन । यो बास्तविकता बुझेर पनि मुख्यमन्त्री लामा समर्थन जुटाउनका लागि यो क्षेत्रका बलियो पकड भएका नेताहरुका घरदैलो चाहर्दै सहयोगको याचना गरिरहेका छन् ।

कांग्रेसका प्रदेश सभापति इन्द्र बानियाँ भएपनि २०७९ पुसमा संसदीय दलको नेतृत्व चयनकालागि भएको निर्वाचनमा बानियाँलाई लामाले हराएका गरेका थिए । जतिबेलासंसदीय दलको नेता बनेका लामाले २१ मत ल्याएका थिए भने बानियाँ १६ मत पाएका थिए । यस पटक अबिश्वास प्रस्तावको पक्षमा गरिएको हस्ताक्ष हेर्दा ठीक उल्टो देखिएको छ । अर्थात् अघिल्लो पटक लामालाई समर्थन गरेका सांसदहरु यतिबेला बानियातर्फ फर्किएका छन् । लामाको पक्षमा समर्थन गर्ने धेरै सांसदहरु अहिले बानियाको पक्षमा उभिएको देखिएका छन् । यो संख्या अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ । केही सदस्यहरु काठमाडौं रहेको र अविश्वासको मत दिँदा इन्द्रबहादुर बानियाँ पटी जाने तयारी गरिरहेको स्रोतको दावी छ । अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्न तयार रहेको बताएका लामाले मन्त्रीको प्रलोभन दिएर केही सांसदसंग एक्लै वार्ता अघि बढाएका छन् । त्यसो त युवा तथा खेलकुदमन्त्री मीनकृष्ण महर्जन, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने, संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री विमल ठकुरी, र सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री मधुकुमार श्रेष्ठलेदिएको राजीनामालाई बेवास्ता गर्दै उनीहरुलाई आफूले बर्खास्ती गरेको दावी मात्र गरेका छैनन्, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने घोषणा पनि गरेका छन् ।

मन्त्री पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नु नैतिकताका हिसावले पनि नमिल्ने भएपछि सांसदहरुसंगकै सल्लाहमा उनीहरुले सामूहिक राजीनामा दिएका हुन् । यदि कुनै सांसद लामाको पक्षमा आइहाले पनि त्यसले केही दिन त उनको सरकार टिक्ला, लामो समय भने जान सक्ने देखिदैन । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भए पनि लामा तत्काल मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भने हुने सम्भावना देखिदैन । किनभने कांग्रेस विधानअनुसार प्रस्ताव संसदीय दलको बैठकमा छलफल भएपछि मात्र नेता परिवर्तन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । संसदीय दलको बैठक बोलाउने अधिकार दलको नेताकै हातमा हुन्छ । अर्थात् लामाले निर्णय गरेपछि मात्र संसदीय दलको बैठक कहिले बोलाउनु पर्छ ।

प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा पनि मन्त्री कुन्दन काफ्ले हावी भएपछि अन्य मन्त्रीमात्र होइन, सांसदहरु समेत लामासंग असन्तुष्ट भएका छन् । त्यसकारण लामा नेतृत्वको सरकार बजेटका सन्दर्भमा चुकेको देखिन्छ । लामाको एक वर्षे कार्यकालमा बजेट विवादका कारण उनी नराम्रो गरी विवादमा तानिएका छन् । त्यतिमात्र होइन, पार्टीभित्रको आन्तरिक खिचातानीका साथै प्रशासनिक क्षेत्रमा कडाई गर्न नसकेका कारण सरकारको कार्यसम्पादन ज्यादै कमजोर देखिएको छ। यसै त कमजोर सरकार त्यसमाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएपछि सरकार थप कमजोर हुन पुगेको छ ।

जसको सिधा असर र प्रभाव सरकारको प्रभावकारिता कमजोर हुने र जनविश्वास क्रमशः गुम्ने खतरा देखिन्छ । यता नयाँ नयाँ च्याउजस्तै उम्रेका राजनीति धरातल बनाउन कठिन कठिन भइरहेका नयाँ पार्टीहरुले प्रदेशको संरचनाबारे नै प्रश्न उठाइरहेका बेला सबैभन्दा ठूलो पार्टीको सरकारको नेतृत्व गरिहेका प्रदेश सरकारको नेतृत्वकर्ता दुरगामी र राजनीति स्थायीत्वका लागि विचार दिन नसक्ने व्यक्ति अब पनि नेतृत्वमा पु¥याउँदा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै वेइजती सहनु परेको छ ।

मुख्यमन्त्री हल्लाउने अर्थमन्त्री

मुख्यमन्त्री लामासँग किन यसरी मन्त्रीहरु असन्तुष्ट भएका हुन् त ? असन्तुष्ट हुनुको मुख्य कारण भनेकै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्ले हुन् । मन्त्री काफ्लेमाथि मनोमानी ढंगले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट ल्याएको आरोप छ । हुन पनि अन्य मन्त्रीहरुसँग पर्याप्त छलफल बिनै काफ्लेले बजेट ल्याएपछि मुख्यमन्त्री लामासँग अरु मन्त्रीहरुको दुरी बढ्दै गएको स्वयं मन्त्रीहरु स्वीकार्छन् ।

हुन त कुन्दन काफ्ले त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसले कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको आशीर्वाद पाएका भरमा मन्त्री बन्ने मौका पाएका हुन् । विद्यार्थी राजनीतिबाट आएको भएता पनि काफ्ले बौद्धिक क्षमताका हिसावले निकै पछाडि छन् । ढुंगामुढा अनि लडाई र झगडा काफ्लेका मुख्य बिशेषता हुन् । अहिले उनी वागमती प्रदेशको मन्त्री भए पनि नेविसंघको नेताबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् ।

त्यसैको परिणाम हो, बजेट बिनियोजनमा गरिएको त्यो हदको लापरबाही । कतिसम्म भने मन्त्री काफ्लेले पार्टीभित्रका बिरोधीलाई तह लगाउनका लागि कति क्षेत्रमा कतिपय ठाउँमा शुन्य बजेट त कतिपय ठाउँमा बजेटको नाममा कनिका छर्कने काम गरेका छन् । जसका कारण कांग्रेसबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु त रुष्ट हुने नै भए सांसदहरु पनि सन्तुष्ट छैनन् । आफ्नो क्षेत्रका जनताले बजेटमार्फत अपेक्षा गरेका सानातिना योजना पनि अघि बढ्न नसकेपछि अन्य मन्त्रीहरु काफ्लेसंग असन्तुष्ट हुदै आएका थिए । त्यसको नैतिक जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीले लिनुपर्ने मन्त्रीहरुको भनाई थियो ।

यो प्रकरणबाट अर्को एउटा के कुरा प्रष्ट हुन्छ कि कांग्रेस नेता सिटौला ज जसलाई काखी च्यापेर हिड्छन् कालान्तरमा उनीहरु कोही पनि सिटौलाको साथमा रहदैनन् । अर्थात् उनीहरुबाट सिटौलाले धोका पाएका छन् । १३ औं महाधिवेशनमा गगन थापालाई अगाडि बढएका थिए । १४ औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा थापा उनको समूहमा रहेनन् । १४ औं महाधिवेशनमा देउवा समूहबाट प्रदीप पौडेललाई महामन्त्रीमा अघि सारेका थिए । उनै प्रदीप १५ औं महाधिवेशन आइनपुग्दै गगन थापाको समूहमा जोडिन पुगेका छन् ।

यसैगरी १४ औं महाधिवेशनमा सिटौलाको समर्थनमा केन्द्रीय सदस्य भएका कुन्दनले त्यही समूहका नाममा वागमती प्रदेश सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । तर उनै काफ्लेले बजेट निर्माणका क्रममा देखाएको सर्वसत्तावादी सोच र चरित्रका कारण नेता सिटौला समेत आलोचित हुन पुगेका छन् ।
त्यसकारण नेता सिटौलाले अब यस्ता पात्रहरु बोकेर हिँड्दा धोकैधोकाबाट टाढा रहनु नै उचित हुनेछ । (नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट साभार)