केन्द्रीय नेतृत्वको चेतावनीपछि राजीनामा !

बागमती प्रदेश सरकार : अल्पमतका मुख्यमन्त्री लामाको कारण प्रदेश सरकार नै बद्नाम

केन्द्रीय नेतृत्वको चेतावनीपछि राजीनामा !

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०८२ श्रावण २०, १४: ४५

काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाबिरुद्ध नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका बहुमत सदस्यहरुले अबिश्वास प्रस्ताव दर्ता गराए लगत्तै भएको निर्वाचनमा लामालाई पराजित गर्दै इन्द्रबहादुर बानिया संसदीय दलको नेता निर्वाचित भए । गत वर्ष कांग्रेसले लामालाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा नै आधा समयपछि मुख्यमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको बानियाको दाबी छ । त्यसैले आधा कार्यकाल सकिएपछि राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न गरिएको आग्रह लामाले नमानेपछि अविश्वास प्रस्ताव लैजानु परेको बानियाको भनाई छ । मुख्यमन्त्री लामा र संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित बानिया दुबै सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेता हुन् ।

अबिश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि सभापति देउवाले पूर्व सहमति अनुसार सत्ता हस्तान्तरण गर्न लामालाई सल्लाह दिएका थिए । सभापति देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा लामाले आफ्नो तर्फबाट तीनजना नेतालाई मन्त्री बनाउनु पर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसमा सकारात्मक देखिएका देउवाले अबिश्वास प्रस्तावका पक्ष बिपक्षमा मतदान हुँदा त्यसले कार्यकर्ता तहमा गतिलो सन्देश नजाने भएकोले लामासंग मार्गप्रशस्त गर्न भनेका थिए । सोही अनुसार हेटौंडा पुगेका लामाले लगत्तै निकटजनहरुसंग सभापति देउवासंग भएको छलफलबारे जानकारी गराएका थिए । तर पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, सहमहामन्त्री डीना उपाध्याय लगायतका नेताहरुले कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने बरु अबिश्वसा प्रस्तावको सामना गर्ने अडान राखेपछि लामा बुढानीलकण्ठमा सभापति देउवासंग भएको सहमतिबाट पछि हटेका थिए । सहमहामन्त्री उपाध्यायलाई लामाको जितहार भन्दा पनि जिल्लामा प्रतिस्पर्धीका रुपमा रहेका बानियासंग गत आम निर्वाचनमा भोग्नु परेको पराजयको बदला लिनुपर्ने थियो । त्यसैले उनी हेटौंडामै बसेर लामाका पक्षमा कसरी माहौल बनाउन सकिन्छ भनेर खटिएकी थिइन् ।

अघिल्लो दिन भएको मत विभाजनमा लामाको विपक्षमा २२ र पक्षमा १५ मत परेको थियो । संसदीय दलको नेताका लागि बुधबार भएको मतदानमा बानियाँले २२ मत पाए भने लामाले १४ मत पाए । एक मत बदर भएको थियो । यसअघि २०७९ पुस १३ गते भएको संसदीय दलको निर्वाचनमा लामा २१ मत पाएर विजयी भएका थिए भने बानियाँले १५ मत पाएका थिए । बानियालाई देउवा पक्षमात्र होइन, शेखर कोइराला र गगन थापा निकटमा सांसदहरुले पनि समर्थन गरेका छन् । दलको नेतामा पराजित भए पनि लामाले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा नदिने अडान राख्दै आएका छन् । लामा पक्षका नेताहरुले संविधान अनुसार लामाले राजीनामा दिनु नपर्ने दाबी गरेका छन् । संविधानले स्थिर सरकारको परिकल्पना गरेकाले राजीनामा दिनुनपर्ने उनको भनाइ रहँदै आएको छ ।

‘मैले राजीनामा दिनुपर्ने आधार नै छैन, किनकि १६८ (२) अनुसार राजीनामा दिन पर्दैन । मुख्यमन्त्री बन्न दलको नेता हुनुपर्दैन । २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पनि पाइँदैन,’ लामाले भनेका छन्, ‘एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भए अर्को एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पनि राख्न पाइँदैन । यो भनेको संविधानले नै गरेको स्थिर सरकारको परिकल्पना हो । एकल सरकारका लागि मात्रै संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ । संविधानको कुरा मुख्य हो, दलको विधान मात्रै हेरेर हुँदैन ।’

लामाको यस्तो भनाई आएपछि संसदीय दलको नेतामा बिजयी भएका बानियाले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको चरण सकिएकाले अब मुख्यमन्त्रीले सहजै छाड्नुपर्ने बताएका छन् । अडान लिएर बसिरहे प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने बानियाको भनाइ छ । ‘उहाँको दलको नेताको हैसियत गुमेको छ । विधानअनुसार दलको निर्णय मान्नुपर्छ । त्यसैले उहाँले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ,’ बानियाले भने, ‘उहाँ मार्ग प्रशस्त गर्न तयार नभए पद्धति र प्रक्रियामा प्रवेश गर्छौं ।’

एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव राखेको एक वर्षपछि मात्रै पुनः यही प्रक्रियामा जान पाइन्छ । संविधानतः अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने समय भएको छैन । संविधानको धारा १८८ मा दुई वर्षसम्म मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था छ । लामा मुख्यमन्त्री भएको बल्ल एक वर्ष भएको छ । त्यसैले आफ्नो अडानमा बसिरहेका लामालाई राजीनामाका लागि तयार पार्नु पहिलो बिकल्प हुन्छ । यति गर्दा पनि राजीनामा दिन तयार नभएमा लामालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन एमाले नेतृत्वलाई आग्रह गर्ने अर्को बिकल्प हुन सक्छ । यति हुनासाथ प्रकृया अघि बढ्छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिनसाथ प्रदेश प्रमुखले लामालाई संसदबाट बिश्वासको मत लिनका लागि समय तोक्ने छन् । यसरी लामा अल्पमतमा परेपछि नयाँ सरकार गठनको नयाँ प्रकृया अघि बढ्ने छ ।

पूर्व सहमति अनुसार बानियालाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्नकै लागि लामा सरकारमा सहभागी भएका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने, संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री विमल ठकुरी, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री मधुकुमार श्रेष्ठ र युवा तथा खेलकुदमन्त्री मीनकृष्ण महर्जनले राजीनामा दिएका थिए । पछि खानेपानी मन्त्री श्याम खड्काले पनि राजीनामा दिएका थिए । त्यसैकारण संसदीय दलको अघिल्लो वर्षको चुनावी नतिजा उल्ट्याउन बानिया सफल भएका थिए ।

आफ्नो मन्त्रिमण्डमा रहेका कांग्रेसका मन्त्रीहरुले राजनीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री लामाले बुधबार प्रदेशसभा सदस्यहरू गोविन्द लम्साललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, माया श्रेष्ठलाई युवा तथा खेलकुदमन्त्री र गीता गुरुङलाई सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीमा नियुक्त गरी शपथका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । तर, एमालेले असन्तुष्टि जनाएकाले उनीहरूको शपथ हुन सकेन । सपथका लागि मन्त्रीहरु पर्खेर बसेका बेला बागमती प्रदेशमा कांग्रेसभित्रको आन्तरिक द्धन्द बढेपछि प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा उपचारको बहानामा काठमाडौं आएका थिए । अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि शपथको कार्यक्रम स्थगित गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । जसले गर्दा मन्त्रीको सपथ अनिश्चित भएको हो ।

कांग्रेस सभापति देउवाका लागि बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री फेर्ने विषय चुनौतीपूर्ण बन्दै गएपछि बागमतीमा मुख्यमन्त्रीको किचलो बढेपछि कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताले बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाललाई समेत राखेर छलफल गरेका दिए । कांग्रेसले मुख्यमन्त्री फेर्ने विषय कांग्रेसको आन्तरिक भएकोले त्यसमा कुनै समस्या नहुने बताएको छ । उसले एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई कांग्रेसको निर्णय अनुसार बागमती सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । अर्कातिर, आफ्नै दल सरकारमा रहेको बागमतीमा पछिल्लो समय उत्पन्न विवादका विषयमा एमाले प्रदेशको नेतृत्वले बुधबार राति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर छलफल गरेको थियो ।