- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
१.जनताको अपेक्षा र मिसन ८४
सबैको मुखबाट सुनिन्छ मिसन ८४ । अर्थात् २०८४सालमा हुने अर्को आम निर्वाचनमा आफ्नो दलले वहुमत ल्याएर आफ्ना एजेन्डालाई मुलुकमा कार्यान्वयन गर्ने भनेको हुनुपर्छ । अब त्यो ८४साल पनि धेरै टाढा रहेन । यो भाष्य खासगरी नयाँ खुलेका दलहरुले पुराना दलहरुलाई धुलो चटाउने विषयमा बढी केन्द्रित रहेकाले होला, ८४सालमा देखाई दिउँला भन्ने भाष्य बनेको हो । अनि ठुला र मूलधारका दलहरुले पनि ८४नै पर्खेर बसेका छन् किनभने त्यो त आउँछ आउँछ । आवधिक निर्वाचनलाई प्रजातन्त्रको प्राणरेखा बनाएका हाम्रो जस्तो देशमा त्यो निर्वाचन आउँछ आउँछ । कसैले रोक्नै नपाउने गरी ८४साल आउँछ किनभने ७९साल मंसिरमा निर्वाचन भएको थियो र पुसमा सरकार गठन गरिएको थियो ।
ठुला दलहरुले ८४साललाई आफ्नो वहुमत सिद्ध गरेर एकल एजेन्डामा मुलुक चलाउने भनेर मिसन ८४ भनेका छन् भने साना दलहरुले ठुला दलहरुको हैकम र कुशासनका विरुद्ध जनताको अभिमत प्राप्त गरेर ती दलहरुलाई अतीतको इतिहास बनाउने लक्ष्य राखेका छन् । तर जनताले के पनि देखेका छन् भने सत्तामा भागबन्डा गर्न त सबै दलहरुले भ्याइसकेका छन् कति धेरै समय या कम समय भन्ने मात्र हो ।
खासगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, रास्वपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राप्रपाले हो मिसन ८४को बढी नै अपेक्षा गरेको । रास्वपाले त आफ्ना सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध प्रतिशोधात्मक कार्बाही गरिएको भनेर सम्मानित अदालतसमेतलाई आफ्नो आलोचनाको घेरामा राखेको देखिन्छ । रास्वपाले अझै प्रजातन्त्र र विधिको शासनका बारेमा स्पष्ट हुन नसकेको भन्ने राजनीतिक पर्यवेक्षकहरुको धारणा छ किनभने अहिलेको शासन व्यवस्थाका बारेका त्यो दलको स्पष्ट खाका पनि छैन, सदस्यपिच्छे व्यवस्था र विधिका बारेमा अथ्र्याइने गरेको देखिएकै हो । कहिले यही व्यवस्थाको वयान गरेको देखिन्छ भने कहिले यो व्यवस्थाको विरुद्धमा आगो ओकलेको पनि पाइन्छ ।
त्यसैले मिसन ८४मा मात्र के देखिन्छ लक्ष्य भने पुरानालाई निषेध गरेर रास्वपालाई सत्ताको बागडोर सुम्पियून जनताले । त्यो भोलिको कुरा हो तर अहिले नै पनि विधिको शासन भन्दा स्वार्थसमूहको कुरालाई बढी नै ध्यान दिएको चाहिँ देखिएको हो । सत्तामा दुईदुई पटक आरोहण हुँदा पनि त्यस्तो खास विशेषता देखिएको थिएन , बरु विधिले निषेध गरेका कुराहरुको भने प्रशस्त आधार देखियो जसका कारणले विभिन्न अदालतमा विभिन्न मुद्दा लगाइएको छ र सर्वोच्च अदालतको समेत स्वीकृतिका सभापति लामिछाने थुनामा हुनुहुन्छ । राप्रपा त झन यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्दै हिँडेको दल हो जसको लक्ष्यको आधारमा जनताले मत देलान् भन्ने आशा समेत गर्न सकिँदैन ।
भवितव्यमा मत आउँदा पनि संविधान नै परिवर्तन गर्नेगरी मत आउला भन्ने अनुमान अहिलेसम्मको जनमतको आँकलनले देखाउँदैन । अहिलेसम्मको आँकलनले ठुला दलहरुलाई चुनौती दिन त सक्लान् तर विकल्पका रुपमा नै आउलान् भन्नेचाहिँ देखिँदैन । हालै देखिएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीहरु तथा पुराना दलहरुमध्येका जनता समाजवादी दल अनि लोकतान्त्रिक समाजवादी दलहरुले पनि मिसन ८४का कुरा गरे पनि जनमतले ती दलहरुलाई सत्ताको एकल साँचो बुझाउला जस्तो लाग्दैन किनभने ती दलहरुमा देखिएको आन्तरिक खिँचातानीको पनि मिसन ८४मै लेखाजोखा हुनेछ । अरु कति दलहरु ती दलहरुबाट दर्ता हुनेछन् , त्यो पनि मिसन ८४ भित्र पर्लाहोला ।
२.नेकां, एमाले , माओबादी केन्द्र र नेकपा एस
जहाँसम्म नेपाली कांग्रेसको कुरा छ, उसको पनि संगठनात्मक प्रवृत्तिमा सुगठित अवस्था देखिँदैन । भ्रातृसंस्थाहरु लथालिङ्ग अवस्थामा छन् । जनताको अपेक्षा अनुसार सत्तामा हुनु र जनताका धारणा अपेक्षितरुपमा पूरा गर्न नसक्नुले पनि पुरानो दलका लागि कठोर समय आएको र जनमत यथावत् राख्ने चुनौती देखिएको छ । त्यो दलमा देखिने विवाद सामान्य हो, त्यसका कारणले दल फुट्ने या अन्तरघात त नहोला तर आपसमा लय नमिलेको चाहिँ बाहिरबाटै देखिन्छ ।
आन्तरिक प्रजातन्त्र र संगठनमा बेलैमा निर्वाचन गर्ने कुरामा विश्वास नगर्दा प्रजातन्त्रको अभ्यासमा शंका गर्ने ठाउँ त छ , प्रजातन्त्रका पक्षमा लडिरहने र आवाज उठाइरहने दलको नियतमा भने कसैले पनि शंका गर्न सक्दैन । अरुले मिसन ८४भनेर कांग्रेस लक्षित चुनौती दिइरहँदा कांग्रेसमा आफ्नो परम्परागत मतसमेत जोगाउन धौधौ पर्ने होकि भनेर अनुमान गर्न थालिएको छ । उता एमालेको अवस्था सांगठनिक रुपमा सुदृढ देखिए पनि ओलीविरुद्धको घेराबन्दीले अनि विद्या भण्डारीजीको निषेधित आगमनले नयाँ विग्रहको डर देखिएको छ जसले गर्दा मिसन ८४का लागि हल्ला गरिएको जस्तो परिणाम आउने कुरा ढुक्क हुने अवस्था छैन ।
नेपाली कांग्रेसले मिसन ८४ भनेर नचाहिँदो हल्ला नगरे पनि तयारीचाहिँ देखिन्छ अरुसँग प्रतिरोध गर्नेभन्दा पनि आफ्नो परम्परागत, नयाँ युवाहरुको आकर्षण अनि प्रजातन्त्रको संस्थागत विकासका लागि आन्तरिक तयारी । माओबादी केन्द्र अझै प्रजातान्त्रिक दलको रुपमा विकसित हुन नसकेको र टुटफुटको राजनीतिले सिथिल बनेकोले होला, मिसन ८४भने पनि एक्ले निर्वाचनमा जाने हिम्मत देखिँदैन । त्यसैले होला नेकपा एससँग एकता गर्ने , विप्लवसँग एकता गर्ने भनेर भनिँदैछ ।
यसपटक पनि वामपन्थी एकताको नारा लगाउन थालिएको पनि पुरानो सम्झनाको कारणले होला । माओबादी एक्लैले सरकार बनाउनचाहिँ गाह्रो छ तर अरुसँग मिलेर जादुको संख्या चलाउने हुनसक्छ । नेकपा एसको भविष्यचाहिँ अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको मुद्दाको किनारा कसरी हुन्छ, त्यसमा भरपर्छ ।
३. र अन्त्यमा प्रजातन्त्रको अभ्यासलाई सुदृढ गर्नैपर्ने
जनताका अपेक्षा कता छन् , सुशासन कता छ अनि सत्ताधारीहरु र विपक्षीहरु कता छन् ? मुलुकको एकीकृत विकासका लागिल भने कतै लय मिलेको छैन । जनतालाई प्रजातन्त्रको अभ्यासमा नै भ्रम उब्जेको अवस्था देखिन्छ । के यही हो त लोकतान्त्रिक प्रजातन्त्र ? के यही हो त समाज कल्याण र समाजवाद उन्मुक लोक कल्याणकारी राज्य ? सोचनीय विषय त पक्के बनेको छ ।
यसमा अहिले जसरी मुलुकको अवस्थालाई स्थिर राजनीतिमा प्रवेश गराउने भनेर ठुला दलहरु नेकां र एमाले मिलेर अगाडि बढेका छन्, त्यसैगरी जनताका अपेक्षा पूरा गर्न पनि निर्मम तरिकाले अगाडि बढ्नु जरुरी छ । जनताका हक अधिकारमा कुनै कमी आउन नदिई मिसन ८४ भनेर सुशासनका लागि अघि बढ्नु आवश्यक छ ।
काठमाडौं । भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको मुख्य माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएको जेन–जी ले भदौ २३ र २४ गते राजधानीलगायत विभिन्न...
१.अन्तरिम सरकारको कर्तव्य संविधान क्षत विक्षत गराइयो र प्रतिनिधि सभा प्रतिशोधात्मक तरिकाले विघटन गरियो भन्ने र संविधानलााई न्यूनतमरुपमा क्षति पु¥याएर...
१. अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नियुक्ति नेपालको इतिहासमा २०८२ साल भाद्र २३ र २४गतेले नयाँ इतिहास बनायो ।...
