सामुदायिक स्कुल ६ महिनादेखि बन्द , निजीलाइ शुल्क लिन शिक्षा मन्त्रालयकाे स्वीकृति

नयाँ विकल्प,
काठमाडाैं- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजि विद्यालयलाइ शुल्क असुल गर्न सहज हुनेगरि निर्देशिका’ जारी गरेको छ।

‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका’ नामकाे उक्त निर्देशिका जारी भएसंग विद्यालयलाइ लकडाउनकाे समयमा सञ्चाल अनलाइन कक्षाकाे पुरै शुल्क लिने बाटाे खुलेकाे छ । निजि स्कुलहरूले लकडाउनकाे समयमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेपनि सामुदायीक विद्यालयमा पढने विद्याथी भने शिक्षा लिन वञ्चित हुदै आएका छन् ।

मन्त्रालयले अनलाइन लगायत वैकल्पिक विधिबाट गरिने शिक्षणलाई मान्यता दिए दिएकाे छ । यसअधि निजि विद्यालयले अाफुखुसी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने र मनपरी शुल्क लिने गरेकाे गुनासाे बढेपछि मन्त्रालयले शुल्क नलिन निर्देशन दिएकाे थियाे ।

मन्त्रालयले जारी गरेकाे निर्देशिकामा निजि स्कुलले शुल्क लिन अघि सम्बन्धित स्थानीय तहले भने स्वीकृति लिनुपर्ने भन्दै आफु जिम्मेवारबाट पन्छिने गरि निर्देशनात्मक आदेश गरेकाे छ ।

निर्देशिकामा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा, ‘विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानूनको अधिनमा रहि स्थानीय तहले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ।

काेराेना संक्रमणका कारण देशमा लकडाउनकाे घाेषणा संगै गत चैत देखि विद्यालय बन्द छन् । हिमाली जिल्लामा शैक्षिक शत्र सकिन अव तिन महिना मात्र बाँकी छ तर कक्षा सञ्चालन हुन सकेकाे छैन ।

सरकारी विद्यालयमा राेकिएकाे पठाइ कहिले खुल्छ थाहा छैन तर मन्त्रालयले निजि स्कुल सञ्चालन र उनिहरूले लिने शुल्कबारे औपचारीक निर्णय गरेकाे छ ।

काेराेना संक्रमणका कारण देशमा लक डाउन सुरू भएसंगै याे बर्षकाे शैक्षिकशत्र  सुरू हुन पाएकाे छैन् ।

जसका कारण विद्यालय तहमा मात्रै अध्यानरत  ९० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको पढाई प्रभावित बनेको छ । हिमाली जिल्लाहरूमा पढाइ सुरु भएलगत्तै लकडाउन सुरु भएकाे थियाे । राष्ट्रिय जनगणना- २०६८ अनुसार नेपालको औसत साक्षरता दर ६५.९ प्रतिशत हो ।

शैक्षिक सत्र सकिन दुई महिना मात्रै बाँकी रहेका पाँचमध्ये मनाङ बाहेक सबै जिल्लाको साक्षरता दर देशको समग्र साक्षरता दर भन्दा कम छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजि विद्यालयलाइ शुल्क असुल गर्न सहज हुनेगरि जारी गरेकाे यस्ताे छ ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका’