- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
१.सुकुमबासी समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान
सुकुमबासीको परिभाषा लगाउँदा कतै घरबास र आफ्ना नाममा जीवन गुजार्न कुनै प्रकारको सम्पत्ति नभएका व्यक्तिलाई भनिन्छ । नेपाल बृहत् शब्दकोश (नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित)ले सुकुमबासीको यसरी अर्थ लगाएको छ—१. सुकुमबास भएको, घरबार , जायजेथा केही पनि नभएको ( व्यक्ति)। २.घरजग्गा नभएको रैती, घरबाससम्म भएको तर खेती नभएको रैती ।
नेपालमा पनि यो समस्या धेरै पहिलेदेखि रहेको छ र हालसम्म समस्याको रुपमा रहेको तर समाधान हुनै नसकेको समस्याको रुपमा मानिन्छ । त्यसो त विभिन्न कारणले नेपाली समुदाय, व्यक्ति सुकुमबासी हुने गर्छन् । पछिल्लो पटक सुकुमबासीहरुको संख्या बढ्नुमा प्राकृतिक प्रकोप हुन थालेको छ । कहिले भूकम्पले बस्ने बास ध्वस्त हुनु र परम्परागतरुपमा बसिरहेको ठाउँ छोडेर अज्ञात ठाउँमा जानु परेको अवस्था छ त बाढी पहिरोको कारणले खोला, नदीले बास बगाएर, पुरेर ठाउँ छोड्नु पर्ने अवस्था पनि आएको देखिन्छ ।
कहिले आगलागीका कारणले त कहिले रोगका प्रकोपले पनि बास सार्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ तर नेपालमा अव्यवस्थित बसाइ सराइ , सहरका खालि ठाउँमा या नदी खोलाको बहावको कमी भएको अवस्थामा नदीको क्षेत्रलाई ओगटेर , खुम्च्याएर जबर्जस्ती बस्ती बसाएर बस्ने चलन चलेको देखिन्छ । औलोको प्रकोपको कमी पछि नेपालका विभिन्न जंगल क्षेत्र मिचेर झोडा फाँडेर बस्ने गरेको पनि पाइन्थ्यो । त्यसरी बलमिच्च्याईँ गरेर बसेको ठाउँबाट नहटेको अवस्था पनि छ र पहाड छोडेर आएको बिसौँ वर्ष भयो, नदी किनारा, वन क्षेत्रको वरिपरि जग्गा बनाएर खेती गर्नेहरु र गाउँ ठाउँमा पहिले मुखिया, जिम्मावालहरुको मिलोमतोमा बस्ती बसेको ठाउँ ननपाउने र बस्ने गरेको पनि देखिन्थ्यो । ती ब्लकहरुको पनि समस्या देखिन्छ, जंगलको छेउमा घर बनाएर बसेका, अनि त्यही खनी खोस्री खेती गरेका र त्यहीँ नै पुस्तौँ गुजारा गरेकाहरुको पनि अवस्था सुकुमबासीकै हो ।
२०४७सालमा प्रजातान्त्रिक सरकार आउन थालेपछि पनि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न दर्जनौँ आयोग, समिति बनेका छन् तर खास सुकुमबासी पत्ता लाग्न नै गाह्रो परेको अवस्था छ । सुकुमबासीहरु पनि विभिन्न खालका रहेका छन् । जानी जानी सार्वजनिक जग्गा वा नदी किनारामा बसेर आपूmलाई केही पनि नभएको भन्नेहरु जोसँग नेपालभित्र विभिन्न ठाउँमा घरजग्गा भएका पनि देखिन्छन् भने कतै टाउको लुकाउने ठाउँ नभएर जीवन यापनका लागि नदी किनारा या सार्वजनिक जग्गा मिचेर बस्नेहरु पनि छन् । दर्जनौँ आयोग या समितिले समाधान गर्न नसकेको समस्या अब वैज्ञानिक तरिकाले समाधान गर्न हालको बालेन्द्र सरकार तम्सेको छ ।
आजभन्दा पहिलेका सरकारले तयार गरेका प्रतिवेदनहरु , तिनको विवरण र समाधानका लागि उपायहरुसमेतलाई ध्यानमा राखी , जहाँबाट नागरिकता लिएको हो, त्यसैको आधारमा, या नागरिकताका आधारमा उनीहरुको वास्तविक पुर्खौली घर, सम्पत्ति पत्ता लगाउन थालिएको छ र जोसँग साँच्चै बस्ने बासस्थान छैन, उनीहरुका लागि अस्थायी बासस्थान तयार गर्ने र मानव अधिकारको रुपमा स्थायी बासस्थानको समाधान निकाल्ने भनेर सुरुमा काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक क्षेत्र जहाँ सुकुमबासी बसिरहेका छन्, ती ठाउँहरु खालि गर्न थालिएको छ जुन क्रम नेपालभरका लागि लागू हुँदैछ ।
सर्वप्रथम त को सुकुमबासी हो, को होइन भन्ने पत्ता लगाउने काम अब सम्बन्धित सुकुमबासीको हातमा पुगेको छ । यदि त्यसो भयो र इमान्दारिताका साथ सुकुमबासीहरुको पहिचान भयो भने समाधानका लागि त्यति समस्या नपर्ला । तर सधैँ सुकुमबासीहरुको नाममा हुकुमबासीहरुको रजाईँ हुने अनि मुलुकका सार्वजनिक उर्वर जमिन, नदी तटमा कब्जा गर्ने , राष्ट्रिय वन क्षेत्र कब्जा गर्ने प्रवृत्ति बढेमा त्यसले दिने दुष्परिणाम नेपालले जलवायु परिवर्तनको मारमा परेजस्तै भोग्दै आएका पनि छौँ ।
यो समाधानका लागि स्थानीय सरकारको ठुलो सहयोग हुनुपर्छ किनभने कुन जग्गा सार्वजनिक हो, कुन होइन, कुन पहिलेदेखि तिरो तिरेको, कमाउने भनेर नियमतः नापी भएको बासस्थान र खेतीको लागि उपयोग गरिएको जमिन हो भनेर छुट्याउन सकिन्छ । संघीय सरकारले नीति बनाउने हो, डोजर लिएर घुम्ने होइन । तर यो दीर्घरोगको रुपमा रहेको सुकुमबासी समस्याको समाधानचाहिँ जरुरी छ तर शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गर्दै । यदि यो समस्या झन गहिरिन थाल्यो भने मुलुक आन्दोलित हुनेछ किनभने यो समस्याको जरो नेपालभर नै गाडिएको छ । जनतालाई चित्त बुझाएर, जग्गा हुनेलाई जग्गाको प्रमाण देखाएर, जग्गा घरबास नहुनेलाई यथोचित बाँच्ने बाटो रोजगारी दिएर, घरेलु उद्योगहरुको व्यवस्था गरेर, कृषि मजदुरको रुपमा सामूहिक खेतीपट्टि लगाएर भने पनि स्थायी तर शानिपूर्वक समाधान निकाल्नु पर्छ । अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा गरिएको समाधानको उपायले सबैठाउँमा समाधान दिँदैन किनभने यी ठाउँहरु नदीको वहावक्षेत्रभित्र परेकाले यहाँबाट हटाउन सानो बलले पनि सम्भव भएको हो । यसअघिका सरकारले , महानगरका नेतृत्वले हटाउन खोजेकै थिए, तर समाधान सहज हुन सकेको थिएन ।
पुराना सरकारहरुले गर्दा भन्ने भाष्य परिवर्तन गरेर भन्नुपर्ने हुन्छ, पुराना सरकारहरुको निरन्तरतामा यो सरकार हो, एक महिनामा नै सबै तथ्याङ्क तयार गरिएको होइन तर अहिलेको सरकारले तर्कपूर्ण तरिका र बलको अत्यधिक प्रयोग गर्ने छाँट देखेपछि सबैले मानेका हुनुपर्छ । सही सुकुमबासीको लागि बस्ने ठाउँ, खाने व्यवस्थाको उपाय तथा राज्यले हेर्छ भन्ने आडभरोस पाउनु पर्छ । यसअघि भएका राम्रा कामहरुको निरन्तरताका साथै बाँकी कामका लागि तदारुकता देखाउनु पर्छ ।
नेपालको संविधानले सामाजिक सुरक्षाको हक पनि दिएको छ, सामाजिक न्यायको हक पनि दिएको छ र बाँच्न पाउने हक सबै नागरिकलाई दिएको छ । वातावरणीय न्यायका लागि पनि आखिर बोल्ने गर्ने त सरकारले नै हो , त्यसैले हामी सबैको कर्तव्य हुनजान्छ, राष्ट्रिय समस्याको समाधानका लागि सबैले आफ्ना आफ्ना स्थानबाट सक्दो सहयोग गर्ने ।
तर शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान निकालेमात्र दिगो हुन्छ, नत्र फेरि क्रियाको प्रतिक्रिया ढिलो चाँँडो हुनेछ । कहिले पनि समाधान निस्कने छैन र समस्या अरु नगिजोलियोस् भन्नेमा सबैको ध्यान जानुपर्छ, विशेषतः सरकारको ध्यान जानैपर्छ । सरकारले एकमहिना नहुँदै यो विषयमा ध्यान दिएकोमा धन्यवाद दिनुपर्छ तर सुरु गरेको समाधानका उपायहरुलाई शान्तिपूर्ण र कानुनतः संवेदनशीलताका साथ सम्पन्न पनि गर्नुपर्छ ।
२. अन्त्यमा, कुरो नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता छान्ने कुरा
प्रतिनिधि सभामा १६५जना सांसदहरु प्रत्यक्षरुपमा निर्वाचन क्षेत्रमध्येबाट जनताले छानेर पठाएका हुन्छन् भने मुलुकलाई एउटै भूगोल मानेर समानुपातिक सांसदहरु ११०जना विभिन्न प्रक्रियामार्फत् छानिएका हुन्छन् । नेपालको संविधान २०७२का अनुसार २७५जनाको प्रतिनिधि सभारुपी तल्लो सदन हुन्छ । आम निर्वाचन २०८२मा सबैभन्दा ठुलो दलको रुपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुको संख्या १८२छ भने दोस्रो संख्या नेपाली कांग्रेसको जम्मा ३८ छ । अरु राष्ट्रिय दलहरुको संख्या झन कम छ । जस्तो कि नेकपा एमालेको २५, नेकपाको १७, श्रम संस्कृति पार्टीको ७ र राप्रपाको ५ अनि एकजना स्वतन्त्र उम्मेदवार जितेका छन् ।
यही तल्लो सदनबाट प्रधानमन्त्रीको चयन हुन्छ र यसपटक नेपालको संविधानको धारा ७६.१ अनुसार वहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्नेमा रास्वपाका संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री हुनु भएको पनि एक महिना भइसकेको छ तर प्रमुख प्रतिपक्षको रुपमा संविधानले मानेको नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता अझैसम्म छानिएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता संवैधानिक परिषद्को पदेन सदस्य हुन्छ र संवैधानिक अंगहरुका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको नियुक्ति गर्नका लागि संसदीय सुनुवाइ आवश्यक पर्छ जसका लागि संवैधानिक परिषद्को सिफारिस चाहिन्छ ।
संविधान अनुसार संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारी भनेको प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख रहने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभाका सबै राष्ट्रिय दलका नेताहरुको निर्वाचन भएर संसदमा प्रतिनिधित्व गरिसकेका छन् तर नेपाली कांग्रेसमा अनावश्यक विवाद भएर होला, अहिलेसम्म नेता छानिएको छैन । निर्वाचनका लागि दुई दुई पटक कार्यतालिका प्रकाशमा आए पनि रोकिएर परपर सारिएको छ । यी हरफ लेख्दासम्म कोही पनि सांसद संसदीय दलको नेता भएका छैनन् ।
गठित निर्वाचन समितिसमेत रनभुल्लमा परेर समय सारेको सारै गरेको छ । यसो हुनुमा दलको अकर्मण्यता देखिन्छ । स्पष्ट भन्नुपर्छ, संसदीय दलको नेता हुन प्रत्यक्षरुपमा निर्वाचित सांसद हुनुपर्छ या समानुपातिकबाट पनि हुने हो भने त्यही स्पष्ट गर्नुपर्छ । सायद संविधान तथा प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा समेत सांसदमात्र भनेको होला, समानुपातिक या प्रत्यक्ष निर्वाचित भनिएको छैन होला । बुझ्न सकिन्छ, विशेष महाधिवेशन पक्षधर र नियमित महाधिवेशन पक्षधरका बिचमा कोरिएको अमूर्त विभाजनको रेखाले काम गरेको होला तर दलको नेतृत्व सम्हाल्नेहरुमा त्यसप्रकारको संकुचित भावना पनि लिनु हुँदैन, किनभने कानुनतः ३८जना सांसदहरु नै सक्षम छन् भन्ने मान्नुपर्छ र उनीहरुको नेता छान्ने प्रजातान्त्रिक अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि नेपाली कांग्रेस कटिबद्ध पो हुनुपर्छ ।
यसै त पार्टीको प्रजातान्त्रिक छविमा कमी आएको बेला छ भने झन ३८जनामा पनि नेता छान्न सकस परेको परिणाम बाहिर आउँदा कस्तो पो साख बाँकी रहला ? अब त नेपाली कांग्रेसमात्र देखिनु पर्ने हो, त्यहाँ अब देउबा पनि छैनन् , खड्का पनि छैनन्, थापा पनि छैनन् मात्र नेपाली कांग्रेस छ भन्ने भावना संप्रेषण गर्नुपर्ने बेलामा ३८जनामा पनि को कुन समूहको या को जिते के हुने भन्ने भावना राखियो भने दलमा एकता कसरी आउला ? अरुले कसरी मूल्यांकन गर्लान् र दलप्रति कस्तो सम्मान देलान् ? मननीय विषय होइन र ?
काठमाडौं : सरकारले दुई वटा नयाँ अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी र...
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी शेखर गोल्छालाई सूचना म्याद पाएका मितिले २४ घण्टाभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत बन्दीसहित लिखित जवाफ पेस गर्न...
काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहताले मन्त्रालयभित्र भइरहेको इन्धन दुरुपयोगबारे अनुसन्धान गरी संलग्नलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएकी छन्...
