- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, जवाफदेहिता र संस्थागत अनुशासन कायम गर्ने सरकारी अभियानले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत मन्त्री पोखरेलले अध्ययन बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का प्राध्यापकहरूबाट हालसम्म १० करोड ४६ लाख ५६ हजार ८०४ रुपैयाँ फिर्ता भएको जानकारी दिएका हुन्।
मन्त्रालयको पहल तथा त्रिविको सक्रियतामा अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गर्ने प्राध्यापकहरूमाथि छानबिन र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएपछि रकम फिर्ता हुने क्रम तीव्र बनेको मन्त्री पोखरेलले उल्लेख गरेका छन्। हालसम्म ४१ जना प्राध्यापकले रकम फिर्ता गरिसकेका छन् भने ६२ जनाले रकम फिर्ताका लागि समितिसमक्ष निवेदन दिएका छन्।
मन्त्री पोखरेलले अध्ययन बिदा विश्वविद्यालयलाई दक्ष, अनुसन्धानमुखी तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्राज्ञिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले प्रदान गरिने विशेष सुविधा भएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक स्रोतबाट प्राप्त अवसरको दुरुपयोग अस्वीकार्य भएको बताएका छन्। उनले यस्ता गतिविधिले विश्वविद्यालयलाई आर्थिक, शैक्षिक तथा नैतिक क्षति पुर्याएको भन्दै आगामी दिनमा यस्ता प्रवृत्ति दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
त्रिविले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार अध्ययन बिदा लिएर सेवामा नफर्किने १९१ जना र बिदा लिएर अध्ययन पूरा नगर्ने २०७ जना गरी कुल ३९८ प्राध्यापकले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरेको पाइएको छ।
त्रिविका अनुसार अध्ययन बिदाको दुरुपयोगका कारण विश्वविद्यालयले दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक नोक्सानी बेहोरेको छ। शिक्षक तथा कर्मचारी सेवा नियमावली, २०५० अनुसार तीनदेखि पाँच वर्षसम्म अध्ययन बिदा लिएका शिक्षकले सोही अवधिअनुसार विश्वविद्यालयमा अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
शिक्षा मन्त्रालयको पहलपछि त्रिविले डा. काफ्लेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरी अध्ययन बिदा दुरुपयोग गर्ने शिक्षक–कर्मचारीको खोजी तथा रकम असुली प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त घोषित पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेडका १४० जना ऋणीहरूको नामावली...
हेटौँडा : बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचनापछि प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयहरूको नयाँ व्यवस्थापन टुंग्याएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चारवटा महत्वपूर्ण निर्णय...
काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नापी विभागले ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक गरेको छ । सामान्य...
