- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नापी विभागले ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक गरेको छ ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलको उपस्थितिमा आज उक्त एप सार्वजनिक गरिएको हो । एपमार्फत नागरिकले जग्गासम्बन्धी सेवा घरमै बसेर प्राप्त गर्नसक्ने भएका छन् । नापी विभागका अनुसार ‘एप एन्ड्रोइड’ र ‘आइओएस’ दुवै ‘प्लेटफर्म’मा उपलब्ध रहेको छ भने ‘प्ले स्टोर’ र ‘एप स्टोर’बाट डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
एपमार्फत नक्सा प्रिन्ट, फिल्डबुक उतार, प्लट रजिस्टर उतार तथा फिल्ड रेखांकनका लागि अनलाइन आवेदन दिन सकिनेछ । आवेदन दर्तापछि प्रणालीबाट ‘ओटिपी’ उपलब्ध हुने र सेवाग्राहीले मोबाइल नम्बर तथा ओटिपी प्रयोग गरी आफ्नो आवेदनको अवस्था नियमित रूपमा हेर्न सक्नेछन् ।
यस्तै, ई–सेवा, खल्ती र कनेक्ट आइपिएसमार्फत राजस्व तिर्न सकिने सुविधा पनि एपमा समावेश गरिएको छ । फिल्ड रेखांकन सेवाका लागि आवश्यक राजस्व अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्न सकिने विभागले जनाएको छ । एपमार्फत सम्बन्धित नापी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख तथा सूचना अधिकारीको सम्पर्क नम्बरसमेत प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘मेरोकित्ता सेवा मोबाइल एपसँगै वेब संस्करणमा पनि उपलब्ध रहेको विभागले जनाएको छ ।
मन्त्री प्रतिभा रावलले सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको बताइन् । उनले जग्गासम्बन्धी सेवा लिन सेवाग्राहीले कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता क्रमशः अन्त्य हुँदै गएको उल्लेख गर्दै ‘मेरोकित्ता’ एपले सेवा प्रवाहलाई थप सहज, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरिन् । मन्त्री रावलले डिजिटल सुशासनलाई सुदृढ बनाउन यस्ता प्रविधिमैत्री सेवालाई थप विस्तार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त घोषित पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेडका १४० जना ऋणीहरूको नामावली...
हेटौँडा : बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचनापछि प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयहरूको नयाँ व्यवस्थापन टुंग्याएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चारवटा महत्वपूर्ण निर्णय...
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, जवाफदेहिता र संस्थागत अनुशासन कायम गर्ने सरकारी अभियानले...
