सर्वोच्च अदालतले माग्याे पूर्वमन्त्री आलमकाे फाइल

राैतहट बम विस्फाेट प्रकरणः पूर्वमन्त्री आलम हाेलान त जेलमुक्त ?

फाइल फाेटाे

नयाँ विकल्प,
काठमाडाैं- सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री तथा तत्कालीन कांग्रेसका सांसद मोहमद अफताब आलमबारे कैफियत प्रतिवेदन मागेको छ।

१२ वर्षअघि भएको संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा बम विस्फोट गराएर मान्छे मारेको अभियोग लागेका आलमले आफूलाई थुनामा राख्ने जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश बदर गरिपाउँ भन्दै भदौ ३१ गते सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।

उक्त विस्फाेटमा मृतक तथा घाइतेलाइ ईंटा भट्टामा हालेर जिउँदै मान्छे जलाएको अभियोग लागेका आलम पुर्पक्षकालागि कारागार चलान भएका छन् । कैफियत प्रतिवेदन भनेको घटनादेखि अदालतको आदेशसम्मका विवरण भएको फाइल हो।

उक्त हत्या अभियोगमा आलमसहित उनका भाइ महम्मद अफताब आलम, मोहम्मद मोबिन आलम, शेख भदई, शेख सेराज भन्ने शेष सराज, शेख फजलेहक, सगिर आलम, शेख जुमईन भन्ने शेख मलकार, गौरीशंकर साह, बद्री सहनी र मुक्ति साह छन्। आलमलाइ जिल्ला अदालत रौतहटले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो।

जिल्लाको आदेशलाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले सदर गरिदिएको थियो। आलमले उक्त बम विस्फाेट सत्य नभएकाे र आफुलाइ नियाेजित रूपमा फसाइएकाे भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा थुनामुक्तगर्न माग गरेका थिए ।

आलमको निवेदनमा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले तल्ला अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेका हुन् । बम विस्फोटमा परेर घाइते भएकाहरूलाई प्रमाण समेत नष्ट हुने गरी जिउँदै इँट्टाभट्टामा हालेर जलाएको अभियोग लगाएर सरकारी वकिल कार्यालयले उनीविरूद्ध जिल्ला अदालत रौतहटमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

उक्त प्रकरणका अभियुक्त भनिएका आलम र शेख सेराज बाहेक अरू अभियुक्तहरू भने हालसम्म पक्राउ परेका छैनन् । विस्फोटक पदार्थमा २ वर्षसम्म कैद र २० हजार जरिवाना, ज्यान मार्ने कसुरमा जन्मकैद (बीस वर्ष) र ज्यान मार्ने उद्योगमा दस वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना माग गरी अभियोग पत्र दायर गरिएको छ।पहिलाे संविधान सभाकाे चुनावका बेला बुथ कब्जा गर्ने उदेश्यले बम बनाउने क्रममा विस्फाेटमा परि कति जनाकाे ज्यान गएकाे हाे भन्नेबारे अहिले सम्म यकिन हुन सकेकाे छैन् ।

२० जना भन्दा बढि घाइतेलाइ उपचारकाे सट्टा नजिककै इटा भट्टामा लगेर जलाएकाे आराेप आलममाथी लागेकाे छ । विस्फाेट भएकाे भनिएकाे उक्त स्थान र इटाभट्टाकाे संरचना नै गायव भैसकेकाे छ । साे स्थान अहिले खेतमा परिणत भैसकेकाे छ । माैखिक उजुरीका आधारमा उनिमाथी मुद्दा चलाइएकाे छ ।

उक्त मुद्दामा पिडितका पक्षमा बहस गरिरहेका वरिष्ट अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी सर्वाेच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन मगाउनु नियमित प्रक्रिया रहेकाे बताउँछन । त्रिपाठीका अनुसार एकल इजलासबाट भएकाे उक्त आदेश अव संयुक्त इजालसमा प्रवेश हुन्छ ।

उक्त प्रतिवेदनकाे अध्ययनपछि आलमलाइ थुनामै राख्ने वा रिहा गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ । याे निर्णय हुन अघि संयुक्त इजालसमा पिडित र अभियुक्त दुवै तर्फका कानुन ब्यावसायीहरूले बहस पैरवी गर्छन । साेहि इजालबाट आलममाथी जिल्ला र विषेश अदालतकाे आदेश सदर गर्ने वा निवेदन अनुसार रिहा गर्ने भन्ने फेसला सर्वाेच्च अदालतबाट हुने छ।