- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
September 7, 2024, Saturday
नयाँ विकल्प
काठमाडाैं-दक्षिण कोरियाली पूर्वराष्ट्रपति ली म्युङ वाकलाई सर्वोच्च अदालतले घुस लिएको तथा भ्रष्टाचार अभियोगमा १७ वर्ष जेल सजाय तोकेको छ । सन् २००८ देखि २०१३ सम्म राष्ट्रपति बनेका अनुदारवादी नेता लीलाई उनकै अनुरोधमा मुद्दाको फैसला नहुँदासम्म धरौटीमा रिहा गरिएको थियो ।
फैसलाको पर्खाइमा रहेका लीले आफ्ना विश्वासपात्रमार्फत आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लागेको थियो ।यो फैसलाले पूर्वराष्ट्रपति लीलाई पुनरावेदनको सुविधा दिएको छैन । यदि राष्ट्रपतिबाट सजाय माफ नभए उनले जेलमा नै मृत्यु पर्खनुको विकल्प छैन । उनलाई जेलमा फिर्ता लान प्रहरी सियोलस्थित उनको घरमा पुगेको थियो ।
अदालतले उनलाई २५ अर्ब २० करोड कोरियन वन अनियमितता र नौ अर्ब ४० करोड वनबराबर घुस स्वीकार गरेको ठहर गर्दै १७ वर्षको जेल सजाय तोकिएको हो ।लीमाथि यसबाहेक अन्य आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी मुद्दामा पनि संलग्नता रहेको आरोप लागेको छ । स्मरण रहोस्– लीका उत्तराधिकारी पार्क ग्युन हेले पनि शक्तिको दुरुपयोग गरेको र घुस स्वीकार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै २० वर्ष जेल सजाय तोकिएको र उनले जेल सजाय भोगिरहेका छन् ।
पूर्वराष्ट्रपति तथा उदारवादी नेता रो मु ह्युनमाथि पनि भ्रष्टाचार आरोप लागेपछि उनले आत्महत्या गरेका थिए । रो वर्तमान राष्ट्रपति मुन जाय इनको राजनीतिक सल्लाहाकारका रूपमा काम गर्थे । योन्हाप समाचार एजेन्सीका अनुसार उनले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै तत्काल पक्राउ नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
उनको अनुरोधलाई प्रहरीले आगामी सोमबार हिरासतमा लिने गरी मानेको छ । अक्सर राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूका उत्तराधिकारीहरूको अनुसन्धानको परिणामस्वरूप दक्षिण कोरियाका चारैजना पूर्वराष्ट्रपति या त जेलमा छन् वा जेल सजाय पाएका छन् ।लीलाई पहिलोपटक सन् २०१८ को अन्त्यमा भ्रष्टाचार आरोपमा दोषी ठहर गर्दै जेल सजाय सुनाइएको थियो ।
उक्त मुद्दामा पुनरावेदन अदालतले उनलाई १७ वर्ष सजाय तोकेको थियो । उनले देशको सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेपछि नयाँ निर्णय नहुँदासम्मका लागि उनलाई जमानतमा रिहा गरिएको थियो ।
काठमाडौं : भारतीय अभिनेता नवाजुद्दिन सिद्दिकी शनिबार नेपाल आएका छन् । नेपाली फिल्म साम्बालाको प्रिमियरमा सहभागी हुन ऊनी काठमाडौ आएका...
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई सहजरुपमा सेवा दिँदै नेपाललाई ‘नन् करप्ट’ राष्ट्रको पहिचान दिन निजामती कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरेका छन्...
धनुषा : चिकित्सा शिक्षा आयोगले मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि चिकित्साशास्त्रमा स्नातक (एमबिबिएस)का लागि ५० सिट निर्धारण गरेको छ ।...
