काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री के.पी ओलीले पहिलो चरणमा ३ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका छन् । जसअनुसार दोस्रो संविधान सभाबाट निर्वाचित भएर आएका लालबाबु पण्डित यस भन्दा अगाडी बनेको सरकारको पालमा सामान्य प्रशासन मन्त्री बनाईएको थियो । उतिबेला सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत सरकारी कर्मचारीहरुले जागीर खाँदै डि.भी.बाट अमेरिका जाने र पि.आर. पाइसकेकाहरुलाई जागिरबाट हटाउने निर्णय गर्नासाथ कर्मचारीतन्त्रमा हंगामा पैmलिएको थियो ।
कर्मचराी तथा सुरक्षा केही कर्मचारीहरुको भागाभाग भएर कतिले जागीर छोडेर हिंड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । त्यसपछि एकाएक चर्चामा आएका लालबाबु पण्डित यस पटक पनि पहिलो रोजाइँमा परेका छन् । हाल उनलाई जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रियसभाबाट निर्वाचित थममाया थापालाई महिला तथा बालबालिका र समाजकल्याण मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको छ ।
मन्त्री भएपश्चात पहिलो पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पण्डितले देउवा सरकारले गरेको निर्णय उल्टाउने र मधेशवादीहरुले राख्दै आएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पनि तत्कालै नहुने भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
मधेशवादी दललाई पनि सरकारमा ल्याउने प्रयास एमालेभित्र भइरहेको बेला मन्त्री पण्डितको जवाफले अब मधेशवादी दलहरु यो सरकारमा सहभागी नहुने परिस्थिति निर्माण भएको देखिन्छ । बहुमत वामपन्थीहरुको भएता पनि यस अगाडि उप्रेन्द्र यादवको पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन एमालेका शिर्ष नेताहरुले नै पहल गरिरहेका थिए । मन्त्री पण्डितको यो जवाफले अब मधेशवादीको माग पूरा नहुने भएको छ । जसले गर्दा सरकारमा जान खुट्टा उचालिरहेका मधेशवादी केही दलका नेताहरु आक्रोशित हुने देखिन्छ । विस्तृत विवरण पृष्ठ ७ मा
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भिडलाई उत्तेजित बनाएको र हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको आशंकामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की,...
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अनाधिकृत रूपमा कारागारबाट बाहिरिएको घटनालाई...
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र मानव...