- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
सरकारले विधि र प्रक्रिया पुरा नगरी हचुवाको तालमा इम्बोस्ड नम्बर लागू गरेर जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ । विगतमा सवारीसाधानको नम्बर लिदा यातायात व्यवस्था कार्यलयले निुःशल्क रुपमा नम्बर उपलब्ध गराउने गरेको थियो । आप्mनो सवारी साधनको लागि २ सय र अन्य गाडिका लागि ५ सयसम्म रकममा नम्बर प्लेट तयार हुन्थ्यो । तर अहिले इम्बोस्ड नम्बर लिन बढी रकम लाग्ने भएपछि सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् ।
त्यसमाथि यो नयाँ प्रक्रिया बढी झन्झटिलो देखिन आएको छ ।
अहिले मोटरसाइकलको इम्बोस्ड नम्बर लिन २५ सय रुपैयाँ राजश्व बुझाउनुपर्छ । त्यस्तै गाडिको नम्बर लिन ३२ सय रुपैयाँ पर्छ । राज्यले पहिला कम मूल्यमा हुने काम अहिले बढाएर सर्वसाधारण जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको जानकारहरु बताउँछन् । राज्यको नयाँ पुर्नसंरचना अनुसार देशमा ७ वटा प्रदेश स्थापना भएको छ । अब इम्बोस्ड नम्बर लिदा पनि प्रदेश अनुसार लिनुपर्ने हुन्छ । राज्यले जनतालाई सरकारी सेवा सुविधा सर्वसुलभ रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उल्टै झन्झटिलो र जनताबाट राजस्व बढी उठाउने काम मात्र गरेकोले यसका विरुद्धमा जनमत बलियो हुँदै गएको छ ।
त्यसमा पनि नेपाली नम्बर प्लेट हटाएर अंग्रेजी भाषामा मात्र बनाउने गरिएको छ । यसले नेपालको पहिचानलाई कमजोर बनाएको भन्दै इम्बोस्ट नम्बरमा अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषालाई समेट्नुपर्ने माग बढेको छ । नेपाली गाडिको नम्बरमा नेपाली लिपि नै प्रयोग नगर्ने र अंग्रेजीमा प्रयोग गर्नु नेपाली पहिचान माथिको धोका भएको विश्लेषण हुन थालेको छ । सर्वाेच्च अदालतले समेत अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गरेकोमा त्यो कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको छ ।
अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर राखेको विरुद्ध परेको रिटमा सुनवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । गत भदौ ५ गतेदेखि यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जारी गर्न सुरु गरेको हो । यसरी जारी गरेको नम्बर प्लेट अंग्रेजीमा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई परेको रिटमा बिहीवार प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले तत्कालका लागि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । सर्वाेच्चले तत्कालका लागि दिने कार्य नगर्न र छलफलमा झिकाउन आदेश दिएको छ । जसका कारण अहिले यातायात कार्यालयमा गाडी धनीहरुले राजस्व बुझाइसकेका नम्बर प्लेट लिन बसेकाहरुको विचल्ली भएको छ ।
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भिडलाई उत्तेजित बनाएको र हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको आशंकामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की,...
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अनाधिकृत रूपमा कारागारबाट बाहिरिएको घटनालाई...
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र मानव...
