जब सत्ताले पेल्यो तब कांग्रेसको चेत खुल्यो… !

काठमाडौं । यति बेला मुलुकमा खुल्ला राजनीतिक प्रतिष्पर्धाबाट चुनिएको कम्युनिष्ट पार्टीको सत्ता छ । संसदीय लोकतन्त्र र आवधिक निर्वाचनलाई स्वीकार गर्दै सत्ताको आरोहण गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारको मूख्य नारा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ रहेको छ ।

तर, सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिएका नेकपाका अध्यक्ष ओलीको मुख्य लक्ष्य व्यवहारमा भने आफू र आफ्नालाई ‘जति सक्छौं, आर्जन गर र असहमत पक्ष र व्यक्तिलाई ठेगान लगाउ’ भन्ने देखिन्छ ।

पहिला आफ्ना भक्त र त्यसपछि क्रमश आफ्नो समूह, गुट र विचार मिल्नेलाई प्रचुर र यथेष्ठ सुविधा र अवसर दिएका उदाहरण एउटा वा दुइ वटा नभएर दर्जनौं छन् । सरकारले लिएको मूल उद्देश्यलाई पुरा गर्ने बाटोमा सत्ताको क्रियाकलाप देखिन्न ।

मुलुकको समृद्धिको नारा एकातिर क्रियाकलाप ठीक उल्टो छ । यसको पछिल्ला उदाहरण भनेको आफ्नै निर्वाचनमा क्षेत्रमा निर्माण सम्पन्न भएका पुल संचालनमा ल्याउन नसक्नु, सत्तामा आएको तीन वर्षमा पेट्रोलियम पाईपलान र नेपाल भारत सीमाको संयुक्त भन्सार जाँच चौकी संचालन तथा रानीपोखरीवाहेक अन्य भौतिक पूर्वाधारको उद्घाटन गर्न नसक्नुलाई लिन सकिन्छ ।

आफूले शिलान्यास गरेका कुनै पनि विकास निर्माणको काम सम्पन्न हुन नसक्नुलाई सरकारको समृद्धिको नारा फगतमा परिणत भएको उदाहरणकाे रूपमा लिन सकिन्छ ।

हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्यलाई गति दिन नसक्नु, चार वर्षअघि नै ९० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना अलपत्र पारेर उपत्यकावासी काकाकूल झैं बनाउनु सरकारको समृद्धिको अर्काे उदाहरण हाे ।

सरकारले सुखी नेपालीको नारा दिँदै कोभिड १९ को महामारीबाट छटपटाएका आमनागरिकलाई सेवा र सुविधाको सट्टामा पिसिआर परिक्षणदेखि आइसोलेसन, उपचार र निधन भएमा अन्त्येष्टि गर्ने जिम्मेवारी पनि लिन नसक्ने भनेर मानसिक र भौतिक त्रासदी भोग्न बाध्य बनायो ।

कोभिड संक्रमण र महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्र र समुदाय तहस नहसको स्थिति आउँदा स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐनिको बर्खिलाप गर्दै कमिसनको चक्करमा लाग्यो ।

कमिसनको चक्कर र अनियमिततामा फसेकाहरुलाई स्वयम् प्रधानमन्त्रीले फलानो व्यक्ति वा पात्र भ्रष्टाचारी हुँदै होइन भन्दै संरक्षण गर्नेदेखि पर्यटन मन्त्रीले बिदेशमा अलपत्र परेर भोकसँग लड्दै रोगसँग तर्सिएका नागरिकलाई मानसिक यातना र आर्थिक शोषण गर्ने काम गरे ।

सत्तामा बसेकाहरुलाई कोरोनाको महामारी नियन्त्रणमा भन्दा सामग्री र सेवाको खरिदको कमिसन र भ्रष्टाचारमा लाग्दा नै ठिक्क भयो । आफूलाई सत्तामा टाँसिरहन र आफ्ना अनुयायी बढाउने चक्करमा असहमत पक्षलाई ठेगान लगाउन संवैधानिक निकायमा कार्यकर्ता भर्ना गर्ने, विपक्षी दल फुटाउन रातारात अध्यादेश ल्याउने, राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा रहेको राष्ट्रपति जस्तो संस्थालाई कार्यकारीको गोटी बनाएर बिबादमा तान्ने काम भएको छ ।

संघीय संसदका सदस्यलाई अपहरण गर्न र गराउन लाग्ने सांसदकै पृष्ठपोषण गर्ने र सुरक्षा निकाय प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर सत्ताको गोटी बनाउने, जननिर्वाचित संस्थालाई बैधानिक बाटोबाट चल्न नदिने र पार्टी तथा संसदीय दल फुटाएर अस्थिरता निम्त्याउने काम सत्ताबाट यो अवधिमा भयो ।

सत्ताधारी दल र सरकारको चरम अलोकप्रीयताका कारण जनतामा निरासा र कुण्ठाको यतिधेरै असन्तुष्टि चुलियो कि नागरिकले सरकार होइन, व्यवस्थाविरुद्ध अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । संविधान र कानुन बमोजिम चल्ने कतिपय निकायर राजनीतिक दल र व्यक्तिलाई राज्यको शक्तिको दुरुपयोग गरी ठेगान लगाउने काम गरिरहेका छन् ।

सत्तामा बस्नेहरुले जनताको कुरा नसुन्ने तर आफ्नो आदेश फर्मान मात्र गर्ने शैलीले जनता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको असफलताका कारण मुलुक असफल हुने बाटोमा गएको हो कि भन्ने त्रासमा छन् ।

‘लातको मान्छे बातले टेर्दैन’ भने झैं सत्ताधारी दलका नेता र सुविधा भोगीहरुले राज्यका सारा अंगलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर हस्तक्षेप बढाइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नो परम्परागत कर्तव्यलाई पुरा गर्ने मात्र काम ग¥यो ।

विपक्षी दलको विज्ञप्तिको असन्तुष्टि, टिप्पणी र विरोध अनि सुझावलाई सरकारले सुनेको नसुने जस्तै ग¥यो । आफू विपक्षीमा हुँदा भौतिक उपस्थिति देखाउने, तोडफोड, अबरोध र बितण्डा मच्चाउने संस्कारबाट हुर्केका सत्ताधारीहरुको चेत सत्तारुढ दल भित्रै अल्पमतमा पर्दा समेत आएको छैन ।

जब जब सरकारको कमजोरीमाथि प्रहार हुन्छ, तब प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रबादी कार्ड फ्याक्ने गर्छन । आफूलाई सत्तामा टिक्ने हतियारको रुपमा सरकारले भारतले दशकौंदेखि प्रयोग गर्दै आएको नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर जारी गर्ने भनिएको नक्सालाई प्रयोग गर्ने गरेको छ ।

भारतले उपभोग गरेको नेपाली भूमि नेपालकै भनेर संघीय संसदले पारित गरेपछि त्यो नक्सा मन्त्रालय र अन्य निकायले महिनौंसम्म प्रयोगमा ल्याएनन भने पाठ्य पुस्तकमा संशोधित नक्सा छापिएपछि त्यस्ता पुस्तक वितरणमा समेत रोक लगाइयाे ।

वर्तमान कम्युनिष्ट सरकार निरन्तर रुपमा विपक्षीलाई दमन गर्ने, भ्रष्टाचार र कोभिड—१९ को अव्यवस्थापनको पर्यायवाची बनेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आरोप लगाउँदै आएको छ । कांग्रेसले निरन्तर रुपमा सरकारलाई खबरदारी गर्दै आए पनि सरकारको निरंकुस चरित्रमा कुनै परिवर्तन आएको छैन ।

कम्युनिष्ट सरकारको अधिनायकवादी चिन्तन र ब्यवहारकाविरुद्ध संघर्ष गर्न अनेक बहाना र कारण पार्टी नेतृत्वले देखाउँदै सत्ताको सारथी झैं व्यवहार गर्दा आज विपक्षी दलका नेता कार्यकर्ता हरेक जिल्लामा प्रताडित बन्न गएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा सभामुख भएसकेका रामचन्द्र पौडेललाई तनहुँ जिल्लामा गत मंसिर १७ गते सरकारले पूर्वाग्रही व्यवहार देखाउँदै प्रहरी सुरक्षाकर्मी लगाएर गिरफ्तार गर्ने काम गरेको छ ।

कोभिड १९ को बहाना देखाएर निषेधाज्ञा लगाउने र त्यसको उल्लंघन गरेको आरोपमा पक्राउ गरियो । जुन घटना भयो त्यसपछि मात्र नेपाली कांग्रेसका नेताहरुलाई आफू प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको चेत खुलेको छ ।

धेरै जसो कांग्रेस नेतालाई सत्तामा रहेको धङधङे र अनुभवले सँधै सत्ताधारी भएको अनुभव गरिरहेका थिए । तर, ओली सरकारले प्रहरी लगाएर नेता पौडेललाई नै गिरफ्तागर गरेर ७७ जिल्लाकै कार्यकर्तालाई डर, त्रास र भय सृजना गरेको थियो । पार्टीको १४ औं महाधिवेशन कहिले गर्ने ? पार्टी सभापतिले गठन गरेका विभाग भंग गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयको बिबादमा रुमलिएको कांग्रेस तनहुँको घटनाबाट केही चेत खुलेजस्तो छ ।

सरकारबाट कांग्रेसका जिल्ला तहका नेतालाई पटक–पटक विभेद, पक्षपात र सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति देखाएको थियो । कोभिड—१९ को नियन्त्रण र उपचारमा सरकारले देखाएको उदासिनता र अकर्मण्यता तथा स्वास्थ सामग्री खरिदमा गरिएको भ्रष्टाचारदेखि अनेकन भ्रष्टाचार काण्ड र बेथितिलाई कांग्रेसले बल्ल सम्झिएको छ । त्यसैले त पदाधिकारीको हालैको बैठकले आगामी मंसिर २९ गते ७७ वटै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गृह जिल्ला तनहुँमा निर्माण सम्पन्न भएको एउटा पुल उद्घाटन गर्न समेत गृह प्रशासनको अनुमति लिनु पर्ने तथा प्रहरीलाई स्थानीय सरकारको सहयोगी नभएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश पालक बनाइयो । जसले गर्दा कांग्रेस नेताको चेत खुल्यो, जुनबेला पौडेललाई पक्राउ गर्न समेत एउटा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ठाडै निर्देशन दियो ।

सरकारको जनबिरोधी क्रियाकलाप र खुलेआम भ्रष्टाचार तथा सत्ताधारी नेता तथा कार्यकर्ताले साम दाम दण्ड भेदको नीति लिएर आफूसँग असहमत बिचार राख्ने नागरिकलाई ठेगान लगाएर उनीहरुको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पेशागत हकमा हस्तक्षेप गरेका छन् । जुन हस्तक्षेपबिरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस आज होइन, तीन महिनाअघि नै जाग्नु पर्ने थियो ।

दुई वर्षदेखि संविधान विपरित संघीय संसद र प्रदेश संसदमा एउटै दलको सभामुख र उपसभामुख रहेका छन् । प्रतिनिधिसभामा एक वर्षदेखि उपसभामुख पद खाली छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सभामुलाई समेत कुनै जानकारी नदिइ र सल्लाह नगरी दर्जनौं बिधेयकलाई संघीय संसदमा अलपत्र पारेर संघीय संसदको अधिबेशन अन्त्य गरियो ।

संविधान बमोजिम संघीय संसदको अधिवेशन बढीमा ६ महिना मात्र खाली राख्नु पर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिन ।

गत असार १८ गते अन्त्य भएको संघीय संसदको अधिवशेन आगामी पुस १८ गते बस्नै पर्ने बैधानिक बाध्यता छ । तर, नेपाली कांग्रेसले विशेष अधिवेशन बोलाउने आँट र क्षमता समेत राखेन । तर, ढिलै भएपनि कांग्रेसले जनतालाई राज्यले गरेका अन्याय, अत्याचार, बेथिति र अधिनायकबादको बारेमा चेतना भर्न खाज्दैछ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यही राजनीतिक कार्यदिशाले अघि बढाएको परिवर्तनलाई असफल बनाउन राजतन्त्र पक्षधर राजनीतिक दल राप्रपा र असन्तुष्ट नेताले देशब्यापी प्रदर्शन गर्न थालेका छन् । जनताको असन्तुष्टि राप्रपाले क्यास गर्दै गर्दा कांग्रेसको जनता ब्युँझाउने र सरकारलाई लोकतान्त्रिक ट्रयाकमा ल्याउने प्रयास सफल हुन सक्छ ।