६ वटै प्रदेशसभामा ओली पक्षधरको “हरिविजोग”

काठमाडौ – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र दुई अध्यक्षबीचको शक्ति संघर्षको असर स्थानीय तहसम्म पर्दै गर्दा प्रदेश पनि अछुतो रहन सकेको छैन । पार्टीको प्रदेश कमिटी र प्रदेश सभामा बहुमत पुर्याउने कसरत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीपक्षधर भने अल्पमतमा परेको छ ।

ओलीको गृह प्रदेश १ का १४ जिल्लामध्ये १३ वटा जिल्लाका इन्चार्जहरु ओलीबिरोधी क्याम्प अर्थात अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ – माधवकुमार नेपाल पक्षमा लागेका छन् । प्रतिनिधिसभाका निवर्तमान सांसद समेत रहेका खोटाङ जिल्ला कमिटीका इन्चार्ज विशाल भट्टराई भने ओली पक्षमा लागेका छन् ।

नेकपा भित्रको आन्तरिक राजनीतिक दाउपेचले अहिले नेपाली राजनीति गर्माएको बेला प्रधानमंन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवै अध्यक्षले आ–आफ्नो पक्षमा नेता तान्नको लागि भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको ५ वर्षे कार्यकालमा आधा –आधा कार्यकाल दुई अध्यक्षले आलोपालो गरेर सत्ता चलाउने प्रारम्भको सहमति ओलीको पेलानबाट संशोधन हुँदै एक अध्यक्षले पार्टी र अर्कोले सरकारको जिम्मेवारी र नेतृत्व लिने सहमति भएको थियो ।

प्रदेश नम्वर १ का मुख्यमन्त्री शेयरधन राई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी निकटका मानिन्छन् । उनी यसअघि संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य थिए । सूचना तथा संचार मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका राईलाई मुख्यमन्त्री बनाउन तत्कालिन नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव भिमप्रसाद आचार्यलाई बलिको बोको बनाएर मुख्यमन्त्री हुनबाट रोकिएको थियो । उनले प्रदेश १ को एमाले संसदीय दलको नेतामा १ भोटले जितेका थिए । आचार्य अर्का पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनाल निकट भएकै कारण मुख्यमन्त्री हुनबाट रोकिएको थियो ।

बागमति प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडैल पनि प्रधानमन्त्री अ‍ोली निकटका हुन् । उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउन ओलीले तत्कालिन नेकपा एमालेबाट पार्टीकी उपाध्यक्ष समेत रहेकी एमालेमा सबैभन्दा बरिष्ठ महिला नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यको राजनीतिक भविश्वमाथि नै अबरोध गरेका थिए ।
उनी पनि हाल अल्पमतमा परेका छन् ।

जसको पछिल्लो उदाहरण हो वाग्मती प्रदेश । अहिले वाग्मती प्रदेश संसदीय दलको नेतामा अष्टलक्ष्मी शाक्य चयन भएकी छिन । प्रचण्ड नेपाल समूहले बहुमतलाई आधारमानी शाक्यलाई दलको नेतामा चयन गरेको हो । संसदीय दलको नेतामा शाक्यलार्ई चयन गरे पनि यस सम्वन्धि जानकारी वाग्मती प्रदेशका मुख्य मन्त्री डोरमणी पौडेलालाई गराईएको थिएन ।

प्रधानमंन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका मुख्यमंन्त्री पौडेलले यसअघि नेकपा संसदीय दलका उपनेता शालिकराम जमकट्टेल र सचेतक बुद्धिमान माझीलाई आफू बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन भूमीका खेलेको भन्दै कार्वाही स्वरुप संसदीय दलको उपनेता र सचेतक बाट जमकट्टेल र माझीलाई हटाएका थिए ।

लुम्विनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि ओलीका सबैभन्दा प्रीय पात्र हुन् । उनको सम्वन्ध र भरोसा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग रहेको छ । पोखरेलबिरुद्ध पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी प्रचण्ड नेपाल समूहले गरिररहेको छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ

आफू बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने भन्को पाएपछि अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने ३० जना सांसदलाई कार्वाही स्वरुप स्पष्टीकरण सोध्ने क्रममा रहेको बेला आफै बिरुद्ध खेलीएको चालको बारेमा सोच्ने मौका नै उनले पाएनन ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही प्रचण्ड – नेपाल समूहका भएकाले उनीबिरुद्ध अल्पमतमा रहेको ओली समूहका प्रदेश सभासद्ले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने वा संसदीय दलबाट हटाउने प्रयास गरेका छैनन् । उनीबिरुद्ध प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघि नै ओली निकटका कर्णाली प्रदेसका सांसद यामलाल कँडेलले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थिए तर प्रचण्ड र नेपाल समूहका वाँकी सासदले शाहीलाई साथ दिने भएपछि कर्णाली प्रदेश सरकार ढल्नबाट बचेको थियो ।
।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि प्रचण्ड नेपाल समूह निकटका मुख्यमन्त्री भएकाले उनीबिरुद्ध कसैले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने वा संसदीय दललको नेता परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव ल्याएका छ्रनन् । सूदुरपश्चिममा प्रचण्ड नेपाल समूह अत्यधिक बहुमतमा छ । यहाँ ओली पक्षका ६ जना मात्र प्रदेश सांसद रहेका छन् ।

ओली पक्षलाई सत्ता टिकाउन प्रदेश १ मा ७ जना सांसद तान्नु पर्ने देखिन्छ । तर मुख्यमन्त्री राईसँग ३० सांसद पनि छैनन् । बागमति प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पौडेलको पद जोगाउन २१ सांसद बढाउनु पर्छ । लुम्विनीमा पोखरेललाई ९ सांसद थप चाहिन्छ भने गण्डकीमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई ४ सांसद थप चाहिन्छ । कर्णालीमा १ र सुदुरपश्चिममा १३ मत आवश्यक पर्छ । त्यसैले ओली पक्षधरले प्रदेशमा आफ्नो पकट जमाउन केही कसरत गरे मात्र सम्भावना देखिन्छ ।