सभापति भएको २६ महिनापछि देउवाद्धारा पदाधिकारी चयन

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७५ बैशाख २४, ०८: १०

पौडेल र सिटौला समूहको असन्तुष्टि झन् बढ्यो

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचित भएको करिव २६ महिनापछि पदाधिकारी चयन गरेका छन् ।

पार्टीको १३ औं महाधिवेशनमा प्रतिष्पर्धी रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पराजित गरी सभापतिमा निर्वाचित भएका देउवाले विमलेन्द्र निधिलाई उपसभापति, पूर्णबहादुर खड्कालाई महामन्त्री र डा. प्रकाशशरण महतलाई सहमहामन्त्री मनोनित गरेका हुन् । तीनै नेता देउवा समूहका रहेको र तीनैजना प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बनेर विजयी बन्न सकेका थिएनन् ।

पदाधिकारी मनोनयनका शनिबार विहान ११ बजे बोलाइएको बैठक साँझ ५ बजेपछि मात्र बसेको थियो । करिव १२ मिनेटसम्म चलेको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले पदाधिकारी मनोनयन प्रस्तावको विरोध गरेका थिए । बैठकमा पौडेल समूहका नेता तथा पूर्वउपसभापति प्रकाशमान सिंह र केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले पदाधिकारी चयनको विरोध गरे पनि देउवा समूहले बहुमतका आधारमा पदाधिकारी मनोनयनको प्रस्ताव पास गरेको हो ।

विधान बमोजिम दुई महिना भित्र चयन गर्नुपर्ने पदाधिकारीको नाम २६ महिनापछि प्रस्ताव गरेर १२ मिनेटमै पारित गर्न सभापति देउवाले दबाब दिएपछि अन्य नेताहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । पौडेल समूहले पार्टीको विधानमा दुई महिनाभित्र पदाधिकारी मनोनयन गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै २ वर्षपछि गर्न नहुने तर्क गरेका थिए ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको पूर्ण बैठकले बाधा अड्काउ फुकाएर मात्र पदाधिकारी मनोनयन गर्नुपर्ने नेता प्रदीप पौडेलले बताए । उनले केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएको दुई महिनाभित्र गर्नुपर्ने पदाधिकारी मनोनयन अहिले गर्नु विधान विपरीत हुने बताए । अहिले पदाधिकारी मनोनित गर्न डाकिएको बैठक अवैधानिक भएकाले आफूहरुले नमान्ने उनले बताए ।

विधान बमोजिम महाधिवेशन भएको दुई महिना भित्र पार्टीका सबै तह र निकायलाई पुर्णता दिनु पर्ने बैधानिक व्यवस्था भएपनि सभापति देउवााले सहमति जुट्न नसकेको भन्दै पदाधिकारी चयनमा ढिलाई गरेका थिए । देउवाले अझै पनि पार्टी विधान बमोजिम ४२ वटा बिभाग र अन्य एक दर्जन निकायलाई पूर्णता दिएका छैनन् ।

उपसभापतिमा चयन गरिएका निधि कांग्रेसका अहिंसावादी नेता तथा पार्टीका पूर्वमहामन्त्री महेन्द्रनारायण निधिका छोरा हुन् । उनी यसअघि नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका महामन्त्री थिए । पार्टी एकीकरण हुँदा महामन्त्री भएका निधि २०६७ सालको पार्टीको १२ औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा उम्मेदवार भइ गणेशमान सिंहका छोरा प्रकाशमान सिंहसँग पराजित भएका थिए । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भइसकेको निधि एक बर्षअघिको प्रहरी महानिरिक्षक नियुक्तिको बिषयलाई लिएर सभापति देउवासँग विवादमा तानिएका थिए । १२ बर्षदेखि देउवालाइ साथ दिँदै आएका निधिले गत प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मधेशकेन्द्रीत दलसँग तालमेल गर्ने जिम्मेवारी पाएर पनि काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

महामन्त्रीमा चयन भएका खड्का पनि पूर्वगृहमन्त्री हुन् । निष्कलंक छवि बोकेका खड्का गत महाधिवेशनमा देउवा गुुटबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए भने उनलाई स्वर्गीय नेता खुमबहादुर खड्काको ठूलो सहयोग र सद्भाव थियो । महाधिवेशनमा असन्तुष्ट नेता कृष्णप्रसाद सिटौला गुटले पनि उनलाई सघाएको थियो ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि एमालेलाई सरकारको नेतृत्व दिने मौखिक सहमति कायम नगरी आफै प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिन प्रतिष्पर्धा गरेका तत्कालिन सभपाति शुशील कोइराला, नेता शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलसँग खड्काले असहमति जनाएका थिए । सभापति कोइरालाले प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएपछि असहमति जनाउँदै खड्काले सहमहामन्त्री पदबाट राजिनामादिएका थिए ।

सहमहामन्त्रीमा नियुक्त डा. महत नेपाल बिद्यार्थी संघका पूर्वमहामन्त्री हुन् । पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतका भाई प्रकाशशरण महत पूर्व उर्जा तथा परराष्ट्र मन्त्री पनि हुन् । उपसभापतिमा फोरम लोकतान्त्रिक बिलय गरेर आएका विजयकुमार गच्छदार र नेपाली कांग्रेसका प्रजातान्त्रिकका पूर्वउपसभपाति गोपालमान श्रेष्ठको दाबी थियो । तर देउवाले मधेशीमूलका निधिलाई उपसभापतिमा चयन गरेर मधेशप्रतिको आफ्नो विश्वास र समर्पण देखाउन खोजको बताइन्छ ।

महामन्त्रीमा भने आफ्ना आधा दर्जन आकांक्षीलाई पछि पार्दै खड्काले सभापति देउवाको विश्वास जितेका छन् । महामन्त्रीमा पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक वालकृष्ण खाँड, पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, डा. प्रकाशशरण महतको दाबी थियो । सहमहामन्त्रीमा भने मानबहादुर विश्वकर्मा, वालकृष्ण खाँड, एनपी साउद, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की आदिले दाबी गरेका थिए ।

पौडेल समूहले सहमहामन्त्रीमा आफूले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई चयन गर्नुपर्ने भन्दै माग गर्दै आएको थियो । सो समूहले महेश आचार्य, दिलेन्द्र प्रसाद बडु र नविन्द्रराज जोशीमध्ये एकलाई सहमहामन्त्री बनाउनु पर्ने माग गरेको थियो । पौडेलसमूहको यस्तो मागप्रति उनकै समूहका भनिएका महामन्त्री डा.शशांक कोइराला सहमति थिएन । महामन्त्री कोइराला भने सहमहामन्त्रीमा डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल र डा. नारायण खड्कामध्ये एकलाई चयन गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । तर उनले सभपातिले ल्याउने हरेक प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने बताउँदै आएका थिए ।

सिटौलाको आक्रोस सभापतिमाथि
पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले पदाधिकारी मनोनयनप्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनले चुनावमा पराजय व्यहोर्दा र देशभरिका कार्यकर्ताले पार्टीको भविश्यबारे चिन्ता गरिराखेका बेलामा पनि पार्टी सभापति देउवाको चेत नखुलेको आरोप लगाए ।

पदाधिकारी चयनबारे असन्तुष्टि जनाउँदै सिटौलाले नयाँ विकल्पसँग भने ‘सभापतिजीको किन चेत नखुलेको हो ? उहाँले किन पेलेर जान खोज्नुभएको हो ? म आश्चार्यचकित छु ।’ ‘सभापतिजीले पदाधिकारीहरुको प्रस्ताव विधानसम्मत एवं समझदारीका आधारमा गर्नुपथ्र्याे’, सिटौलाले भने, ‘दुई वर्षसम्म पदाधिकारी प्रस्ताव नगर्ने अनि छलफलसमेत हुन नदिई प्रस्ताव ल्याएकै दिन टुंगो लगाउने ? यसले पार्टीभित्रको एकतालाई खलल पार्छ र पार्टीलाई कमजोर बनाउँछ ।’

उनले हाल देशभरका कांग्रेस कार्यकर्ताहरु पार्टी एकता होस् समझदारी होस् भनेर चिन्तित भए पनि देउवामा त्यो चिन्ता नभएको टिप्पणी गरे । सुशील कोइरालाका पालामा केन्द्रीय कार्यसमितिमा संस्थापन पक्षको बहुमत रहे पनि उहाँले देउवा पक्षका नेतालाई सहमहामन्त्री बनाएर समझदारीमा अघि बढेको सिटौलाले बताए । ‘सुशीलदाको बहुमत थियो, तर उहाँले पेल्नुभएन ।

नाम प्रस्ताव गरेको केही महिनापछि सहमतिमा पदाधिकारी चयन गर्नुभएको थियो । तर, देउवाजीले अर्को पक्षलाई पेल्न खोजेको देखियो ।’ झापाबाट काठमाडौं आएपछि यसबारे नेताहरुसँग छलफल गर्ने सिटौलाले बताए । सभापतिले देउवाले यो निर्णय सच्याउनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

८५ सदस्यीय नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिमा ६४ सदस्यीय निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको बैठकबाट पदाधिकारीको नाम चयन गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । ६४ मध्ये एक जना निर्वाचित केन्द्री सदस्य खुमबहादुर खड्काको निधन भइसकेको छ । वाँकी ६३ सदस्यमध्ये २९ जना पौडेल समूहमा खुलेका छन् भने ३४ जना देउवा पक्षमा छन् । देउवा समूहबाटै केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका कूलबहादुर खड्का र चन्द्र भण्डारीले सो समूह छोडिसकेका छन् भने सिटौला समूहका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल पनि देउवाको विपक्षमा रहेका छन् ।