- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
उद्धव थापा, नेपाली कांग्रेस जिल्ला सभापति, झापा
नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापतिहरुको भेला असार ५ गतेदेखि ८ गतेसम्म हेटौंडामा सम्पन्न भएको छ । उक्त भेलामा ७७ जिल्लाका सभापतिहरु जम्मा भएका थिए । उक्त भेलामा राष्ट्रिय राजनीतिदेखि कांग्रेसको आन्तरिक व्यवस्थापनसम्मको निकै लामो छलफल भएको थियो । भेलामा अधिकांश जिल्ला सभापतिहरुले केन्द्रीय नेतृत्वसँग आफ्नो अधिकार खोसेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।
स्थानीय निर्वाचनदेखि नै जिल्ला सभापतिहरुले विधान संशोधन लगायत प्रदेश संरचना तत्काल निर्माण गरी संगठन सुधार गर्न केन्द्रीय नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए । गाउँ, वडा, टोलदेखि केन्द्रीय नेतृत्वसम्म संगठन सुधार गर्न विधान परिवर्तन गर्न सभापतिहरुको जोड रहेको थियो । यसै विषयलाई लिएर भेलामा सक्रिय सहभागी झापा जिल्लाका नेपाली कांग्रेस जिल्ला सभापति उद्धप थापासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
हालै नेपाली कांग्रेसको हेटौंडा भेलाले कांग्रेस पार्टीलाई के सन्देस दियो भन्ने लाग्छ ?
सभापतिहरुको भेला हाम्रो लामो समयदेखिको माग हो । यो भेलाले पार्टीमा देखिएको गुटीबन्दी र विवादलाई अन्त्य गरी एकताको सन्देश दिएको छ । यसले समय सापेक्ष बिधान परिवर्तन गर्ने सुझाव पनि दिएको छ । स्थानीयदेखि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको समिक्षा गरिनु र पार्टी भित्र आमूल परिवर्तन गरिनु पर्छ । कांग्रेसमा नयाँ रक्तसंचार दिएर कांग्रेसलाई माथि उठाउनुपर्छ भन्ने सन्देश भेलाले दिएको छ ।
यो भेला विशेष गरी स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदैको निर्वाचनमा पार्टीले बेहोरेको पराजयको समिक्षा गर्न भनेर बोलाइएको थियो । कस्ता कमजोरीहरु पत्ता लगाएर के के सुझाव दिनु भयो ?
निर्वाचनमा पराजय हुनुको सबैभन्दा धेरै कमजोरी नेतृत्व तहबाटै भएको छ । जिल्ला सभापतिहरु गाउँमा धेरै दबाब र समस्या खपेर कांग्रेसलाई बचाएर बसेका छन् । कांग्रेस विग्रिएको र यस्तो अवस्थामा आउनु भनेको नेतृत्वकै कारण हो । त्यो कमजोरी सुधार गर्ने जिम्मेवारी पनि नेतृत्वकै हो भनेर सभापतिहरु सबैले दबाब सृजना गर्नु भएको छ । त्यो खालको दबाब केन्द्रले ग्रहण गर्नुपर्दछ ।
यो भेलाले निर्वाचनमा पराजय बेहोर्नुको कारण संगठन परिचालन, विधान वा उम्मेदवारी चयन कहाँ कहाँ कमजोरी भयो भनेर समस्या औल्याएको छ ?
निर्वाचनमा कांग्रेस पराजित हुनुको पछि हाम्रो आन्तरिक द्धन्द्ध, आन्तरिक असमझदारी, द्धन्द्ध र उम्मेदवार चयन प्रक्रियामा गलत हुँदा र गुट उपगुटले गर्दा हो । तर पनि कांग्रेस कमजोर छैन् । जनताको सद्भाव, मायाँ र विश्वास कांग्रेसलाई नै छ । अवको पाँच बर्षपछिको कांग्रेसको भविश्यको निमित्त हामीले एकजुट भएर नै लाग्ने हो । हेटौंडा भेलाले पनि हामी सभापतिहरुलाई एकजुट हुन सहयोग मिलेको छ ।
धेर्र जिल्ला सभापतिहरुले निर्वाचनको क्रममा उम्मेदवारी छनोट गर्दा र अन्य बिषयमा जिल्ल्ला सभापतिलाई अधिकार नदिएएको भन्ने गुनासो पनि आएको छ भनिन्छ नि ?
हामीले भदौसम्ममा कांग्रेसको महासमिति बैठक बोलाउन नेतृत्वलाई भनिसकेक छौं । महासमिति बेठकको तिथि मिति भदौ महिना भित्रै हुनै गरी यही भेलाबाट तय होस भन्ने हाम्रो माग थियो । सवै तहका सभपातिलाई अधिकार र दिएर अघि बढ्नु पर्छ । गाउँ, नगर, क्षेत्र र प्रदेशको निर्वाचन संघीय ढाचा बमोजिम संशोधीत विधान अनुसार गर्नु पर्छ भनेका छौं । त्यो विधानले सभापतिहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरुको भूमिकालाई पनि स्पस्ट गर्ने हामीलाई अधिकार दिनेछ । त्यसैले जतिसक्दो चाँडो महासमिति बोलाउनु पर्छ ।
तपाईंहरुले प्रदेशको संरचना बमोजिम विधान निर्माण गर्ने भन्नु भएको छ । यस्तो अवस्थामा महासमिति बैठकले विधान पारित गरेपछि वा पहिले नैं नयाँ संरचना बमोजिम निर्वाचन हुने हो ?
हामीले १३ औं महाधिवेशन हुँदै गर्दा बन्द सत्रमा प्रदेश संरचना बमोजिम संगठनको ढाचा तय गर्न माग गर्यौं तर त्यो पुरा नहुनु नै दुर्भाग्यपूर्ण छ । त्यो हाम्रो कमजोरी नै हो । अव प्रदेश समितिको गठन कसैले टिका लगाएर होइन, कि बिधान बमोजिम सम्वन्धित प्रदेशका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु सम्मिलित प्रदेश अधिवेसन गरी प्रदेश समिति गठन गर्नु पर्छ । प्रदेश समितिको निर्माण निर्वाचनबाटै गर्नुपर्छ त्यो पनि चाँडोभन्दा चाँडो । यदि पार्टी नेतृत्वले त्यो ढंगबाट नचलि पुरानै तरिकाले चल्न खोज्ने, टिका लगाएर तदर्थ समिति बनाइयो भने त्यो हामीलाई मान्य छैन् । यदि टिका लगाउने काम भयो भने पार्टी, नेतृत्व र हाम््रो लागि त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । हामीलाई त्यो मान्य हुँदैन ।
कांग्रेसको स्थानीय तहका संरचना एउटा र राज्यले निर्धारण गरेको तह अरु नै भइसके । यस्तो अवस्थामा गाउँ, नगर र नगर वार्डको अधिवेशन जरुरी छ कि छैन ?
विगतको दुई सय चालिस वटा क्षेत्रिय समिति एक सय पैंसठ्ठीमा घटिसके । तीन हजार वटा स्थानीय तह सात सय ५३ मा झरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा पार्टीले तत्कालको लागि कतिपय गाविसहरु अहिले गाउँपालिकाको एउटा वार्ड र कतिपय गाउँ र नगरका वार्डहरु मर्ज भइसकेका छन् । सवै जिल्लाले परिवर्तीत संरचना बमोजिम स्थानीय तहमा गाउँ, नगर र नगर वार्ड समिति बनाएका छैनन् । त्यसको लागि भने बिधान नै परिवर्तन गर्नु पर्छ । त्यस्ता समितिको अधिबेशन यही कार्यकालको लागि हुने हो वा आगामी महाधिवशेनको लागि हो भनेर क्लियर भएको छैन । जुन प्रयोजनको लागि भए पनि हुन्छ ।
एक बर्षअघि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा अनुशासनको कारबाहीको लागि गरिएका सिफारिसहरु कार्यान्वयन भएका छैनन, यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहको अधिवेशनमा जाँदै गर्दा सिफारिमा परेका तर कारवाहीको भागिदार बनिनसकेकाहरुको हकमा कस्तो निर्णय हुन्छ । यसले द्धिविधा ल्याएन र ?
निर्वाचनमा असहयोग गर्ने वा आधिकारिक उम्मेदवार बिरुद्ध लाग्ने पार्टीका साथीहरुलाई कारबाहीको सिफारिस गर भनेर केन्द्रले परिपत्र गरेकै हो । यस्तो अवस्थामा केही जिल्लाले नाम पठाएका छन् । कतिपयले पठाएका छैनन् । अब धेरै साथीहरुले कारबाहीको लागि सिफारिस हुँदा पनि किन कारबाही हुँदैन ? भनेर सोध्छन् । केन्द्रले एक त अनुसाशनको कारबाही जिल्लाले गरेको सिफारिस अनुसार गर्दै गर्दैन । अर्को कुरा कारबाही गरेपछि उनीहरुलाई पनि निर्वाचनको मुखमा फुकुवा गरिदिन्छ ।
यसले जिल्लाका साथीभाईहरुमा द्धन्द्ध सिर्जन गर्छ । कारबाहीको फुकुवामा परेपछि उनीहरु साँढे भएर आउँछन र म देखाइ दिन्छौं भन्छन् । प्रतिशोधको भावना जागृत हुन्छ । कारवाहीको कुरा पनि गर्ने अनि नयाँ ढंगले संरचना बमोजिम अधिवेशन पनि गर्दै जाने कुरा परस्पर बाझिन्छन् । यस बिषयमा के गर्ने भनेर जिल्ला सभापतिहरुले पनि सुझाव फरक फरक दिएका छन् । एउटै निष्कर्ष आउन सकेन । यस्तो अवस्थामा केन्द्रले कसरी यो बिषयलाई संवोधन गर्छ हेर्न वाँकी छ । केन्द्रले नै स्पस्ट पार्नु पर्छ ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा के के एजेण्डालाई अघि सारेको छ यो भेलाले ?
यो भेलाले अब काग्रेसलाई सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्नको लागि सुझाव दिएको छ । आज कांग्रेस निरिह जस्तो बनेको देखिन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिको बिषयमा कांग्रेसले क्रान्तिकारी चरित्र भूमिका देखाउनु पर्ने थियो । त्यो देखाएको छैन् । सरकारले २ तिहाई बहुमतको आडमा संविधानलाई कार्यानवनय नगर्ने षडयन्त्र गरिरहेको छ । मुल्य बृद्धि आकाशिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले सत्तामा जाँदा हिँजो गरेको राम्रा कामहरु आज सरकारले रोकेको छ । सामाजिक सुरक्षाको हकमा कांग्रेसले बृद्ध भत्ताको, अशक्त र घातक रोगीको लागि जीवन निर्वाह भत्ता दिने निर्णय र कतिपय विकास निर्माण र योजनालाई कटौति गरेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले त्यही कुरा लिएर जनतासँग जानु पर्छ र कांग्रेस सडक संघर्षमा जान पनि पछि पर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ ।
चलचित्र समीक्षा सस्मिता पाठक काठमाडौं । समय परिवर्तित छ । यद्यपी सामाजिक विश्वासहरू हाम्रो समाजमा अझै पनि यथावत छन्, जहाँ...
Discover how https://casinos-online-romania.it.com/ simplifies online gambling navigation, offering easy access to top casino games, slots, and reviews.
