कांग्रेस अब सडक संघर्षमा जान पनि पछि पर्नु हु्ँदैन भन्ने मान्यताबाट अगाडि बढ्नुपर्छ कांग्रेस अब सडक संघर्षमा जान पनि पछि पर्नु हु्ँदैन भन्ने मान्यताबाट अगाडि बढ्नुपर्छ

उद्धव थापा, नेपाली कांग्रेस जिल्ला सभापति, झापा

नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापतिहरुको भेला असार ५ गतेदेखि ८ गतेसम्म हेटौंडामा सम्पन्न भएको छ । उक्त भेलामा ७७ जिल्लाका सभापतिहरु जम्मा भएका थिए । उक्त भेलामा राष्ट्रिय राजनीतिदेखि कांग्रेसको आन्तरिक व्यवस्थापनसम्मको निकै लामो छलफल भएको थियो । भेलामा अधिकांश जिल्ला सभापतिहरुले केन्द्रीय नेतृत्वसँग आफ्नो अधिकार खोसेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।

स्थानीय निर्वाचनदेखि नै जिल्ला सभापतिहरुले विधान संशोधन लगायत प्रदेश संरचना तत्काल निर्माण गरी संगठन सुधार गर्न केन्द्रीय नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए । गाउँ, वडा, टोलदेखि केन्द्रीय नेतृत्वसम्म संगठन सुधार गर्न विधान परिवर्तन गर्न सभापतिहरुको जोड रहेको थियो । यसै विषयलाई लिएर भेलामा सक्रिय सहभागी झापा जिल्लाका नेपाली कांग्रेस जिल्ला सभापति उद्धप थापासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

हालै नेपाली कांग्रेसको हेटौंडा भेलाले कांग्रेस पार्टीलाई के सन्देस दियो भन्ने लाग्छ ?
सभापतिहरुको भेला हाम्रो लामो समयदेखिको माग हो । यो भेलाले पार्टीमा देखिएको गुटीबन्दी र विवादलाई अन्त्य गरी एकताको सन्देश दिएको छ । यसले समय सापेक्ष बिधान परिवर्तन गर्ने सुझाव पनि दिएको छ । स्थानीयदेखि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको समिक्षा गरिनु र पार्टी भित्र आमूल परिवर्तन गरिनु पर्छ । कांग्रेसमा नयाँ रक्तसंचार दिएर कांग्रेसलाई माथि उठाउनुपर्छ भन्ने सन्देश भेलाले दिएको छ ।

यो भेला विशेष गरी स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदैको निर्वाचनमा पार्टीले बेहोरेको पराजयको समिक्षा गर्न भनेर बोलाइएको थियो । कस्ता कमजोरीहरु पत्ता लगाएर के के सुझाव दिनु भयो ?
निर्वाचनमा पराजय हुनुको सबैभन्दा धेरै कमजोरी नेतृत्व तहबाटै भएको छ । जिल्ला सभापतिहरु गाउँमा धेरै दबाब र समस्या खपेर कांग्रेसलाई बचाएर बसेका छन् । कांग्रेस विग्रिएको र यस्तो अवस्थामा आउनु भनेको नेतृत्वकै कारण हो । त्यो कमजोरी सुधार गर्ने जिम्मेवारी पनि नेतृत्वकै हो भनेर सभापतिहरु सबैले दबाब सृजना गर्नु भएको छ । त्यो खालको दबाब केन्द्रले ग्रहण गर्नुपर्दछ ।

यो भेलाले निर्वाचनमा पराजय बेहोर्नुको कारण संगठन परिचालन, विधान वा उम्मेदवारी चयन कहाँ कहाँ कमजोरी भयो भनेर समस्या औल्याएको छ ?
निर्वाचनमा कांग्रेस पराजित हुनुको पछि हाम्रो आन्तरिक द्धन्द्ध, आन्तरिक असमझदारी, द्धन्द्ध र उम्मेदवार चयन प्रक्रियामा गलत हुँदा र गुट उपगुटले गर्दा हो । तर पनि कांग्रेस कमजोर छैन् । जनताको सद्भाव, मायाँ र विश्वास कांग्रेसलाई नै छ । अवको पाँच बर्षपछिको कांग्रेसको भविश्यको निमित्त हामीले एकजुट भएर नै लाग्ने हो । हेटौंडा भेलाले पनि हामी सभापतिहरुलाई एकजुट हुन सहयोग मिलेको छ ।

धेर्र जिल्ला सभापतिहरुले निर्वाचनको क्रममा उम्मेदवारी छनोट गर्दा र अन्य बिषयमा जिल्ल्ला सभापतिलाई अधिकार नदिएएको भन्ने गुनासो पनि आएको छ भनिन्छ नि ?
हामीले भदौसम्ममा कांग्रेसको महासमिति बैठक बोलाउन नेतृत्वलाई भनिसकेक छौं । महासमिति बेठकको तिथि मिति भदौ महिना भित्रै हुनै गरी यही भेलाबाट तय होस भन्ने हाम्रो माग थियो । सवै तहका सभपातिलाई अधिकार र दिएर अघि बढ्नु पर्छ । गाउँ, नगर, क्षेत्र र प्रदेशको निर्वाचन संघीय ढाचा बमोजिम संशोधीत विधान अनुसार गर्नु पर्छ भनेका छौं । त्यो विधानले सभापतिहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरुको भूमिकालाई पनि स्पस्ट गर्ने हामीलाई अधिकार दिनेछ । त्यसैले जतिसक्दो चाँडो महासमिति बोलाउनु पर्छ ।

तपाईंहरुले प्रदेशको संरचना बमोजिम विधान निर्माण गर्ने भन्नु भएको छ । यस्तो अवस्थामा महासमिति बैठकले विधान पारित गरेपछि वा पहिले नैं नयाँ संरचना बमोजिम निर्वाचन हुने हो ?
हामीले १३ औं महाधिवेशन हुँदै गर्दा बन्द सत्रमा प्रदेश संरचना बमोजिम संगठनको ढाचा तय गर्न माग गर्यौं तर त्यो पुरा नहुनु नै दुर्भाग्यपूर्ण छ । त्यो हाम्रो कमजोरी नै हो । अव प्रदेश समितिको गठन कसैले टिका लगाएर होइन, कि बिधान बमोजिम सम्वन्धित प्रदेशका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु सम्मिलित प्रदेश अधिवेसन गरी प्रदेश समिति गठन गर्नु पर्छ । प्रदेश समितिको निर्माण निर्वाचनबाटै गर्नुपर्छ त्यो पनि चाँडोभन्दा चाँडो । यदि पार्टी नेतृत्वले त्यो ढंगबाट नचलि पुरानै तरिकाले चल्न खोज्ने, टिका लगाएर तदर्थ समिति बनाइयो भने त्यो हामीलाई मान्य छैन् । यदि टिका लगाउने काम भयो भने पार्टी, नेतृत्व र हाम््रो लागि त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । हामीलाई त्यो मान्य हुँदैन ।

कांग्रेसको स्थानीय तहका संरचना एउटा र राज्यले निर्धारण गरेको तह अरु नै भइसके । यस्तो अवस्थामा गाउँ, नगर र नगर वार्डको अधिवेशन जरुरी छ कि छैन ?
विगतको दुई सय चालिस वटा क्षेत्रिय समिति एक सय पैंसठ्ठीमा घटिसके । तीन हजार वटा स्थानीय तह सात सय ५३ मा झरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा पार्टीले तत्कालको लागि कतिपय गाविसहरु अहिले गाउँपालिकाको एउटा वार्ड र कतिपय गाउँ र नगरका वार्डहरु मर्ज भइसकेका छन् । सवै जिल्लाले परिवर्तीत संरचना बमोजिम स्थानीय तहमा गाउँ, नगर र नगर वार्ड समिति बनाएका छैनन् । त्यसको लागि भने बिधान नै परिवर्तन गर्नु पर्छ । त्यस्ता समितिको अधिबेशन यही कार्यकालको लागि हुने हो वा आगामी महाधिवशेनको लागि हो भनेर क्लियर भएको छैन । जुन प्रयोजनको लागि भए पनि हुन्छ ।

एक बर्षअघि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा अनुशासनको कारबाहीको लागि गरिएका सिफारिसहरु कार्यान्वयन भएका छैनन, यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहको अधिवेशनमा जाँदै गर्दा सिफारिमा परेका तर कारवाहीको भागिदार बनिनसकेकाहरुको हकमा कस्तो निर्णय हुन्छ । यसले द्धिविधा ल्याएन र ?
निर्वाचनमा असहयोग गर्ने वा आधिकारिक उम्मेदवार बिरुद्ध लाग्ने पार्टीका साथीहरुलाई कारबाहीको सिफारिस गर भनेर केन्द्रले परिपत्र गरेकै हो । यस्तो अवस्थामा केही जिल्लाले नाम पठाएका छन् । कतिपयले पठाएका छैनन् । अब धेरै साथीहरुले कारबाहीको लागि सिफारिस हुँदा पनि किन कारबाही हुँदैन ? भनेर सोध्छन् । केन्द्रले एक त अनुसाशनको कारबाही जिल्लाले गरेको सिफारिस अनुसार गर्दै गर्दैन । अर्को कुरा कारबाही गरेपछि उनीहरुलाई पनि निर्वाचनको मुखमा फुकुवा गरिदिन्छ ।

यसले जिल्लाका साथीभाईहरुमा द्धन्द्ध सिर्जन गर्छ । कारबाहीको फुकुवामा परेपछि उनीहरु साँढे भएर आउँछन र म देखाइ दिन्छौं भन्छन् । प्रतिशोधको भावना जागृत हुन्छ । कारवाहीको कुरा पनि गर्ने अनि नयाँ ढंगले संरचना बमोजिम अधिवेशन पनि गर्दै जाने कुरा परस्पर बाझिन्छन् । यस बिषयमा के गर्ने भनेर जिल्ला सभापतिहरुले पनि सुझाव फरक फरक दिएका छन् । एउटै निष्कर्ष आउन सकेन । यस्तो अवस्थामा केन्द्रले कसरी यो बिषयलाई संवोधन गर्छ हेर्न वाँकी छ । केन्द्रले नै स्पस्ट पार्नु पर्छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा के के एजेण्डालाई अघि सारेको छ यो भेलाले ?
यो भेलाले अब काग्रेसलाई सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्नको लागि सुझाव दिएको छ । आज कांग्रेस निरिह जस्तो बनेको देखिन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिको बिषयमा कांग्रेसले क्रान्तिकारी चरित्र भूमिका देखाउनु पर्ने थियो । त्यो देखाएको छैन् । सरकारले २ तिहाई बहुमतको आडमा संविधानलाई कार्यानवनय नगर्ने षडयन्त्र गरिरहेको छ । मुल्य बृद्धि आकाशिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले सत्तामा जाँदा हिँजो गरेको राम्रा कामहरु आज सरकारले रोकेको छ । सामाजिक सुरक्षाको हकमा कांग्रेसले बृद्ध भत्ताको, अशक्त र घातक रोगीको लागि जीवन निर्वाह भत्ता दिने निर्णय र कतिपय विकास निर्माण र योजनालाई कटौति गरेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले त्यही कुरा लिएर जनतासँग जानु पर्छ र कांग्रेस सडक संघर्षमा जान पनि पछि पर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ ।