छिन चुके दिनको फेरो, दिन चुके जुगको फेरो

काङ्ग्रेसविहीन नेपाली काङ्ग्रेसको गठन भएको दिन नआओस्…..

१. नेपाली काङ्ग्रेसको १४औँ महाधिवेशन सुरु भएको छ वडातहमा । त्यो पनि ५६ जिल्लामा प्राप्त क्रियाशील सदस्यहरुको नामावलीका आधारमा । चुस्त व्यवस्थापनको कमीले जेजे हुनसक्थ्यो, ती सबै गल्ती दोहोरिएका होलान् ।

कति जानाजान, कति अन्जानमा र कति नियतवश नामावलीमा हेरफेर भएका होलान् । सामान्य प्रक्रिया के हो भने अन्तिम निर्वाचन हुने बेलामा नामावलीमा पठाउने पनि होइन, विवाद भएका जिल्लाहरुका वारेमा पहिले नै थाहा थियो र त छानबिन समिति गठन गरिएको थियो, धेरै समयदेखि त्यसमा गृहकार्य हुँदै थियो ।

यदि विकेन्द्रित तर स्वचालित तरिकाले सदस्यताको अद्यावधिक हुन थालेको भए पक्कै नै निर्वाचन हुनु पर्ने समयभन्दा डेढवर्षपछि विवाद पनि उठ्ने थिएन र निर्वाचन पक्कै पनि ऐतिहासिकरुपमै एकैपटक ७७ ओटै जिल्लामा सङ्घीय संरचनाअनुसार हुने थियो । तर जे होस् निर्वाचन सुरु भएको छ र यो समीक्षा तयार पार्दासम्म ३९ जिल्लामा कतै जिल्लाका सबै वडामा त कतै हुँदैछन् ।

२. निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुने क्रममा नै नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन आगामी मङ्सिर ९ गतेदेखि सुरु भएर १३ गते सम्पन्न हुनेगरी महाधिवेशन पछिल्लो कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छ । सायद यो तेस्रो संशोधित कार्यक्रम हो जबकि संविधानतः यही भाद्र २३ गतेसम्ममा केन्द्रीय समितिको निर्वाचित नामावली प्रकाशन गरिसक्नु पर्ने थियो ।

२०७६ सालको फाल्गुणमा सम्पन्न हुने विधानलाई आफ्ना अक्षमताका कारणले सम्पन्न नगरी विधानका अन्य उपाय र संविधानले दिएको सुविधालाई समेत बेलैमा व्यवस्था नगर्दा र बेवास्ता गर्दा संविधानले दिएको व्यवस्थालाई छुने गरी भदौ १८देखि पालिकाहरुको वार्ड निर्वाचनमार्फत सुरु हुन थालेको छ ।

अझ २१ जिल्लामा यो समीक्षा तयार गरुन्जेलसम्म प्रारम्भिकरुपमा क्रियाशील सदस्यहरुको नामावलीसम्म सार्वजनिक हुन नसकेको अवस्था छ ।

३. निर्वाचन प्रक्रिया आरम्भ हुँदासम्म पनि सङ्गठको सामान्य जिम्मेवारीको रुपमा रहेको क्रियाशील सदस्यहरुको नामसमेत वितरण हुन सकेको पाइएन । जहाँ जहाँ नामावली प्राप्त भएका छन्,त्यहाँ पनि भद्रगोल छ भन्ने आरोप जिल्लाका हालका नेतृत्वदायी वर्गले नै आरोप लगाएको अवस्था छ तथापि निर्वाचन महोत्सवका रुपमा सुरु भएको समाचार आउन थालेका छन् ।

सामान्यतः वडाहरुमा निर्विरोध निर्वाचन सम्पन्न हुन थालेको र युवाहरु प्रारम्भिक नेतृत्वमा धमाधम आउन थालेको पाइन्छ । एकातिर क्रियाशील सदस्यहरुको सङ्ख्या दोब्बर बनाएर करिब १० लाख सदस्यहरु पु¥याउने महत्वाकांक्षी योजना पूरा भएकोमा खुसियाली मनाइँदैछ भने अर्कोतिर सधैँ नेपाली काङ्ग्रेसको आदर्श र लक्ष्यप्रति विना लोभ लालच लागिरहेका भुइँमानिसहरुको नाम, केही संस्थापनपक्षको लागि जिल्लाहरुमा आलोचक तथा प्रतिस्पर्धीहरुको नाम नै नरहेकोले हुन लागेको निर्वाचन प्रक्रियासमेत रोकी पाउँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा परेको सुन्न थालिएको छ ।

तर खुसी केमा मान्नुपर्ने बेला भएको छ कि मुलुककै एकमात्र प्रजातन्त्रवादी संस्थाको समयावधि समाप्त भएको डेढ वर्षपछि भए पनि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको छ । निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने उत्तरदायी व्यक्तित्वहरुले सङ्गठनलाई चुस्त, दुरुस्त र सक्षम प्रतिस्पर्धी संस्थाको रुपमा विकास गर्नुभन्दा जसरी पनि दलको सत्ता कब्जा गर्नका लागि मात्र लागी परेको देखिन्छ । त्यसैले केन्द्रीय निर्वाचनको अवस्था अझै अनिश्चित देखिएको बेलामा उम्मेदवारीेको ओइरो लाग्न थालेको छ ।

बिहेको अलमलमा केटी माग्न बिर्सियो भन्ने नेपाली उखानझैँ संस्थालाई सक्षम बनाउन रातदिन खट्नु पर्नेहरु दलभित्रै गुटबन्दीमा लागेको बेलामा हुन लागेको निर्वाचनमा केन्द्रदेखि वार्डसम्म नै स्वस्थ प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि जसरी पनि जित्नै पर्ने कुटिल नीतिले निर्वाचन हुन लागेको अनुमान गर्न थालिएको छ ।

यसपटकको निर्वाचन सङ्घीय संरचनाअनुसार गर्ने भएकाले निर्वाचन निर्देशिका प्रकाशन हुँदाका समावेशीविहीन भएको कारण भनेर दलित वर्गसहितका प्रतिनिधिले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र विरोध जनाएपछि र दलित वर्गको प्रजातान्त्रिक संस्थामा गरेको त्याग र क्षमताको अपमान गरिएको भनी नेपाल दलित सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा नेकांका केन्द्रीय सदस्य पूर्व मन्त्री विद्वान मीन विश्वकर्माले आफ्नो केन्द्रीय सदस्य र नेपाल दलित सङ्घको अध्यक्ष पदबाट समेत राजीनामा दिनु भएको थियो र समावेशी सिद्धान्तलाई नेपालको संविधानअनुसारको व्यवस्था यथावत गर्न आग्रह गर्नु भएको थियो ।

त्यसलाई तत्कालै केन्द्रीय समितिले सच्च्याएर समावेशी बनाएको छ । यसमा नियतभन्दा पनि हतार हतारमा भएको त्रुटिको रुपमा बुझिएको छ । तर यदि ती संवेदनशील वर्गका साथीहरुले आवाज न उठाएका भए के हुन्थ्यो भन्ने प्रश्नचाहिँ छँदैछ ।

४. नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा आफ्नो दलको पूर्णावधि ४ वर्ष छ । कुनै त्यस्तो अवस्था भनौँ या आपतकालीन अवस्थामा अरु १ वर्षसम्मको अवधि थप्न सकिने व्यवस्थाले दिएको छ ।

त्यही अधिकार प्रयोग गरेर अनि दलसम्बन्धी कानुनअनुसार प्रत्येक ५ वर्षमा निर्वाचनद्वारा अद्यावधिक हुनै पर्ने दलको केन्द्रीय समितिको राखिएको ४बर्से अवधिअनुसार र नेपालको संविधानले दिएको सुविधाअनुसार समय थपिएको भनिने बेलामा भर्खर वार्डको निर्वाचन हुन थालेकोमा खुसी मनाउँदै मनाउँदै पनि कतिपय जिल्लाका वार्डहरुमा कहिले निर्वाचन हुने भन्ने निश्चित हुन सकेको छैन ।

सर्वप्रथम ती २१ जिल्लाको वारेमा स्पष्ट निर्णय चाहिन्छ, नत्र ती प्रतिनिधिबाहेक गरेर प्रदेश, केन्द्रको निर्वाचन गर्नुृ हुँदैन । प्रदेश नंबर २ त पूरै नामावली विहीन छ र कहिले नामावली प्रकाशन गर्ने र जिल्लामा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्ने अन्यौल अझै बाँकी छ । अरु त अरु, सङ्घीय राजधानी भएको काठमाडौँ जिल्लामा समेत त्यो अन्यौलपूर्ण वातावरण देखिन्छ । भदौ २७गते पालिकास्तरको निर्वाचन जो गर्नु छ छिटै नै ।

५.२०७७ सालको फाल्गुणदेखि नेपालमा देखिएको कोरोना कहरको कहिले अन्त्य हुने भन्ने अनिश्चिताभित्र बाध्यकारी अवस्थामा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुन थालेको हो । अचम्भ त के छ भने सबै मूलधारका दलहरु कसैले पनि संविधान र कानुनका प्रावधानहरुलाई जसरी हुन्छ बहाना गरेर पन्छाउने चलन देखिन्छ र अहिले नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको हल्लाखल्लाले निर्वाचनद्वारा अद्यावधिक गर्ने हतारो देखिन्छ ।

अरु दलहरुका कुरा गर्दा उनीहरु प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध पनि होइनन् र संविधानको ढाडमा टेकेर प्रजातन्त्रको सत्यानाश गर्नका लागि तयार भएका दलहरु हुन् ।

लाग्थ्यो, प्रजातन्त्रका पक्षमा उदाहरणीय र नमुना लायक काम गरेर संसारका अरु प्रजातन्त्रलाई समेत मार्ग निर्देशन गर्नुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसले आफैँ कुहिराको काग जस्तै भएर संविधानको प्रावधानलाई समेत सम्मान गर्न नसकेर खिल्लीको पात्र हुँदा नेपाली काङ्ग्रेसप्रति तन, मन र धनले सहयोग गरिरहेका आम नेपाली र विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरु लाजले शिर निहुँराएका होलान् तर पनि प्रक्रिया सुरु भएकोमा यो प्रक्रियामा पनि कुनै बहानामा व्यवधान नआओस् र कम्तीमा पनि आगामी मङ्सिरमा निर्वाचन सम्पन्न होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्नु पर्छ ।

६.देखियो नि मुलुकको राजनीतिमा अहिले, जब जब नेपाली काङ्ग्रेस नेपालको राजनीतिमा कमजोर हुन्छ, त्यो बेलामा नेपाली राजनीति कस्तो दिग्भ्रमित हुने रहेछ , कमजोर हुने रहेछ, प्रजातन्त्रले बाटो छोडेर बाहिर जाने रहेछ भन्ने कुरा दुई तिहाइको वामपन्थीहरुको एकमना सरकारको अवस्था देखेर बुझ्नु पर्छ र जसरी पनि सक्षम प्रजातन्त्रवादीहरुको खासमा नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ ।

कसरी संविधानको छिद्रमा खेल्दा रहेछन् भन्ने पनि स्पष्ट भएको छ । कतै नेपाली काङ्ग्रेस पनि वामपन्थीहरुको सेवामा लाग्दा अप्रजातान्त्रिक काम गर्न अग्रसर नहोस् भन्ने पनि साँच्चै प्रजातन्त्रवादीहरु चिन्तित पनि देखिएका छन् ।

७. र अन्त्यमा नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीतिको कुरा बेग्लै हो, जति आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यति नै कार्यकर्ताहरु प्रखर र जुझारु हुन्छन् यदि सैद्धान्तिकरुपमा दीक्षित छन् भने । संस्कारको रुपमा राजनीतिक नैतिकताको पाठ पढाइन्छ भने । हुन त नीति सम्बन्धमा प्रशिक्षण दिने प्रतिष्ठान पनि छ, दलका उप सभापतिको नेतृत्वमा त्यसले सक्रियताका साथ काम पनि गरेको देखिन्छ । तर प्रक्रिया पूरा गरेरमात्र पनि नहुँदो रहेछ, त्यसको परिणामले पनि देखिनु पर्ने रहेछ ।

यसको कारण हो, अरु दलको मानिसहरु जम्मा गरेर र आफ्ना दलका असल कार्यकर्ताहरुलाई अल्पमतमा पार्नेगरी सङ्गठन विस्तारले सुन्निएर मोटाएजस्तो भएको आरोप पनि लाग्न थालेको छ । एउटा प्रजातान्त्रिक संस्थामा अनुभूत गर्नका लागि समूहहरु हुन्छन् र सिद्धान्त विपरितका समूह र व्यक्तिसँग लड्नका लागि समूहहरुको निर्माण औचित्यपूर्ण हुन्छ तर एउटै दलमा स्थायीरुपमा संस्थापन पक्ष र त्यसको विपक्ष भन्ने हुनु हुँदैन । त्यो नै प्रजातान्त्रिक परिपाटीको विरुद्ध हुनजान्छ ।

तर त्यो अभ्यास केही वर्षदेखि नेपाली काङ्ग्रेसमा त्यो स्थायी रोगका रुपमा देखिएको छ । अनि यही निर्वाचनका बेलामा प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नरहेका काङ्ग्रेसविहीन भरौटे आयातीतहरुको नेपाली काङ्गे्रस नहोस् भन्ने कामना गर्ने बेला भएको छ । बीपीले भन्नुभएझैँ सहिदको सम्झना गरेर र नेपालको माटो हातमा लिएर शपथ खाएर आसन्न निर्वाचनमा प्रजातन्त्र कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा आम नेपाली कार्यकर्ताहरुले सोच्ने र काम गर्ने बेला आएको छ ।

समय बितेपछि र नेपाली काङ्ग्रेस सिद्धान्तविहीनहरुको भिड भयो भने नेपालमा फेरि प्रजातन्त्रका लागि नयाँ तरिकाको संघर्षको आवश्यकता पर्छ । अहिलेसम्म कार्यकर्ताको हातमा नेतृत्व कस्तो बनाउने भन्ने र महाधिवेशनमार्पmत् पार्टीलाई शुद्धीकरण गर्न पनि सकिने अवस्था छ । विश्वको अवस्था र समयको पदचापको कम्पनले पनि त्यही देखाउँदैन र ?

निर्विरोध निर्वाचन हुँदै गरेको अहिलेको अवस्थामा के चाहिँ सबैमा सम्प्रेषण हुनु जरुरी देखिन्छ भने यदि निर्वाचनका बेलामा बुद्धि र विवेक पुगेन भने त्यसमा सुधार गर्न मुस्किल हुनेछ । भन्छन् नि, छिन चुके दिनको फेरो, दिन चुके जुगको फेरो । त्यस्तो नहोस् भन्ने अपेक्षा गरौँ । सबैलाई हेक्का रहोस्, नेपाली राजनीतिमा नेपाली काङ्ग्रेसको रिक्ततामा प्रजातन्त्रको आवाज उठाउने कोही हुने छैनन्, कमजोर नेपाली काङ्ग्रेसले प्रजातन्त्रको जगेर्ना पनि गर्न सक्देन ।