चाहिन्छ एमसीसी लिउँ, नचाहिए चाहिँदैन भन्ने हिम्मत गरौँ

१.संयुक्त राज्य अमेरिकासँग गरिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनअन्तर्गतको आधारभूत संरचना र गरिबी निवारणका लागि लिन लागिएको ५०० मिलियन अमेरिकी डलरको वारेमा नेपालमा ठुलो बहस चलेको छ । कुनै पनि विषयमा बहस पक्ष र विपक्षमा चल्ने भनेको प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा मात्रै हो ।

बहुलवादी समाजमा विचार पनि विभिन्न हुन्छन् र मुलुकले लिने कुनै पनि अनुदान या ऋणका वारेमा लिन मिल्ने या नमिल्ने भन्ने कुरामा स्वस्थ बहसलाई सरकारले सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ र त्यसबाट आउने निष्कर्षलाई सरकारले पथप्रदर्शनका रुपमा लिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर कुरो के भएको देखियो भने ४वर्ष अघि भएको एम सी सी सम्झौताका बारेमा अहिले आएर छलफल हुँदैछ र त्यसमा तोकिएका कामहरु हुँदैरहेछन् र केही अर्ब रुपैञा खर्च पनि भएको बुझिन्छ ।

नेपालमा त्यो सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउने प्राबधान राखियो किनभने पछि गएर बेकारमा अनुदान लिइएको भनेर विवाद नहोस् । संसदलाई साक्षी राखेर तयार गरिएको खर्च अनुमानको बेहोरा र त्यसले पु¥याउने फाइदाका बारेमा संसदमार्फत् मुलुकलाई थाहा होस् ।

अहिले अलि बढी नै यसबारेमा बहस भयो, त्यो पनि राम्रै हो तर अनुदान आउने नेपाललाई, आधारभूत संरचना बन्ने नेपालको, दिने अमेरिका, तर राष्ट्रघाती कदम भन्दै साम्राज्यवादी अमेरिकासँग सहमति गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसप्रति लान्छना किन ? चाहिँदैन भने अमेरिकाले भनेजस्तै त्यो त नेपालको निर्णय हो । उनीहरु त्यो अनुदानको कोटा अरु देशहरुमा लैजान तयार रहेछन् ।

हामीलाई नचाहिने हो भने न त अमेरिकालाई गाली गर्नुको कुनै तुक छ, न पहिले यो अनुदानका लागि कोसिस गर्ने सरकार , मन्त्री तथा कर्मचारीलाई गाली गर्नु पर्ने कारण देखिन्छ । नितान्त नेपालको आफ्नो निर्णय हो, जतिबेर गरे पनि हुन्छ तर अमेरिकाको सैन्य उपस्थितिका वारेमा सायद कतै लेखिएको पनि छैन जस्तो देखिन्छ । तर पनि हामीले आफ्नो असंलग्नताको विशेष कूटनीतिलाई बचाउने हो भने नलिनु नै बेस हुनेहोला ।

२. अमेरिकाका लागि ५०० मिलियन डलर न त ठुलो रकम हो, न त नेपालमा त्यो रकमले कुनै सैन्य आधार तयार गर्न नै सकिने रकम हो । नेपालमा यसबारेमा धेरै बहस भयो, पक्षमा बोल्न पनि डराउनु पर्ने गरी प्रचार अभियान चलाइयो र खासमा चिन्ता केमा बढी देखियो भने अमेरिकीहरुले आधारभूत संरचना गर्ने निहुँमा हाम्रो छिमेकी देश चीनलाई घेरेर बस्न खोज्यो जसले गर्दा चीन रिसाउँछ ।

त्यसो भने नेपालको सम्पूर्ण विकास, कूटनीति, परराष्ट्र नीति आफ्ना लागि र आफ्नो स्वतन्त्र सार्वभौमिकताको भन्दा हामीले छिमेकीको बढी चिन्ता लिने हो जस्तो देखियो । भारतले पनि नेपालमा चीनको लगानी, चिनियाँ बाक्लो आवागमनले भारतको आन्तरिक मामिलामा असर परिरहेको छ भनेर आफ्ना मिडियामार्फत् भन्ने गरेको कुरामा लागेर अब चीनसँग सम्बन्ध नै राख्न छोड्ने हो र ?

नेपालीहरुलाई बेलैमा जानकारी दिनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएको कुरा पनि त्यही हो । नेपाललाई चाहिँदैन, ठिक छ तर गर्नैपर्ने विकास कार्यलाई फेरि त्यस्तै रकम ऋण लिएर गर्नु परे पनि नेपाल सरकारको जे इच्छा हो, त्यही होस् । नेपालको साख गिराउने कामचाहिँ नहोस् । नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले ने एम सी सी र चिनियाँ कार्यक्रम बी आर आइ प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाएको हो ।

३. नेपालमा उठेका शङ्का उपशङ्का निवारण गर्न र नेपालको जे इच्छा हो, त्यसै गर्न भनेर एम सी सीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार र एम सी सीका सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेपाल आए र यहाँका निर्णायक नेताहरुसँग छलफल गरेर अमेरिका फर्किसकेकी छिन् । यसपटक अमेरिकी एम सी सी प्रतिनिधिलाई ज्यानको समेत सुरक्षा प्रवन्ध गर्नुपर्ने गरी सुरक्षा खतरा देखियो ।

एउटा प्रोजेक्टकी उपाध्यक्ष जो धेरैपटक नेपाल आइसकेकी थिइन्, तिनको विरोध गर्न सडकमा प्रदर्शन गरियो, कालो झन्डा देखाइयो र उनलाई होटेलबाट थुतेर अमेरिका फर्काउने सम्मका चुनौती सामाजिक सञ्जालमा फैलाइयो मानौँ कि नेपाललाई अमेरिकाले आजै एम सी सीका नामले तत्कालै नेपाललाई अतिक्रमण गरिसकेको होस् र अमेरिकी सेना तत्कालै नेपालमा झरेर तिब्बतको बोर्डरमा तैनाथ भएको होस् ।

अमेरिकाको आफ्नो नीति होला, चीनको आफ्नै नीति होला, रुसको आफ्नै नीति होला तर हामी उनीहरुका सैन्य विवादमा किन पर्दैछौँ ? चीनको बी आर आइलाई भारतले मन पराएको छैन भनेर के हामी त्यो कार्यक्रमबाट फर्कन सक्छौँ ?

चीनलाई एम सी सी मन परेन होला भनेर हामीले तत्काल त्यसलाई ठन्डा दिमागले नसोची, संसदमा त्यसलाई प्रवेश गराएर बृहत् छलफल नगराई सरकारले गरेको कामको कसरी मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ ? अरुण तेस्रोको बहुआयामिक योजनाका बारेमा पनि यस्तै भएर त्यो कार्यक्रम फर्किएको थियो तर त्यो आवश्यक थियो अहिले चलिरहेको छ तर अर्कै ठेकेदारमार्फत् ।

४. मलाई लाग्छ, हामीलाई त्यो प्रोजेक्ट चाहिँदैन भने चाहिँदैन भनेर संसदबाट निर्णय गराऔँ, या सर्वदलीय बैठकबाट निर्णय गराऔँ तर एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरेर प्राप्त हुन लागेको अनुदानलाई अपमान नगरौँ ।

एकातिर हामी त्यो प्रस्तावलाई संसदको कार्पेटमुनि छोपेर बहस सुरु गर्ने, अनि अमेरिकाले भनेका कुराहरुलाई वास्ता नगरेर साम्राज्यवादी र विस्तारवादीको आँखाले अमेरिकालाई हेर्ने फेरि आवश्यकता पर्दा त्यही अमेरिकालाई गुहार्ने, त्यही भारतलाई गुहार्ने, त्यही चीनलाई गुहार्ने गर्छौँ । अमेरिकाको आँखामा हाम्रो विकासको पूर्वाधार अपरिहार्य सहयोगका रुपमा गरिब देशलाई गरेको सहयोग हो ।

उसका लागि ५०० मिलियन डलर धेरै रकम त नहोला, तर जनताको करबाट उठेको सेन्ट सेन्टको हिसाब संसदमा बुझाउनु पर्छ र उसका प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्छ । हामीले चाहिँदैन भन्दा यो रकम अफ्रिका या एसियाका अन्य कुनै देश या दक्षिण अमेरिकाका कुनै देशमा लैजानेछ ।

५. संसदमा लैजान पनि कोही नचाहने, त्यहाँ सार्थक र स्वस्थ बहस गर्न पनि कोही नचाहने अनि सरकारलाई, अझ नेपाली काङ्ग्रेसलाई मात्र दोषी देखाएर राष्ट्रघाती सम्झौताको दोष लगाउने काम हुन थालेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेस र एम सी सीका पक्षमा आंशिकरुपमा सकारात्मक देखिएको एमालेले पनि अब जिभ्रो चपाउनु हुँदैन ।

लिने या नलिने ? आजै साम्राज्यवादी र विस्तारवादी भनेर संसदमा अमेरिकालाई गाली गर्नेहरुले भन्न सक्नुप¥यो, अब नेपालबाट अमेरिकी कूटनीतिक सेवा पनि बन्द गरौँ ।

होइन भने एम सी सीलाई आगामी निर्वाचनका लागि छायामा खुकुरी हल्लाउने गरी तुस बाँकी नराखौँ । गठबन्धन पनि विचारका आधारमा गरिनु पर्छ, जनताका आँखामा धुलो हाल्ने गरी गर्नु हुँदैन भन्ने पनि यो एम सी सीको कारणले देखाउँछ । सबैभन्दा बढी एम सी सीका वारेमा विवाद गर्ने भनेको माओबादी केन्द्र हो ।

स्मरणीय छ, नेपालमा एम सी सी पास हुँदैन भनेर चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ् यीले नेपालमा प्रचण्डजीसँग भएको वार्ता भनेर पेइचिङ्मा खुलासा गर्नु भएको थियो राष्ट्रपति सिचिनफिङ्को भ्रमणको तयारीका क्रममा नै ।

अर्थात् नेपालको विद्युतीय पूर्वाधार, गरिबी निवारणका कार्यक्रमका लागि आउने सानो रकमको अनुदानमा चीनको त्यस्तो जिज्ञासा देखियो । अहिले वामपन्थी खेमाबाट आउने एउटै चिन्ता हो, अमेरिकाले नेपालमा अनुदान दिएको देखाएर सैन्य उपस्थिति गराउने छ ।

अहिले त अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले चीनको सीमामा जस्तै तैनाथ सेना त अफगानिस्तानबाट झिकेर लगेको अवस्था छ भने त्यस्ता कुरामा हामी अल्मलिनु हुँदैन जवकि सुमारको टोलीले सैन्य सहयोग पनि होइन भनेर स्पष्टीकरणसमेत दिएको छ ।

जम्मा ६० अर्ब नेपाली रुपैञा किन अनुदान लिने त ? नलिउँ, लिनैपर्छ भन्ने केही छैन तर त्यसका लागि नेपालमा एकमत किन हुन सकिएन ? भन्ने प्रश्नचाहिँ अहम् देखिन्छ । कोही जिम्मेवार नेता पनि लिन्न पनि नभन्ने, राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्छ भन्ने तर कुनै सहमतिमा पनि नपुग्ने ? यो कूटनीतिक दयनीय अवस्था किन देखाउँछौँ विश्व राजनीतिमा हामी ?

नेपालमा आउने ६० अर्ब रुपैञाबाट न त भारतलाई, न त चीनलाई केही गर्न सक्छ होला अमेरिकाले ? उनीहरुका आफ्नै सुरक्षा समस्या होलान् तर हामीलाई वास्ता हुनु जरुरी छैन । अनिर्णयको बन्दी चाहिँ हुनु भएन भन्ने ठान्छन् राजनीतिक तथा कूटनीतिक पर्यवेक्षकहरु ।

६. र अन्त्यमा, हामी प्रजातान्त्रिक प्रणाली भएका स्वतन्त्र देश हौँ । यहाँ विवाद र बहस गरौँ तर नेपालको अस्मितालाई कुप्रभाव पर्नेगरी, स्वतन्त्र अस्तित्वप्रति हस्तक्षेप हुने गरी आपसमा विवादमा पनि नउत्रौँ ।

यतिमात्र भनौँ हामी सबैलाई चिढ्याएर र शक्ति राष्ट्रहरुका आपसी र आन्तरिक मामिलामा जान्ने भएर पस्यौँ भने हाम्रो अवस्था नाजुक हुनेछ र हाम्रो अहिलेको तरल राजनीतिले कुनै आकार लिने छैन भन्ने डरचाहिँ हामीलाई लाग्न थालेको छ । आपसमा सहमतिको एउटा खाका तयार गरेर र आपसमा गृह कार्य गरेर मात्र विदेशीहरुसँग वार्ता गरौँ जुन क्षमता अहिले देखिएन भन्दा दुःख लाग्छ ।