नेतृत्व चयन निर्वाचन प्रक्रियाबाटै गर्न कांग्रेस नेतृत्वलाई सुझाव

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७५ आश्विन १५, ०८: ०५

महाधिवेशन प्रतिनिधिको एउटै आवाज मनोनित प्रथा हटाऊ

काठमाडौ । नेपाली कांग्रेसका अधिकांस महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले पार्टीको हरेक कार्य समितिको गठन र व्यक्तिको चयन निर्वाचन प्रकयाबाटै गर्न सुझाव दिएका छन् । कांग्रेसले मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि सोही बमोजिमको पार्टी संगठनात्मक ढाचा र संरचना बनाउनको लागि पार्टी बिधानमा संशोधन गर्न हरेक प्रदेशमा आयोजना गरेको भेलामा महाधिवेशन प्रतिनिधि र स्थानीय क्षेत्र तथा जिल्लाका नेताहरुले पार्टीलाई यस्तो सुझाव दिएको हो ।

पार्टी महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गत ७ भदौमा गठीत पार्टीको बिधान संशोधन मस्यौदा समितिले ७ वटा प्रदेशको १२ विभिन्न शहरमा विधान संशोधनको मस्यौदामा सुझाव दिन भेला आयोजना गरिरहेको छ । असोज ८ गते पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले तीन नम्बर प्रदेशका ७ जिल्लाका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई सम्बोधन गर्दै विधान संशोधनको मस्यौदा सार्वजनिक गरेका थिए ।
दुई दिने सुझाव भेलामा आइतबार दाङ र बीरगञ्जमा सम्पन्न भएको छ ।

दाङमा आयोजित विधान संशोधन मस्यौदा सुझाव भेलाको प्रमुख अतिथि उपसभापति विमलेन्द्र निधि हुन भने बीरगञ्जमा आयोजित सुझाव भेलाका प्रमुख अतिथि बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल थिए ।

इलाम, बिराटनगर, जनकपुर, बीरगञ्ज, धुलीखेल, काठमाडौं र पोखरामा भएको भेलामा धेरै जसो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले पार्टीको तल्लो निकाय बुथ वा टोल समितिदेखि केन्द्रीय कार्य समिति गठन गर्दा निर्वाचन प्रकृया नै अपनाउन सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले बुथ समितिदेखि केन्द्रीय कार्य समिति सभापति समेत निर्वाचित हुनु पर्ने र कार्य समितिमा दुई तिहाई बढी स्थान निर्वाचित नै राख्नु पर्ने सुझाव दिएका छन् । केही भने सबै सबै पदमा निर्वाचितलाई मात्र अवसर दिन सुझाव दिइएको छ ।

पाँच नम्वर प्रदेशका दाङको र भैरहवामा भने मिश्रीत सुझाव आएको छ । केहीले निर्वाचित सभापति र उनैले अधिकांस कार्य समिति पदाधिकारी र सदस्यहरु नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था विधानमा राख्न सुझाव दिएका छन् । सुर्खेत र धनगढीमा आयोजित सुझाव भेलाका सहभागीहरुले भने हरेक तहका सभापति निर्वाचित हुने र उनैले सबै पदाधिकारी र सदस्य मनोनित गर्न पाउने व्यवस्था राख्नु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।

मस्यौदा समितिले छलफलका लागि ल्याएको प्रस्तावमा समेत बैकल्पिक प्रस्ताव भन्दै पहिलो प्रस्तावमा सभापति निर्वाचित र उसैले सबै पदाधिकारी र सदस्य नियुक्त गर्न पाउनुपर्ने, दोश्रो बैकल्पिक प्रस्तावमा अधिकांस पद निर्वाचित र केही पदमा मनोनित गर्न पाउने तथा तेश्रो विकल्पमको रुपमा सबै पदको चयन निर्वाचन प्रक्रियाबाटै पूर्णता दिनु पर्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनमत कमजोर बनेको कांग्रेसले प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभामा अत्यन्तै कमजोर जनमत पाएपछि पार्टी भित्र र वाहिरबाट समेत नेतृत्वको आलोचना भएको थियो । जनमत कमजोर हुँदै र गुमाउँदै जाँदा पार्टीको बिधानमा समेत पार्टीको तल्लो निकायबाट अनुमोदित हुनुको सट्टामा मनोनित प्रथा र प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै बिधानको मस्यौदा प्रस्तुत गरिएपछि स्थानीय तह र जिल्लामा क्रियाशिल भएका महाधिवेशन प्रतिनिधि, क्षेत्रिय सभापति र जिल्ला सभापतिहरु समेत निरास भएका छन् ।

मनोनितबाटै पार्टीका हरेक तह र निकायलाई पूर्णता दिने उदेश्यले सभपतिलाई सर्वाधिकार सम्पन्न बनाउने प्रस्ताव बिधान संशोधनको मस्यौदामा आएको छ । बिधान संशोधनको लागि प्रस्ताव गरिएको प्रतिवेदनबाट पेशा, व्यवसाय गर्ने बुद्धिजीवि, यूवा र स्वभिमानी कार्यकर्ताको मनोवल गिरेको छ । सभापति देउवालाई खुसी पार्ने उदेश्यले विधान संशोधन मस्यौदा समितिका सदस्यले सभापतिको हात बलियो बनाउनु पर्ने भन्दै यसतो प्रस्ताव गरिएको बुझिएको छ ।

मस्यौदा समितिकै केही सदस्यहरुले सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास असफल भएको भन्दै उनीहरुले शक्तिशाली सभापतिको बनाउने योजनामा यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । सभापति देउवाले हाल आफूलाई फरक समूहबाट महामन्त्री भएका डा. शसांक कोइराला र कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव र अन्य निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरुले काम गर्न नदिएको गुनासो गरिरेहका छन् ।

बिधान बमोजिम सभापतिले मनोनित गर्ने उपसभापति, एक महामन्त्री र सहमहामन्त्रीको नाम समेत निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरु मात्र सम्मिलित केन्द्रीय कार्य समितिबाट अनुमोदन गर्नु पर्ने छ । आफूलाई निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरुबाट असहयोग हुँदा केन्द्रीय विभागहरु गठन गर्न नसकेको भन्दै देउवाले त्यसका लागि पनि सभापतिलाई शक्तिशाली र उसले चाहे बमोजिमको काम गर्न दिन पनि एकल नेतृत्व तथा बहुमत सदस्यहरु मनोनित गर्न पाउने व्यवस्था गर्न विधानमा प्रस्ताव गरेका छन् ।

पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति, जिल्ला कार्य समिति, क्षेत्रिय समिति र गाउँ तथा नगर समितिका सभापतिमा धेरै अधिकार भएको र सामूहिक नेतृत्व नहुँदा स्वेच्छाचारी भएको आरोप खेपीरहेको अवस्थामा बिधानको संशोधीत मस्यौदा पनि सोही अनुरुप आएको देखिन्छ । सभापति देउवाले विधान बमोजिम गठन गर्नु पर्ने करिव ४२ वटा समिति, विभाग र निकाय साडे दुई बर्ष बित्न लाग्दा समेत गठन गर्न सकेका छैनन् । उनले आफूलाई काम गर्न नदिएको हरेक निर्णय केन्द्रीय कार्य समितिबाट अनुमोदन गराउनु पर्दा अप्ठ्यारो परेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

कांग्रेसको हालको बिधानमा भने पार्टीका हरेक निकायलाई महाधिवेशन भएको दुई महिना भित्र पूर्णता दिइसक्नु पर्ने भनिएको छ । तर सभापति देउवाले आफूले गठन गरेको विभाग पास गर्न नसकिएला कि भन्ने आशंकाका कारण हरेह निर्णय गर्दा अल्पमत र बहुमतको आधारमा भन्दा सहमतिको आधार निर्णयहरु हुँदै आएका छन् ।