- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
बाईडबडी भ्रष्टाचारका अभियुक्तहरु कस्ता– कस्ता ?
काठमाडौं । नेपाल ध्वजावाहक विमान संचालक कम्पनी नेपाल बायुसेवा निगमले खरिद गरेको दुई वटा वाईड विमानमा भ्रष्टाचार भएको संसदीय उपसमितिले ठहर गरेको छ । निगमले ती दुई वाइडबडी विमान खरिद गर्दा करिव ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार गरेको संघीय संसद अन्तरगतको प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले ठहर गरेको हो ।
उपसमितिका संयोजक तथा लेखा समितिका सदस्य सांसद राजेन्द्र केसीले छानविन प्रतिवेदन समिति सभापति भरत शाहलाई बुधवार हस्तान्तर गर्दै ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर सहितको प्रतिवेदन बुझाएका थिए । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट काठमाडौं क्षेत्र नं १० बाट निर्वाचित सांसद केसीले एयर बस कम्पनीले कति रकम प्राप्त गरेको भन्ने तथ्य समेत निगमले जानकारी नदिएको बताए ।
उनले त्यो तथ्य थप नोक्सानी रकम बढ्ने दाबी गरेका थिए । उसमितिले बुधबार समितिलाइ प्रतिवेदन बुझाएको र त्यसमा कांग्रेसका दुई पूर्वमन्त्रीसहित वर्तमान मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई समेत दोषी देखाइएको छ ।
सुन्यसहनशिलताको भाषण छाँटेर कहिल्यै नअघाउने प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संस्कति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री अधिकारीलाई उपसमितिको रिपोर्ट सार्वजनिक हुना साथ कारबाही गर्न छाडेर बचाउ तिर लागेका छन् । उनले अधिकारीलाई बचाउनकै लागि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुल वास्कोटालाई पत्रकार सम्मेलन गर्न लगाएर न्यायिक आयोग गठन गर्ने बताएका थिए ।
उनले न्यायीयक समितिमा आफ्ना अनुचर राख्ने र त्यस्तो समितिको आयू थप्दै र लम्ब्याउँदै अधिकारीलाई जोगाउने प्रपञ्च गर्न थालेका छन् । यसका लागि उनले लेखा समितिका सदस्य सूर्य पाठक र बिशाल भट्टराईलाई उचालेर उपसमितिको प्रतिवेदन नै गलत भएको भन्दै भ्रष्टाचारलाई ठाडै अश्विकार गर्ने मनसाय व्यक्त गरेका छन् ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा तत्कालिन सञ्चालक समिति, मन्त्री र सचिवलाई समेत दोषी ठहर गरेको छ । निगम सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले निगम आर्थिक विनियमावली ०६५ को दफा २३६ को उपदफा १ (क) बमोजिम नयाँ विमान खरिद गर्नुपर्नेमा २३६ (१०) (ख) बमोजिम विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया अपनाएको कारण निगमलाई क्षति पुगेको भन्दै खरिदका लागि गठित उपसमिति, लागत मूल्य र बोलपत्र सिफारिस गर्ने पदाधिकारीसमेत दोषी रहेको भन्दै अख्तियारलाई कारबाहीका लागि निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
कारवाही सिफारिसमा पर्ने को–को ?
जहाज खरिदमा आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गर्दै उपसमितिले संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित बहालवाला सचिवहरुलाई समेत कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । वाइडबडी विमान खरिदमा विशेष भूमिका निर्वाह गरेका निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई तत्कालै निलम्वन गरी कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
उपसमितिले पर्यटनमन्त्री अधिकारी, पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटासँगै प्रभावशाली मन्त्रालय मानिने गृहका सचिव प्रेमकुमार राईलाई समेत तत्कालै निलम्वन गरी कानुन अनुसारको हदैसम्म कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । गृहसचिव राईलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नुको कारण उनी पहिले पर्यटन मन्त्रालयका सचिव थिए । मन्त्रालयका सचिव नै निगमका अध्यक्ष हुने व्यवस्थाका कारण राईले निगमको नेतृत्वसमेत लिएका थिए । उनी वायु सेवा निगमका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन । बहालवाला मन्त्री र गृहसचिव नै कारबाहीका लागि सिफारिस भए पछि उपसमितिको प्रतिवेदनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले नै चुनौति दिन न्यायिक समिति गठन गरेका हुन् ।
पूर्वमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देव पनि कारवाहीका लागि सिफारिसमा परेका छन् । दुबै कांग्रेस नेता हुन । पूर्वमन्त्रीहरुमाथि अनियमितताको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निश्कर्ष निकालेर कारवाही सिफारिस भएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका शाही कर्णाली प्रदेशका सभासद हुन भने देव राष्टिय सभाका सदस्य हुन् । यसबाहेक निगमका तत्कालिन सञ्चालक समिति समेत दोषि रहेको हुन सक्ने उपसमितिले बताएको छ ।
उपसमितिले वाइडबडी विमान खरिद उपसमितिका संयोजक सूर्यप्रसाद आचार्य, सदस्यहरु निमा नुरु शेर्पा, रमेशबहादुरशाह, रामहरी शर्मा तथा अन्य सरकारका उच्च तहका कर्मचारी समेत मुछिएका छन् ।
उपसमितिले देखेको कमजोरी
महालेखाको ५५ औं प्रतिवेदनबाट शुरु भएको छानविन मन्त्री, सचिव, पूर्व मन्त्री, निगमका अधिकारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अधिकार, महालेखा परीक्षकको कार्यालय अधिकारी लगायतसँगको छलफलपछि उपसमितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको पाइन्छ । उपसमितिले कारबाही सिफारिस गर्न मन्त्रीसहितका ठूला मान्छेलाई कारबाही सिफारिस गरेको पाइन्छ । कारवाही सिफारिसमा परेवा बहालवाला मन्त्री अधिकारीको हकमा भने उनको बोली नै पहिलो कमजोरीको रुपमा उपसमितिले पत्ता लगाएको हो ।
छानविनका लागि गठन गरेको उपसमिति बैठकमा आफैंले बोलेको बोलीका कारण मन्त्री अधिकारी नमज्जाले फसेका हुन् । उपसमितिको बैठकमै मन्त्री अधिकारीले आफूले १६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिनु पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्मासँग परामर्श गरेको बताए । उनले आफू मन्त्री हुनु र महालेखाको ५५ औं प्रतिवेदन आउनु करिब–करिब सँगसँगै भएको र प्रतिवेदनपछि आफैले महालेखा परीक्षकलाई बोलाएर के गरौं भनेर सोधेको झुटो बयान उपसमितिलाई दिएका थिए । उनले पहिले जहाज ल्याउनुस, बाँकी कुरा पछि गरौंला भनेपछि भुक्तानी दिएको जानकारी दिएका थिए ।
मन्त्री अधिकारीले दिएको यस्तो अभिव्यक्तिलाई उपसमितिका सदस्यले खासै फरक ढंगले बुझ्ने वा शंका गर्ने गरेका थिएनन । तर, जतिबेला महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले मन्त्रीले झुट बोले भनेर उपसमिति बैठकमै जानकारी गराए । त्यसपछि भने मन्त्रीलाई संकट परेको थियो । महालेखा परीक्षक शर्माले उपसमितिमा लिखित रुपमा नै आफूले त्यस्तो परामर्श नदिएको जानकारी गराएका थिए । उपसमितिका लागि यो नै मन्त्री अधिकारीको कमजोरी हो भन्ने पहिलो प्रमाणको रुपमा लिएको थियो ।
यसबाहेक मन्त्री अधिकारीले महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा जहाज खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको थाहा हुँदाहुँदै किस्ता रकम पठाएर गल्ती गरेको उपसमितिको ठहर छ । मन्त्री अधिकारीका पालामा नै दुईपटक गरेर निगमले जहाजका लागि १६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो ।
तर अधिकारीे मन्त्री जिम्मेवार नबनेको, औपचारिकताका लागि छानविन कार्यदल गठन गरेको, सत्य तथ्य बाहिर नल्याएकोमा उपसमिति गठन हुनुअघिकै समिति बैठकमा खुलमखुल्ल बोलेका थिए । मन्त्री अधिकारीले बदनियतपूर्वक मिलेमतो गरेको देखिएको र जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने भन्दै कानुनबमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिन समितिसमक्ष उपसमितिले सिफारिस समेत गरेको छ ।
निगमका अध्यक्षसमेत भएका पूर्वपर्यटन सचिव राई, हाल अवकाश पाइसकेका पूर्व पर्यटन सचिव शंकर अधिकारी र हाल मन्त्रालयका बहालवाला सचिव कृष्ण देवकोटा लगायतका साथै निगमका महाप्रवन्धकलाई उपसमितिले तत्कालै निलम्वन गरी हदैसम्मको दण्ड सँजाय गर्न अख्तियार र सरकारलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरेको छ । उनीहरुको अनियमिततामा प्रमुख भूमिका रहेको भन्दै उपसमितिले कारवाही सिफारिस गरेको छ ।
पूर्वमन्त्रीहरुको हकमा भने नैतिक जिम्मेवारी नलिएको प्रमुख कारण उपसमितिले देखाएको छ । तत्कालीन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ विपरीत अनियमित तरिकाले विमान खरिद कारबाही अघि बढ्दा पनि पर्याप्त सतर्कता नअपनाएको आरोप उपसमितिको छ । आफ्नै मन्त्रालयका सचिव नै निगमको अध्यक्ष रहँदा पनि आवश्यक निर्देशन दिन नसकेको र बैना रकम सटही सुविधा प्रदान गर्न निर्णय गरेकोले उनले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिएको उपसमितिको निश्कर्ष छ । शाहीलाई कानुनसम्मत कारवाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
यस्तै पूर्वमन्त्री देवमाथि हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्ड कम्पनीसँग कानुन विपरीत सम्झौता भएको विषयलाई नजरअन्दाज गरेको आरोप लगाइएको छ । उनले गैरजिम्मेवार ढंगले पहिलो किस्ता बापतको रकम भुक्तानी गर्न र सटही सुविधा प्रदान गर्न मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट गरेकोले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने ठहर समितिको छ ।
काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिएसँगै निर्वाचनमा भाग लिएकामध्ये ५१ दलले थ्रेस होल्ड (संसद्मा प्रतिनिधित्वका लागि राजनीतिक...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका अग्रज नेता गोपालमान श्रेष्ठले सभापति गगनकुमार थापालाई राजीनामा नदिइ नयाँ जनादेशअनुसार पार्टी संगठनमा लाग्न आग्रह गरेका...
काठमाडौं : यही फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणाम आउनेक्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निर्वाचन आयोगबाट अन्तिम मतपरिणाम...
