सरकारले लगेको प्रस्ताव राष्ट्रपतिज्यूले स्वीकृत गर्नु बाहेक अरु बिकल्प हुन सक्दैन

शेरबहादुर के.सी. अध्यक्ष – नेपाल बार एशोसिएसन

प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणामको नतिजा प्राप्त भइ सबै भन्दा ठूलो दल एमाले हुन पुगेको छ । एमालेलाई बहुमत भने प्राप्त भएन र एक्लै सरकार बनाउन सक्ने अवस्था रहेन । त्यसकारण वाम गठबन्धनको सहारा नलिई सरकार बनाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भईरहँदा उता राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको प्रकृयाबारे वर्तमान सरकारले लिने रणनिति तथा नयाँ बन्ने सरकारलाई देउवा सरकारले सत्ता हस्तान्तरण प्रकृयाबारे अहिले चर्चा परिचर्चा शुरु भएको छ । सरकारले अध्यादेश मार्फत राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रकृया अगाडि बढाउन राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश प्रस्ताव लगेको सन्दर्भमा कानुनी प्रकृया र अध्यादेशमा राष्ट्रपतिको भूमिकाको बारेमा पत्रकार ऋषि धमलाले वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर के.सी सँग गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः

सरकारले पठाएको अध्यादेशको बारेमा राष्ट्रपतिज्यूले सहमतिको कुरा गर्नु भएछ नी हैन ?
त्यो अध्यादेश नेपाल सरकारले लगेको हुँदा राष्ट्रपति ज्यूले भन्नु स्वभाविकनै हो तर के छ भने नेपाल सरकारले जुन अध्यादेश संसद् नभएको बेलामा अथवा संसद नचलेको बेलामा पठाउँछ, त्यसमा राष्ट्रपतिज्यूले त्यो अध्यादेशलाई स्वीकृति गर्नु बाहेक अरु बिकल्प हुँदैन । अब अलिकति राजनीतिक रुपमा कुनै कुरा मिलाएको छन् भने मिलाउनुस् भन्नु चाँही उहाँको आफ्नो दायित्व भित्रै पर्छ । तर के छ भने जुन अध्यादेश नेपाल सरकारले लगेको छ, त्यो अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिज्यूले स्वीकृति दिएर पठाउनु पर्छ, अनि मत्रै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको ढोका खुल्छ । अन्यथा निर्वाचन नहुने नयाँ सरकार गठन नहुने त्यो किसिमको व्यवस्थाहरु हाम्रो संविधानमा देखिन्छ ।

तर राष्ट्रपतिज्यूले राष्ट्रिय सहमति खोजेर विकल्प दिनुस् भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भनेको अवस्था छ भन्छन् नी ?
राष्ट्रपतिज्यूले भन्नु स्वभाविकनै होनी, तर त्यो यदि नेपाल सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता परिवर्तन गरेन र सरकारले पठाएको अध्यादेश जे छ त्यसलाई स्विकृति गर्नुभन्दा अरु कुनै विकल्प पनि छैन । त्यसैले गर्दाखेरी निर्वाचन रोकिराख्ने हो निर्वाचनको अन्तिम परिणाम निर्वाचन आयोगलाई घोषणा गर्न नदिने हो भने रोकिराखे हुन्छ । अन्तिम परिणाम घोषणा गर्ने निर्वाचन आयोग हो । त्यो दुवै सदनको निर्वाचन भइसकेपछि मात्रै निर्वाचन आयोगले हामीले चुनाव सम्पन्न ग¥यौ भन्न पाउँछ । प्रतिनिधि सभा प्रमुख दलको यति राष्ट्रिय सभा प्रमुख दलको यति आयो भनेर निर्वाचन आयोगले घोषणा गर्छ । अनि मात्रै नयाँ सरकारको बाटो खुल्छ । अन्यथा के छ भने राष्ट्रपति ज्यूले अध्यादेश रोकिराख्नु भयोभने त्यो निर्वाचन नभए सरह हुन्छ भन्ने बुझ्नुस् किनभने अर्को सरकारनै गठन हुँदैन । सरकार गठन नभए यो निर्वाचनले जुन एउटा जनादेश दिएको छ जुन दललाई जनादेश प्राप्त छ । एउटै दलले मात्र सरकार बनाउने अवस्था देखिदैन । त्यसैले त्यो बाटो खोलिदिए पछि मात्रै निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम सम्पन्न गरेको ठहर्छ ।

यसरी विवाद निकालेरपछि सरकारको आयु लम्ब्याउन खोजेको जस्तो देखिन्छ हैन र ?
त्यो एमाले पार्टीले भनेर हुन्छ ? राष्ट्रपतिज्यूले अध्यादेश स्वीकृत गरिदिए पछि राष्ट्रिय सभाको चुनावको बाटो खुल्छ, त्यसपछि सरकारले अध्यादेश मार्फत राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गराउँछ अनि सबै विवादहरु मिल्दै जान्छन् । मत परिणाम दुई दलको बढी आएको छ भन्ने देखिएको छ । एमालेको र माओवादी केन्द्रको गरी मत बढी आएको छ । तर त्यो हो भन्दैमा बिना प्रकृया नै अगाडि कसरी बढ्न सक्छन् । नेपाल सरकारको दायित्व राष्ट्रिय सभाको चुनाव गराउने पनि हो । त्यो चुनाव सम्पन्न भैसके पछि त सरकारले विस्तारै हस्तान्तरण गर्नुपर्छ नै नछोडेर हुन्छ र ?

हाल भएको निर्वाचनको परिणामले वाम गठबन्धन भएको भनेर सरकार चुप लागेर बस्न मिल्छ ?
बहुमत आइसकेपछि प्रोसेसमा जान परेन ? संविधानमा लेखे अनुसारको बहुमत प्राप्त दललाई पहिलो प्राथमिकता दिने भन्या छ, तर त्यसको दल पहिला घोषणा हुनु प¥यो, निर्वाचन आयोगबाट । अहिले निर्वाचन आयोगले घोषणा नर्गदासम्म त्यहाँको कुनै बैधानिकता हुँदैन् । अनि माननियहरुले शपथ खानु प¥यो । दलहरु मिलेर सरकार बनाउँछौं भन्ने चर्चा संसदिए दलको नेता चयन हुन प¥यो । संसदमा शपथ खानु प¥यो त्यो प्रक्रिया जानु परेन र ? त्यसले गर्दाखेरी के छ भने राष्ट्रिय सभाको जुन अध्यादेश छ, त्यसलाई तुरुन्त राष्ट्रपतिज्यूले स्वीकृति दिएर पठाउनु प¥यो अनि निर्वाचन आयोगले र सरकारले मिलेर राष्ट्रिय सभाको चुनाव सातै प्रान्तमा निर्वाचन हुनुप¥यो । त्यो निर्वाचनबाट आठ÷आठ जनाको दरले हरेक प्रान्तबाट ५६ जना आउँछन् । अरु ३ जना महिला सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिज्यूले स्वीकृत दिएपछि राष्ट्रिय सभाको गठन हुन्छ । ३ जना यही सरकारले गर्ने हो ।

के उसो भए सरकार ठूला दलहरु बसेर सरसल्लाहमा जाँदा हुँदैन र ? सहमतिको बाटो खोज्दा के हुन्छ ?
छलफल त गरेका होलान् । तपाई सोध्नुस्न प्रधानमन्त्री अथवा नेपाल सरकारलाई अथवा दलहरुलाई । तर जुन अध्यादेश गएको छ, त्यो अध्यादेश पारित नभएपछि चुनाव रोकिन्छ । चुनाव रोकिनुको अर्थ संविधान कार्यान्वयवन नहुनु हो । त्यसैले हामीे के चाहन्छौं भने संविधान कार्यान्वयन होस् । यो सरकारले अब आउने सरकारलाई आफ्नो सत्ता हस्तान्तरण गरोस् । शान्त्तिपूर्ण रुपमा भन्ने चाहना सबैको छ । त्यसैले विधिवत प्रकृयाको कुरा अगाडि बढाउन सरकारले गरेको अहिलेको प्रकृया ठिक छ । तर अहिले जनमतको कदर गर्दै सरकारले सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने होईन र ?

जनमतको कदर कसले गरि राखेको छैन भन्नुस न, सोध्नुस न सरकारलाई जनताको कदर गरेको छ कि छैन भनेर तर वैधानिक प्रक्रियाबाट संवैधानिक व्यवस्थालाई मान्ने की नमान्ने ?
सरकारले राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पेश गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिज्यूले अस्वीकार गरेको अवस्थामा के हुन्छ ?
अहिलेसम्म सरकार र राष्ट्रपतिज्यूबीच विवाद उत्पन्न भएको हैन । यो राम्रो कुरा हो । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार संवैधानिक राष्ट्रपतिज्यूबाट त्यस्तो अर्को बिकल्प खोज्ने व्यवस्था संविधानमा छैन । त्यस कारण राष्ट्रपतिज्यूले सरकारले लगेको अध्यादेश होस् वा कुनै पनि प्रस्ताव संवैधानिक राष्ट्रपतिज्यूले प्रधानमन्त्रीसँगको परामर्स पश्चात स्वीकृत गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था भएको हुँदा अरु कुरा गर्नु बेकार छ । जबसम्म राष्ट्रपतिज्यूले अध्यादेश स्वीकृत गरेर बाटो खुलाउनु हुन्न, तबसम्म राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुन सक्दैन । त्यसपछि सरकारलाई भन्न मिल्छ । चाडो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गराएर निर्वाचन आयोगले अहिले भएको निर्वाचन घोषणा आधिकारिक रुपमा प्रकाशित गरेर सरकारलाई बुझाए पश्चात सबै प्रकृयाको ढोका खुल्नेछ ।

त्यसो भए राष्ट्रिय रुपमा पनि वाम गठबन्धनको वर्चश्व भएको छ हैन त ?
आधिकारिक घोषणा नभएसम्म सिट त मलाई थाहा छैन । तर त्यो चुनावको लागि अध्यादेश चाहियो नि ! अर्को समस्या के छ भने अहिले जुन समानुपातिकबाट महिलाहरु पठाउने भन्ने छ नि पहिला ३३ प्रतिशत थिए । दुवै सदनमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यसैले त्यो दुवै सदन नभए संसद पुरा हुँदैन । संविधानले के भन्छ भने संघीय संसद भनेको माथिल्लो सदन र तल्लो सदन भन्ने हो । त्यसको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्रै मलाई लाग्छ, निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणाम घोषणा गर्छ । अन्तिम परिणाम घोषणा गरेपछि मात्रै राष्ट्रपतिज्यूले संसदको आह्वान गर्ने व्यवस्था छ । ससंद आह्वान गरेपछि मात्रै ससंदभित्र प्रकृयामा नयाँ सरकार गठन, सभामुखको गठन र प्रतिनिधि सभाको सभाअध्यक्षको गठन सबै हुन्छ । अहिले धेरै हतारिनु हुँदैन । अध्यादेश आइसकेपछि मलाई लाग्छ यो पन्ध्र बीस दिनमा सबै काम टुगिन्छ । त्यतातिर सबैको ध्यान जानुपर्छ । अध्यादेश आओस् र राष्ट्रिय सभाको चुनाव होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । यसलाई सबै मिलेर समााधानको बाटोमा लैजानु पर्छ । धेरै विवाद निकालेर हुँदैन ।

उसोभए तपाईको भनाई अनुसार संसद् अधिवेशन अघि सरकार नै बन्दैन त ?
हामीले त अहिले अर्कै संसद बनाएका छौंं नि त  । बेलायत र भारतको भन्दा फरक संसद बनाएका छौं । संसद बनिसकेपछि मात्रै सरकार गठन गर्ने हो । निर्वाचन आयोगले कहिले गर्छ । त्यसलाई तपाई हामीले पर्खनु पर्छ । निर्वाचन आयोगले जुन दिन अन्तिम परिणाम हो भन्छ नी अनि मात्रै नयाँ सरकारको गठन शुरु हुन्छ ।