- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । संघीय संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि लागेको महाभियोग प्रस्तावपछि भएको निलम्बन फुकुवा गरी ‘क्लिन चिट’ दिएका हुन् ।
महासचिव गौतमको यस्तो पत्र संसदका सभामुखले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन अवकास पाएको र मंसिर ४ गते भएको संघीय संसदको निर्वाचनको सम्पूर्ण मत परिणाम आएर संसदको बैठक आव्हानको पूर्वसन्ध्यामा सार्वजनिक भएको हो ।
महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि छानबिन गरी प्रतिवेदन समेत तत्कालिन सभामुखलाई बुझाइएको थियो । त्यो प्रतिबेदन उपर कुनै कारबाही हुन नपाउँदै संघीय संसदको विघटन भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराको पद क्रियाशिल भएको थिएन ।
संसदका महासचिव डा. गौतमले विचाराधिन रहेकै बेला चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई सर्वोच्च अदालत फर्किने बाटो खोलिदिएका हुन् । महासचिव गौतमले आज बुधबार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, संवैधानिक परिषद, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद र जबरालाई पत्र पठाएर १ फागुन २०७८ मा जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भनी लेखेको पत्र निष्प्रभावी भएको जनाएका हुन् ।
आफूलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको रुपमा कामकारबाही गर्न रोक नलगाउन माग गर्दै जबराले मंगलबार मात्रै संसद सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए । त्यसको प्रतिउत्तरमा संघीय संसदका महासचिव डा. गौतमले निलम्बन फुकुवाको पत्र बुधबार सरोकारवाला निकायलाई संवोधन गरी पठाएका थिए ।
महासचिव डा. गौतमले ‘महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा पेश, प्रारम्भिक छलफल र महाअभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर तत्पश्चातको प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा २०७९ मंसिरमा नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकाले २०७८ फागुन १ मा तत्कालीन समयमा महासचिवबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु’ भनी पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
सत्तारुढ दलका ९५ सांसदले जबराविरुद्ध फागुन २०७८ फागुन १ गते संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि २२ फागुनमा प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग सिफारिस समिति बनाएको थियो । त्यसलगत्तै उनी निलम्बित भएका थिए । कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशको रुपमा दीपक कुमार कार्कीले काम गरेका थिए । कार्कीको अवकाश पछि हाल कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा हरिकृष्ण कार्की रहेका छन् ।
जबराविरूद्ध महाअभियोग लगाउनुका आधार र कारण भनेर २१ वटा बुँदा समावेश गरिएको थियो । २९ फागुनमा जबराविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा पेश भएको थियो । तर लामो समय महाअभियोग प्रस्तावलाई सिफारिस समितिमा पठाइएको थिएन । महाअभियोग सिफारिस समितिका संयोजक सांसद रामबहादुर विष्टले जबराविरुद्ध परेको महाभियोग प्रस्तावको अध्ययन गरि सिफारिस समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।
राणा सर्वोच्च अदालतमा फर्के पनि उनी यही मंसिर २४ गतेम्म मात्र पदमा बहाल रहने भएका छन् । उनी उमेर हदका कारण अवकास पाउन लागेका हुन् ।
काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन)...
काठमाडौँ : रोल्पाको थवाङस्थित जलजलामा जिप दुर्घटना हुँदा १७ जनाको मृत्यु भएको छ । थवाङ गाउँपालिका-१ जलजलामा रुकुमपूर्वबाट जलजलातर्फ जाँदै...
काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले आज सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका...
