अध्यादेश सर्वाेच्चकाे फैसलाकाे नजिरले कार्यान्वयन हुन नदिने सम्भावना

सत्ता सुरक्षाका लागि रेशम छुटाउने स्वार्थले ल्याएको अध्यादेश कांग्रेसको आधिकारिक धारणा विपरित

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कांग्रेसको आधिकारिक र औपचारिक धारणा र लाईन विपरित जनादेशबाट नयाँ सरकार निर्माणको मुखमा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले फौजदारी संहिता २०७४ को दफा ११६ संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन सोमबार नै राष्ट्रपति कार्यालयलाई सिफारिस गरेको छ ।

जुन संहिता संशोधन भए टिकापुर हत्याकाण्डका मुख्य अभियुक्त भएको प्रमाणित गर्दै अदालतको फैसला बमोजिम हाल सदर खोरा डिल्लीबजार कारागारमा रहेका रेशम चौधरीसहित घटनामा संलग्न अन्य व्यक्ति सजाय माफि मिनाहा पाएर छुट्न सक्छन् ।

रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गत मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षबाट ३ सिट जितेको छ । जुन संख्याले सत्तारुढ गठबन्धनले निर्माण गर्ने सरकारलाई सुविधाजनक बहुमत प्राप्त हुने छ ।

प्रदेश सभाको निर्वाचनमा समेत जसपाले १२ जनालाई निर्वाचित गराएको छ । उसले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५ निर्वाचित र २ समानुपातिक सासदलाई जिताउन सफल भएको छ । उसले लुम्बिनी प्रदेशमा ४ र मधेश प्रदेशमा १ जनालाई निर्वाचित गराउन सफल भएको छ ।

यसरी राजनीतिमा शक्तिशाली बन्दै गएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सहयोग, समर्थन र सहभागितामा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा समेत बहुमतको लागि सहजता हुने स्वार्थबाट प्रधानमन्त्री देउवाले यो अध्यादेश ल्याउन खोजेको पाइन्छ ।

२०७८ साल असार २९ गते देउवा नेतृत्वमा गठन भएको वर्तमान सरकारले रेशम चौधरीको रिहाइका लागि कहिल्यै पनि प्राथगमिकता दिएको थिएन । तर चुनावबाट सरकार बनाउन स्पष्ट बहुमत नपाएपछि गठबन्धन बहुमत जुटाउने प्रयासमा रेशम चौधरीको शरणमा पुगेको धेरैले आंकलन गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको सम्पूर्ण परिणाम आएर समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार चयन अन्तिम चरणमा आएको र नयाँ सरकार गठन हुन लागेको बेला काम चलाउ देउवा सरकारले गरेको यस्तो निर्णयलाई विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट शासन गर्न खोज्ने प्रबृतिको रुपमा आमरुपमा चर्चा हुन थालेको छ ।

आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिनको लागि गठबन्धन आबद्ध दलको आग्रह, प्रभाव वा दबाबमा प्रधानमन्त्री देउवा अध्यादेशबाट फौजदारी संहिता परिवर्तन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको धेरैले आंकलन गरेका छन् । सरकारको यस्तो कदमलाई संवैधानिक, कानुनी र अभ्यासका हिसाबले पनि गलत भएको छ ।

तत्कालिन नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकाले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याएर सरकार संचालन गर्न खोजेको भन्दै घोर आपत्ति प्रकट गर्ने कांग्रेस सभापति देउवाले ओलीकै पथमा गएर अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजेको प्रति कांग्रेसकै पदाधिकारीहरुले विरोध जनाएका छन् ।

सत्ता गठबन्धन दलको बहुमत पुग्दैन । प्रतिनिधिसभाका तीन सय १० सिटमध्ये कांग्रेसले ८९, माओबादी केन्द्रले ३२, नेकपा एसले १०, लोसपाले ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले १ सिट गरी जम्मा एक सय ३६ सिट मात्र छ । बहुमत ल्याउन एक सय ३८ सिट कटाउनु पर्छ ।

त्यसैले रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पाएको ३ र चौधरीका बुवा लालबीर चौधरी (स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर निर्वाचित) समेत ४ जना सांसदको समर्थन पाउन सरकारले रेशम रिहाईको बाटो खोलेको हो । सत्ता घटक दलका नेताहरुले यसअघि नै सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई सत्ता साझेदार गर्न मनाई सकेका छन् ।

यसरी जनमतको ५ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सांसदको समर्थनमा सरकार बनाउने उदेश्यले सरकारले रेशम चौधरीलाई रिहाईको मार्ग प्रसस्त गरेको देखिन्छ । उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो माग पुरा भएमा सरकार जान सक्न् औपचारिक निर्णय गरे पछि सत्ता घटक दलका नेताहरुले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने बाटोको खोजिमा लागेका थिए ।

सत्ताका लागि जस्तोसुकै निर्णय गर्न पनि दलहरु तयार हुन्छन् भन्ने सन्देश जाने प्रष्ट देखिएपछि कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले समेत अध्यादेश फिर्ता लिन यसअघि माग गरिसकेका छन् ।

२०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सत्ता टिकाउन प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक निर्णय गरेका थिए । सर्वोच्चको आदेशले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सो निर्णय खारेज हुनु अघि नै ओलीले विभिन्न अध्यादेश ल्याएर मनमौजी सरकार चलाएका थिए

्ओलीकै पथमा गएर आफ्नो विगतको अभिव्यक्ति र भनाई बिपरित कांग्रेस सभापति समेत रहेका देउवाले यो अध्यादेश ल्याएको देखिन्छ । देउवाले २०७८ वैशाख २१ गते जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा ‘संसदलाई छलेर अध्यादेश मार्फत शासन चलाउने बर्तमान सरकारको कार्यशैली घोर आपत्तिजनक छ’ भनी जनाएका थिए ।

तर देउवाले आफ्नो डेढ वर्षअघिको अभिव्यक्तिलाई समेत विर्सिएर न्यायलयले गरेको आदेश वा फैसलालाई ओभरटेक गर्दै पदिय मर्यादालाई विर्सिएर सत्ता आरेहणको भर्याङ बनाएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

सरकारले फौजदारी अपराधमा सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई माफि मिनाह गर्ने उदेश्यले काम चलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेश वर्तमान राष्ट्रपतिबाट जारी होला भन्ने आम विश्वास छैन । कथंकदाचित त्यो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएमा त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा परेको खण्डमा त्यो आदेश कार्यान्वयन नहुने प्रवल सम्भावना छ ।

श्रीमती गीता ढकाललाई हत्या गरेको अभियोग प्रमाणीत भई फैजदारी अपराध संहिता बमोजिम जेल सजाय काटिरहेका शसस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआईजी रञ्जन कोइरालाको निवेदन बमोजिम सजाय कम गर्ने एक न्यायाधिशको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाई दिएको नजिर स्थापित छ ।

रेशम चौधरीको हकमा पनि फौजदारी अभियोगमा सजाय काटिरहेको ब्यक्तिलाई काम चलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याउँदैमा माफि मिनाहा होला भन्ने विश्वास कानून व्यवसायीहरुमा समेत पाइँदैन ।