
१. नेपाली कांग्रेसले किन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आवश्यक नपरेको बेलामा पनि मत दिएको होला ? यो प्रश्न जहिले पनि उठिरहने छ । यसका लागि धेरै कुरामो शंका व्यक्त गरिँदै छ । बीपी कोइरालाले सिद्धान्तहीन भएर निर्दलीय पञ्चायतलाई समर्थन गर्नु भएको भए सायद नेपाली कांग्रेस जहिले पनि सत्तामै रहने थियो र आज संसारमो सबैभन्दा पुरानो निरन्तर सत्ताधारी दलको रुपमा गिनिज बुकमा रहने थियो होला । तर बीपी किन सत्ताको लोभमा नपरी जेल, नेल र प्रबासको कहर उठाउन बाध्य हुनुभयो ? त्यसको कारण थियो, सिद्धान्तप्रतिको अटल विश्वास अनि सिद्धान्त नमिल्नेसँगको गठबन्धनप्रति सधैँ अस्वीकार । हाम्रो पुस्ताले बीपीलाईँ २०३३ सालमा भारतको प्रबासबाट नेपाल स्वेच्छिकरुपमा प्रवेश गरेपछि नै उहाँको शारीरिकरुपमा , वैचारिकरुपमा र सिद्धान्तप्रतिको चट्टानी अडानको साक्षात्कार भएको थियो । त्यस्तोेबेलामा नेपाल आउनु भएको थियो जुनबेलामा उहाँ र उहाँका समकक्षी गणेशमानजी र अरु नेताका नाममा तत्कालीन अवस्थामा फाँसीसमेत हुने मुद्दा थिए र पनि उहाँ र उहाँका दलमा देखिएको सिद्धान्तप्रतिको अडानले नै आजका मितिसम्म पनि नेपाली कांग्रेसलाई प्रजातान्त्रिक दलको रुपमा निरन्तर संघर्षरत दलको रुपमा विश्वमा लिइन्छ । सायद निर्वाचन गरेर अरुलाई सत्ताको साँचो बुझाउने गरी षडयन्त्रको शिकार हुँदा पनि नेपाली कांग्रेसकै भागमा निर्वाचन गराउने जिम्मा आइपुग्छ । त्यसले दिने वैधताको अर्थ खोज्न बीपीको प्रजातान्त्रिक अडानको बेलामा पुग्नुपर्ने हुन्छ । उहाँको प्रजातन्त्रप्रतिको अडिगपनका कारणले नै आज नेपाली कांग्रेसले कुनै विदेशी नेताको फोटोमा सलाम गर्नुृपरेको छैन र कुनै विदेशीको नाम जोडेर पुच्छर राख्नु परेको पनि छैन भन्ने राजनीतिक पर्यवेक्षकको धारणा छ ।
२.आम निर्वाचन हुनै पथ्र्यो , भयो । प्रदेश सभाको निर्वाचन हुनै पर्ने थियो, भयो । त्यसभन्दा पहिले स्थानीय सरकारको निर्वाचन बेलैमा हुनुपर्ने थियो, भयो । स्थानीय निर्वाचनले मतको एउटा असल खाका देखाएको थियो । अहिलेको हाम्रो संविधानको प्रावधानअनुसार सामान्यतः कुनै पनि दलले वहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था छैन र त सत्तामा जानका लागि सिद्धान्त मिल्ने दलहरु वा प्रभावशाली व्यक्तिहरुले गठबन्धन गरेर भए पनि निर्वाचनमा जित हासिल गर्ने गर्छन् । हाम्रो देशमा यो चलन २०७४सालको स्थानीय निर्वाचनबाट सुरु भयो र अहिले पनि अनेक तिकडम र षडयन्त्र गरेर भए पनि जित्नै पर्ने तरिका अपनाउन थालेको देख्न पाइन्छ । सायद त्यही भएर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सत्ताधारीहरुको एउटा गठबन्धन भयो निर्वाचन पहिले नै ।
३.त्यहाँ गठबन्धित दलहरुमा सामान्यतः सिद्धान्तभन्दा जसरी पनि जित्ने भन्ने मानसिकता देखिन्थ्यो । अनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाहरुको निर्वाचनमा कस्तो गठबन्धन भयो भने आफ्ना दलका उम्मेदवारलाई भन्दा अर्को दलको उम्मेदवारको प्रचारमा दलहरु हिँडेको हिजै हो र एकअर्कालाई मत दिएको बेलामा लगाएको मसी अझै सुकेको छैन । त्यसरी भएको र दलहरु हुँडलिएर गरिएको गठबन्धनको परिणाम आउने बित्तिकै ती दलहरु एकअर्काका विपक्षी हुन पुगे । कुरो स्पष्ट भनौ, राष्ट्रपतिजीले वहुमतको प्रत्याभूति लिएर निवेदन दिने प्रावधानमा नेकपा माओबादीले कित्ता परिवर्तन गरेर एमालेसहितका अन्य पाँचदलको समर्थनमा आफ्ना संसदीय दलका नेता तथा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा पु¥याएको हो ।
४.ती मतदाताहरु अलमलमा परे जसले ती दलहरुको मत विनिमय गरेको थिए इमान्दारिताका साथ । त्यतिमात्र होइन, नेपाली कांग्रेसले त आफ्नो दलका इमान्दार कार्यकर्ता तथा नेताहरुलाई माओबादीलाई वा अरु गठबन्धनका दलहरुलाई कसरी मत दिने भनेर शंका व्यक्त गर्दासम्म पनि कार्बाही गरेर दलबाट निष्कासन गरेको थियो । अनि त्यो माओबादी दल कसरी एमालेको पोल्टामा पुग्यो होला त? यसबारेमा कुनै समीक्षा नगरी कसरी नेपाली कांग्रेसले विश्वासका मत दियो जबकि १३८मत चाहिने ठाउँमा १७०भन्दा बढी नै प्रचण्डको पक्षमा पुग्ने अवस्था थियो । सायद नेपाली कांग्रेसले मत देओस् भन्ने चाहना प्रचण्डका एकथरी नेताहरुमा थियो भने अर्काथरीमा कांग्रेस र माओबादीमा बोलचाल नै नहोस् भन्नेहरुको बिगबिगी थियो । भनिन्छ, नेपाली कांग्रेस र माओबादी अध्यक्षका बिचमा भएको गोप्य लेनदेनको पुरानै सर्तले काम गरेको मान्नेहरु छन् या पुस लागेपछिको राजनीतिक विकासक्रमको पटाक्षेप भनेको माओबादीले एमालको साथ लिएर सत्तामा जसरी पनि जाने र सत्ताको पुगेपछि जसरी हुन्छ पुरानो सर्तको आधारमा नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिने काम । वास्तवमा नेपाली कांग्रेसले त्यसरी आफूलाई छोडेर जाने माओबादीलाई विश्वासको मत दिनु भनेको अनैतिक र गैर संसदीय कार्य हो र पनि त्यस्तो भयो , भएकै हो र अहिलेको नयाँ गठबन्धनमा नयाँ संशय उठेकै हो ।
५.हुन त प्रदेश सभाहरुको मुख्यमन्त्री र सभामुख, उपसभामुख यसरी छापामार शैलीमा गठन गरियो कि सायद संविधानको प्रावधानलाई ध्यानमा राखिएको होस्जस्तो पनि देखिन्छ । तर यी सबै कुरा एकैदिन र एकै रातमा भएका जस्तो त लाग्दैन । बालुवाको घर या तासको घरजस्तै प्रदेश सरकारहरु कुनै पनि गल्र्यामगुर्लूम भत्कने अवस्था छ ।
६.मुुलुक झन तरल अवस्थामा फसेको छ । कसैले कसैको विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन । अवसर र विश्वासघातको जगमा उभिएको अहिलको सत्तापक्ष र कथित प्रतिपक्षको कुनै राजनीतिक सिद्धान्त देखिएन । यस्तै बेलाको खोजीमा बाहिरियाको चासो हुन्छ र धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम सुरु भएको देखिन्छ मिहिन तरिकाले हेर्दा । मुलुक झन अस्थिरतातर्फ भासिएको छ। कसैले कसैको विश्वास छैन राजनीतिक दलहरुका बिचमा ।
७.त्यसको सिधा कारण हो, आम निर्वाचनले दिएको जनादेशको सन्देशसँग दलहरुले खेलबाड गरे । जनमतसँग खेलबाड गरे । राजाले २०१७सालमा यसैगरी खेलबाड गर्दा अन्ततः राजतन्त्र कहाँ पुग्यो , इतिहासलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ । न त २०४७सालको मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियो, न त २०६३ सालमा गठित रायमाझी आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियो । ती प्रतिवेदनले अपराधी भनेकाहरु बारम्बार यिनै राजनीतिक दलहरुका सत्तामा पालैसँग तातो पारे र अहिले पनि त्यही खेलमा छँदैछन् ।
८.अहिलेको फोहोरी , सिद्धान्तप्रति कुनै आस्था नराखीकन षडयन्त्रपूर्ण राजनीतिमार्फत् सत्तालाई जसरी पनि कब्जा गर्नेपर्ने कुनीतिको शिकार आखिर मुलुक हुनेछ । फर्सीमाथि चुलेसी परे पनि या चुलेसीमाथि फर्सी परे पनि काटिने त फर्सी नै हो । आखिर अहिलको सिद्धान्तहीन, अवसरवादी राजनीतिको मारमा नेपाल परेको छ , परिरहने छ । यही धमिलो पानीमा खेल्न रुचाउनेहरु स्पष्टरुपमा मोर्चा कसेर बसेका देखिन्छन् । छायाको लडाइँ सुरु भएको छ जसको परिणाम आखिर नेपालले दुष्परिणामको रुपमा बेहोर्नु पर्नेछ । यसको परिणाम हेर्न सायन धेरै दिन पर्खनु पनि नपर्ला कि?
९. र अन्त्यमा, नेपाली कांग्रेसमा आम निर्वाचन र प्रादेशिक निर्वाचनको परिणामको समीक्षा सायद २०८०सालको सुरु तिर होला र एकअर्कालाई दोष थुपारेर अनि सौहार्दपूर्ण तरिकाले छलफल भयो र यसपटकका गल्ती अर्कोपटक नदोहो¥याउने भनेर बाचा गर्दै सम्पन्न होला । निर्वाचनको लगत्तै समीक्षा गर्नुपर्ने भनेको कुरा कहिले पुसको २२ गते, कहिले २८ गते त कहिले माघको १५ गते भन्दै टाँगिनुको कारण सायद त्यही होला । २०७४सालमा नेपाली कांग्रेसले किन थोरै सिटमा जितेको र कम मत आएको भन्दा सभापति शेरबहादुर देउबाले भन्नुभएको थियो—ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरु मिले अनि हामी हा¥यौँ । अहिले त ती दलहरुलाई मिल्न नदिने रणनीति थियो तर कसरी निर्वाचनपछि मिले त ? सायद फेरि पनि त्यस्तै जबाफ आउला—माओबादी उता मिल्न गयो र वहुमत पु¥यायो अनि के गर्ने त ? उसैलाई मत दिएर फेरि कम्युनिस्ट पार्टी र त्यहाँको सात दलीय गठबन्धनमा भाँजो हाल्नका लागि हो । त्यसो भए काँगे्रेसले १६५ स्थानमा नै उम्मेदवार हैसियत कहिले पुग्ने ? कहिलेसम्म कम्युनिस्टको विभाजनको साइत कुरेर बस्ने ? अहिले पनि भनेको सुनिन्छ—कांग्रेसको मत त रास्वपा र राप्रपातिर गयो नि । किन ती आफ्ना मत र उम्मेदवारहरुलाई जिताउन सकिएन होला ? २०४८सालको निर्वाचनको बेलामा कसरी नेपाली कांग्रेसले वहुमत ल्याएको थियो होला ? अनि मुलुकमा हेर्दाहेर्दै प्रजातान्त्रिक आदर्शमा लागेको खियालाई कहिले पखाल्ने ? अहिले सायद मध्यावधि हुने अवस्था सृजना भयो भने समानुपातिक तर्फको लोकप्रिय मत कति आउला ? धेरै प्रजातन्त्रवादीहरुको मन कुँडिएको छ यसपटकको पहिलेको गठबन्धन र पछिको अनवाश्यकरुपमा माओवादीलाई मत दिएकोमा । मानिसहरु त पुरानो डिलको पर्दाफास हुन्छ भनेर रातारात मत दिने निर्णय भएको पनि भन्दारहेछन् र विदेशीहरुको जाल हाल्ने खेलमा फेरि पनि नेपाली कांग्रेस फसेको भन्दारहेछन् । एकथान राष्ट्रपति, एकथान सभामुख वा उपसभामुख या उपराष्ट्रपतिका कारणले नै सिद्धान्तप्रति लात हानेको हो भने भविष्यको भयावह परिणामको प्रतीक्षाबाहेक के पो गर्न सकिएला र ? नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनबारे राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयोगले यस विषयमा छलफल...
सर्लाही । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सर्लाही–४ अन्तर्गत धनकौलस्थित छठ घाटमा पुगेर छठ पर्वमा सहभागी भएका...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनका क्रममा क्षति पुगेको काठमाडौँको ऐतिहासिक टुँडिखेलस्थित खुलामञ्चको हरियाली र सौन्दर्य फर्काउन कांग्रेस आफैँ अग्रसर...