उपसभामुखमा झापाकै ईन्दिराकाे सम्भावना, सत्ता गठबन्धनले बनायाे साझा उम्मेदवार | Naya Bikalpa
February 7, 2023, Tuesday

उपसभामुखमा झापाकै ईन्दिराकाे सम्भावना, सत्ता गठबन्धनले बनायाे साझा उम्मेदवार

काठमाडौं – सत्तारुढ गठबन्धन दलको तर्फबाट झापा स्थायी घर भएकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा राना मगर पनि उपसभामुख हुने भएकी छन् ।

सत्ता गठबन्धनको भागमा परेको उपसभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ईन्दिरा राना मगरलाई उपसभामुखको उम्मेदवार बनाउने भएपछि उनीको विजयी हुने सम्भावना पनि बढेको हो ।

रास्वपाको शुक्रबार बिहान बसेको संसदीय दलको बैठकले इन्दिरालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो । बाबु प्रतापसिंह र माता मनमायाँकी छोरी अविवाहिता इन्दिरा बन्दी जीवन बिताई रहेका नेपालीका छोरी छोरीलाई आश्रय दिँदै आएकी छन् ।

पारिवारीक, नीजि, र सार्वजनिक जीवनमा संघर्ष र चुनौति बेहोर्दै सामाजिक सेवामा समर्पित ईन्दिरालाई रास्वपाले सर्बसम्मतले उपसभामुखको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गेको हो ।

रास्वपाकी सांसद सोविता गौतमको नाम चर्चामा थियो । रास्वपाकी समानुपातिकबाट निर्वाचित भएकी ईन्दिरालाई उपसभामुख बनाउने पार्टी संसदीय दलको निर्णयसँगै प्रतिनिधिसभामा सभामुख र उपसभामुख दुवैजना झापाका हुने भएका छन् ।

यसअघि बिहीबार भएको प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा झापा क्षेत्र नम्वर २ बाट निर्वाचित एमाले सांसद देवराज घिमिरे निर्वाचित भएका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

सरकारी बिदाहरू धेरै भए, पुनर्विचार आवश्यकः प्रधानमन्त्री दाहाल
सरकारी बिदाहरू धेरै भए, पुनर्विचार आवश्यकः प्रधानमन्त्री दाहाल
  • २०७९ माघ ६, १२: ५३

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारी बिदा धेरै भएकाले सेवा प्रवाह प्रभावित भएको र त्यसमा पुनर्विचार आवश्यक भएको बताएका छन्...

सुदूरपश्चिम सरकारसँग चिढियो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, विश्वासको मत नदिने निर्णय
सुदूरपश्चिम सरकारसँग चिढियो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, विश्वासको मत नदिने निर्णय
  • २०७९ माघ ६, १२: ५३

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम सरकारलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने भएको छ । भोलि हुने सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको विश्वासको मत...

जग्गाको वर्गीकरण  यथाशक्य छिटो गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सुझाव
जग्गाको वर्गीकरण यथाशक्य छिटो गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सुझाव
  • २०७९ माघ ६, १२: ५३

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरण यथाशक्य छिटो गर्न सुझाव दिएको छ ।...