प्रधानन्यायाधीशको मासिक तलब एक लाख बढी, संवैधानिक निकायका अन्य पदाधिकारीको कति ? | Naya Bikalpa
February 7, 2023, Tuesday

प्रधानन्यायाधीशको मासिक तलब एक लाख बढी, संवैधानिक निकायका अन्य पदाधिकारीको कति ?

काठमाडौं । सरकारले न्यायाधीशहरु र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको मासिक तलवमानमा बृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रधानन्यायाधीशको तलब १ लाख २ हजार २९३ रुपैयाँ र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको तलब ८५ हजार ४३ रुपैयाँ तोकेको छ ।

न्यायपरिषदका सदस्य र महान्यायाधीवक्ताको तलब मनि सर्वोच्चका न्यायाधीश सो सरह हुने छ । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको तलब ८० हजार ७०७ र न्यायाधीशको ७६ हजार ३८३ रुपैयाँ तोकिएको छ । जिल्ला न्यायाधीशको मासिक तलब ६४ हजार ८९५ रुपैयाँ तोकिएको छ । सर्वोच्चदेखि जिल्ला न्यायाधीशसम्मको तलव र अन्य सुविधा ऐनमा तोकिएको छ ।

संवैधानिक निकायका प्रमुखको मासिक तलब ८० हजार ७०७ रुपैयाँ र सदस्यहरुको तलब ७७ हजार ६६० रुपैयाँ तोकिएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुको हकमा पनि संवैधानिक निकायका अन्य प्रमुख र पदाधिकारीको तलब बमोजिम नै हुने छ ।

योजना आयोगका उपाध्यक्षको मासिक ७९ हजार ३८५ रुपैयाँ र सदस्यहरुको ७७ हजार ६६० रुपैयाँ छ । संघीय संसदका महासचिवले मुख्यसचिव र सचिवहरुले नेपाल सरकारका सचिव सरह हुनेगरी सुविधा पाउने भएका छन् ।

सरकारले कर्मचारीहरुको तलबवृद्धि भएको ६ महिनापछि राजपत्रमा सूचना निकालेको हो । सूचना निकाल्न ढिलाइ गरेका कारण साउनपछि अवकाश पाउने संवैधानिक पदाधिकारीहरु र न्यायाधीशहरुको पेन्सनपट्टा बनेको थिएन, अब भने बाटो खुलेको छ ।

हाल सबै पदाधिकारीहरुले बढ्नुअघिको तलबसुविधा लिइरहेका छन् । साउनपछि बढेको तलब भने हिसाब गरेर एकमुष्ट रुपमा पाउने भएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

कांग्रेसका पूर्वसांसद कर्मा घलेको मृत्यु
कांग्रेसका पूर्वसांसद कर्मा घलेको मृत्यु
  • २०७९ माघ ७, १९: ५९

  काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद कर्मा घलेको मंगलबार (आज) निधन भएको छ । महारागञ्जस्थित त्रिभुवन शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा...

राष्ट्रपतिमा कांग्रेसको उम्मेद्वाररलाई विजयी गराउछौं – डा. शेखर
राष्ट्रपतिमा कांग्रेसको उम्मेद्वाररलाई विजयी गराउछौं – डा. शेखर
  • २०७९ माघ ७, १९: ५९

नारायणगढ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरेर कांग्रेसको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा विजयी गराउने बताएका छन् ।...

सरकारी बिदाहरू धेरै भए, पुनर्विचार आवश्यकः प्रधानमन्त्री दाहाल
सरकारी बिदाहरू धेरै भए, पुनर्विचार आवश्यकः प्रधानमन्त्री दाहाल
  • २०७९ माघ ७, १९: ५९

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारी बिदा धेरै भएकाले सेवा प्रवाह प्रभावित भएको र त्यसमा पुनर्विचार आवश्यक भएको बताएका छन्...