प्रधानन्यायाधीशको मासिक तलब एक लाख बढी, संवैधानिक निकायका अन्य पदाधिकारीको कति ? – Naya Bikalpa
February 21, 2024, Wednesday

प्रधानन्यायाधीशको मासिक तलब एक लाख बढी, संवैधानिक निकायका अन्य पदाधिकारीको कति ?

काठमाडौं । सरकारले न्यायाधीशहरु र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको मासिक तलवमानमा बृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रधानन्यायाधीशको तलब १ लाख २ हजार २९३ रुपैयाँ र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको तलब ८५ हजार ४३ रुपैयाँ तोकेको छ ।

न्यायपरिषदका सदस्य र महान्यायाधीवक्ताको तलब मनि सर्वोच्चका न्यायाधीश सो सरह हुने छ । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको तलब ८० हजार ७०७ र न्यायाधीशको ७६ हजार ३८३ रुपैयाँ तोकिएको छ । जिल्ला न्यायाधीशको मासिक तलब ६४ हजार ८९५ रुपैयाँ तोकिएको छ । सर्वोच्चदेखि जिल्ला न्यायाधीशसम्मको तलव र अन्य सुविधा ऐनमा तोकिएको छ ।

संवैधानिक निकायका प्रमुखको मासिक तलब ८० हजार ७०७ रुपैयाँ र सदस्यहरुको तलब ७७ हजार ६६० रुपैयाँ तोकिएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुको हकमा पनि संवैधानिक निकायका अन्य प्रमुख र पदाधिकारीको तलब बमोजिम नै हुने छ ।

योजना आयोगका उपाध्यक्षको मासिक ७९ हजार ३८५ रुपैयाँ र सदस्यहरुको ७७ हजार ६६० रुपैयाँ छ । संघीय संसदका महासचिवले मुख्यसचिव र सचिवहरुले नेपाल सरकारका सचिव सरह हुनेगरी सुविधा पाउने भएका छन् ।

सरकारले कर्मचारीहरुको तलबवृद्धि भएको ६ महिनापछि राजपत्रमा सूचना निकालेको हो । सूचना निकाल्न ढिलाइ गरेका कारण साउनपछि अवकाश पाउने संवैधानिक पदाधिकारीहरु र न्यायाधीशहरुको पेन्सनपट्टा बनेको थिएन, अब भने बाटो खुलेको छ ।

हाल सबै पदाधिकारीहरुले बढ्नुअघिको तलबसुविधा लिइरहेका छन् । साउनपछि बढेको तलब भने हिसाब गरेर एकमुष्ट रुपमा पाउने भएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

गलतप्रबिद्धिका मानिसहरुको सत्तामा बलियो पकडः नेता केसी
गलतप्रबिद्धिका मानिसहरुको सत्तामा बलियो पकडः नेता केसी
  • २०७९ माघ ७, १९: ५९

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता अर्जुननरसिह केसीले ‘माफिया, बिचौलिया, कालोधनका धनपतिले सत्तामा बलियो पकड जमाएका छन्  । केसीले महासमिति बैठकमा...

बागमती प्रदेशको ‘सबै नीतिमा स्वास्थ्य कार्यान्वयन निर्देशिका’ स्वीकृत
बागमती प्रदेशको ‘सबै नीतिमा स्वास्थ्य कार्यान्वयन निर्देशिका’ स्वीकृत
  • २०७९ माघ ७, १९: ५९

चितवन। बागमती प्रदेश सरकारले ‘सबै नीतिमा स्वास्थ्य कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८०’ स्वीकृत गरेको छ । मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्देशिका स्वीकृत...

कर्णाली प्रदेशमा २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपना देखिएकोले भिटामिनयुक्त चामल बिक्रि गरिदैँ
कर्णाली प्रदेशमा २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपना देखिएकोले भिटामिनयुक्त चामल बिक्रि गरिदैँ
  • २०७९ माघ ७, १९: ५९

सुर्खेत । कर्णालीमा भिटामिनयुक्त चामल बिक्रि गरिने भएको छ । पौष्टिक तत्वको कमी हुँदा कुपोषण कायमै रहेपछि खाद्य व्यवस्थापन तथा...