
विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले चार वटा मन्त्रालय खारेज गरेको छ । प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्दै मन्त्रालय संख्या १३ बाट घटाएर ९ कायम गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालय संख्या ९ मा झार्ने निर्णय गरेको थियो । तर कुन कुन खारेज गर्ने तय भएको थिएन ।
अब प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय रहने छन् । त्यस्तै उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहनेछन् ।
प्रदेश सरकारले खारेज गरेका मन्त्रालयहरुमा यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार, उद्योग श्रम तथा रोजगार, पर्यटन तथा संस्कृति र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय रहेका छन् । खारेज भएका मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने कायम नै रहेका मन्त्रालयमा तोकिनेछ ।
वीरगञ्ज । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले मुलुक समावेशिता र संघीयताको अभ्यासमा गएपछि प्रजातन्त्र थप बलियो बनेको बताएका छन् ।...
१.प्रमुख चाडबाडको मौसम गयो नेपालीहरुको सबैभन्दा ठुलो मानिएको चाड दसैँ हो । त्यो पनि गयो ।अर्को चाड तिहार हो...
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष तीन देशका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूतहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। राष्ट्रपति भवन शीतल...