
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको औपचारिक बैठक माघ १५ गते आइतबार बोलाईएकोमा पुनः अनिश्चित कालसम्मको लागि स्थगित भएको छ । पार्टीको यो बैठक पटक पटक गरी सात पटकसम्म मिति तोक्दै स्गगित हुँदै आएको हो ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक नबसेको पाँच महिना सात दिन भएको छ भने केन्द्रीय सदस्यले समसामयिक राजनीतिक विषयमा आफ्ना धारणा, भावना र सुझाव एवम् छलफल गर्न नपाएको ६ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ ।
पार्टीकाे विधान अनुसार हरेक दुई -दुई महिनामा केन्द्रीय कार्य समितिकाे बैठक बस्नु पर्छ । तर सभापति देउवालाइ विधान प्रावधानले नछुने विगतदेखिकै स्वभाव हाे ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक गत साउन २ गते केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको थियो । त्यसपछि पार्टीका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य तथा तत्कालिन सांसद प्रदीप गिरीको निधन भएपछि केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक शोकप्रस्ताव पारित गर्दै भदौ ५ गते सम्पन्न भयाे । त्यसयता पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्न सकेको छैन ।
पार्टीका मुख्यसचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले आज विहिबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको यही माघ १५ गते आइतबार अपराह्न १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने भनिएको बैठक विशेष कारणवस अर्को सूचना प्रकाशित नहुञ्जेलसम्मका लागि स्थगित गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।
राष्ट्रपतिको चुनावसम्म टार्ने संकेत
आफ्ना नजिकका भनिएका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, डा. प्रकाशशरण महत, डा. आरजु राणा देउवासहित एक दर्जन लोभी पापी निहित स्वार्थकेन्द्रीत सहयोगी र सहकर्मीको चंगुलमा रुमलिएका पार्टी सभापति देउवाले आफ्नै नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले गराएको निर्वाचनमा सफलता पाएर पनि गठबन्धन टुटेको तीतो अनुभव गर्नु पर्याे ।
पुस १० यता टुटेको गठबन्धनलाई जोड्ने उनको ग्लू स्टिकको साधन फेरि नक्कली भएको प्रमाणित हुँदै आएको छ । कांग्रेसलाई वाहिर राखेर एमालेको नेतृत्वको गठबन्धनको साथ, सहयोग र समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई कांग्रेस नेतृत्वले सहानुभूति दिन छाडेको छैन ।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएर पनि प्रतिपक्षमा बस्ने कांग्रेसको निर्णयको पार्टीका महामन्त्रीद्वयले नै विरोध नगरेका होइनन् । तर सभापति देउवाले बहुमतको आडमा बल प्रयोग गर्दै सदनमा सरकारलाइ विश्वासकाे मत दिने र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा भने पराजयको संकेत थाहा पाउँदा पाउँदै उम्मेदवार खडा गरे ।
आगामी फागुन २१ अगाबै हुनु पर्ने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कांग्रेसको सिफारिसमा राष्ट्रपति पाउन कांग्रेस नेतृत्व त्यसमा पनि सभापति देउवाको जाेडबल यतिवेला घनीभूत देखिएको छ । प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ टिकट वितरणमा भएको पक्षपात र विभेदको तीतो अनुभव पोख्न तयार भएका केन्द्रीय सदस्यहरु छँदाखाँदाको गठबन्धन बिना कारण टुटेको अवस्थामा नेतृत्वप्रति झन रुष्ट मात्र होइन आक्रोसित पनि छन् ।
केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नेतृत्वले गरेका कमजोरी र त्रुटिको विषयलाई लिएर केन्द्रीय सदस्यहरुले विरोध, असहमति र आपत्ति जनाउने निश्चित जस्तै भएको अवस्थामा आफूमाथि आउन सक्ने बिरोधलाई दबाउनु भन्दा टार्ने रणनीतिमा सभापति देउवा पुगेको एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् ।
पार्टीलाई बैधानिक बाटोमा हिँडाउने र पारदर्शी छलफलको पक्षमा वकालत गर्ने महामन्त्रीसहितका पदाधिकारीहरु मात्र होइन, देउवा पक्षधरको बहुमत रहेको केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरु बैठक बोलाउन नेतृत्वलाई दबाब दिने पक्षमा छैनन् ।
पदाधिकारी भएका युवा नेताहरु पार्टीका महत्वपूर्ण औपचारिक अनौपचिार बैठकमा पदाधिकारी वा कन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकको नाममा छलफल, विचार र दबाब दिन पाइरहेको अवस्थामा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्नै पर्ने पक्षमा दबाब दिनेवाला छैनन् ।
सामाजिक सञ्जालको भरपुर उपयोग गर्ने महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगनकुमार थापाले समेत केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाउनु पर्ने भनेर सभापति देउवालाई सुझाव वा दबाब दिएको पाइँदैन ।
एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पाँच वर्षे कार्यकाल यही फागुन २१ गते सकिने भएकाले त्यसअघि सत्ता गठबन्धनसँगको सहमतिमा राष्ट्रपति पद कांग्रेसको भागमा पार्न सकिन्छ कि भन्ने कसरतमा जुटेका छन् ।
सर्बसहमतिको आधारमा कांग्रेसको सिफारिसमा राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने अवस्थामा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएमा पार्टीका आन्तरिक बिबाद बल्झन सक्ने भएकाले सभापति देउवाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक टारेको देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।
सभापति देउवाले अर्को मिति नतोकेसम्मका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक स्थगित गरे पनि त्यसको खास उदेश्य राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म रहेको एक कन्द्रीय सदस्यले बताइन । पार्टीमा रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका देउवाले केन्द्रीय सदस्यहरुको दबाब थेग्न नसक्ने बुझेर नै बैठक टारेको ती केन्द्रीय सदस्यले बताइन ।
कुन कुन मितिमा बैठक बोलाउँदै सारियो ?
मुख्यसचिव पौडेलले गत पुस २६ गते विज्ञप्तिमार्फत पुस २८ गते बस्ने भनिएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक माघ १५ गते बस्ने भनेका थिए ।
मुख्यसचिव पौडेलले यसअघि पुस १२ गते विज्ञप्तिमार्फत प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको समिक्षा र समसामयिक राजनीतिक घटनाका विषयमा छलफल गर्ने एजेण्डा तोकेरै केन्द्रीय सदस्यहरुलाई पुस २२ गते शुक्रबार १ बजे बैठकमा सहभागी हुन पत्राचार गरे ।
सो बैठकलाई टार्न उनले पुस २० गते अर्को विज्ञप्ति जारी गर्दै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक पुस २८ गते बिहीबार १ बजे बस्ने भने ।
यो बैठक टार्न मुख्यसचिव पौडेलले पुस २३ गते पार्टी संसदीय दलको बैठक बोलाइएको, पुस २५ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइएको विषयलाई कारण देखाए ।
पार्टीका पदाधिकारीहरु पनि पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुभन्दा आफ्ना व्यक्तिगत धारणाहरु ट्विटर, फेसवुक आदि सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गर्ने संस्कार स्थापित हुँदै गएको छ ।
केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाउन समय र स्थान सहज मात्र होइन सन्दर्भ र आवश्यकता पनि छ । २०७९ मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनबाट कांग्रेसले प्रत्यक्षमा सबैभन्दा बढी सिट जितेर प्राप्त गरेको सफलता र नेतृत्वको कमजोरीका कारण टुटेको गठबन्धनबाट पार्टी चुकेको अवस्थाका बारेमा समिक्षा गर्न केन्द्रीय सदस्यबीच छलफल नभएकै आधा वर्ष भएको छ ।
सभापति देउवा गत मंसिरमा भएको पार्टी महाधिवेशनबाट सभापति निर्वाचित भएपछि केन्द्रीय कार्यसमितिमा नियुक्त १० जना नयाँ कार्यसमिति सदस्यहरुले औपचारिक कार्यक्रममा आफ्नो परिचय समेत दिन पाएका छैनन् ।
केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक पछिल्लो समय असोज १७ र २८ गते तथा पुस ३ गते एक–एक दिन बस्यो, त्यो पनि झारा टार्ने गरी । त्यसपछिका हरेक बैठक सभापति देउवाको नयाँ निवास धुम्वाराहीमा हुने गरेको छ ।
काठमाडौं : लोकतन्त्र, संविधान र नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि जनआन्दोलनका क्रममा गठन भएको शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत सञ्जाल (पापड)...
काठमाडौं : सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ ।...
काठमाडौँ : सरकारले सुकुम्वासी तथा भूमिहीन नागरिकलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय...