काठमाडौं । पुससम्ममा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको साँवा र ब्याज तिर्न नसक्ने ऋणीहरुका लागि आगामी २०८० साल असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समिक्षाका लागि ९ बुँदे सुझाव दिने क्रममा चेम्बरले २०८० असाढ मसान्त सम्म साँवा र ब्याजको पुर्नतालिकीकरण गर्नुपर्ने बताएको हो । यसअघि उत्पन्न तरलता संकटसंगै चर्को ब्याजदरका कारण व्यवसायिक गतिविधि ठप्प प्राय रहेकाले अधिकांश ऋणीहरु समस्यामा परेको चेम्बरको ठहर छ ।
मौद्रिक समिक्षामार्फत साँवा र ब्याजदरको पुनर्तालिकीकरण गरेमा वित्तिय स्थायित्व कायम हुने भन्दै चेम्बरले बैंक वित्तीय संस्थामा एकल दरको ब्याजदर कायम गर्न आग्रह गरेको छ । चेम्वरले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न एकल अंकको ब्याजदर कायम गरिनुपर्नेमा विशेष जोड दिएको हो ।
चालु पूँजि कर्जा सम्वन्धमा साना ठूला दुवै खाले व्यवसायीलाई समान आधारमा ४० प्रतिशत पु¥याई उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको आवश्यक्ता अनुसार उपयोग गर्न पाउनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बेस रेटमा लिने प्रिमियममा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म कायम चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।
राष्ट्रबैंकलाई चेम्बरले दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘बेस रेटमा लिने प्रिमियम हाल ०.५% देखि ६ % सम्म रहेको छ । सो असमान व्यवस्था हटाई अधिकतम २ % सम्म मात्रै बेस रेटमा प्रिमियम कायम गर्नु पर्छ ।’
रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलबाट मात्रै आउने वातावरण बनाउन आर्कषक प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङलाई निलम्बन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको...
काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौंको मुख्य नाका चन्द्रागिरि नगरपालिकास्थित वडा नं. २ वाणभञ्ज्याङको कोइरालाथोकमा अवस्थित चण्डिकादेवी मन्दिर परिसरमा यही चैत...
काठमाडौं । नेपाल भ्रमणमा रहेको आयरल्यान्ड ‘ए’ ले शुक्रबार खेलिएको पहिलो टी–२० क्रिकेटमा घरेलु टोली नेपालमाथि २१ रनको रोमाञ्चक...