काठमाडौं । अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन -एमसीसी-सँग सरकारले गरेको सम्झौताका कारण कुनै पनि प्रचलित कानुन निस्तेज वा अमान्य नहुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले एमसीसी परियोजना जोडिएको एउटा मुद्दाको ब्याख्याका क्रममा सम्झौताका कारण बाझिएका कानुन अमान्य नहुने स्पष्ट गरेको हो । परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा भने सम्झौताको प्रावधानले नेपाली कानुनभन्दा प्राथमिकता पाउने सर्वोच्चले औंल्याएको हो ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपालले कुनै अर्को देशको कानुनद्वारा स्थापित संस्थासँग आयोजना सम्पन्न गर्न सम्झौता गरेमा आयोजना सम्पन्न गर्ने सम्झौतासँग सम्बन्धित मुख्य दस्तावेजसम्म मात्र सन्धि व्यवस्था कानुन सरह लागू हुने हदसम्म मात्र बुझ्नुपर्ने देखिन्छ ।’
नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को ९९१०मा नेपालले अरु मुलुकसँग गर्ने सन्धि नेपालको कानुनसँग बाझिएमा सन्धि कार्यान्वयनका लागि मात्रै सन्धिमा भएको प्रावधान कार्यान्वयन हुने व्यवस्था छ ।
सर्वोच्च अदालतले एमसीसीसँग भएको सम्झौतालाई त्यसैमा सीमित गरेर बुझ्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको हो । १४ माघ, २०८० मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक भएको हो ।
ठमाडौँ, ३ मङ्सिर — काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन र नगदसहित प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।...
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा निर्वाचित १८ जना जनप्रतिनिधिको पद स्वतः...