काठमाडौं । अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन -एमसीसी-सँग सरकारले गरेको सम्झौताका कारण कुनै पनि प्रचलित कानुन निस्तेज वा अमान्य नहुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले एमसीसी परियोजना जोडिएको एउटा मुद्दाको ब्याख्याका क्रममा सम्झौताका कारण बाझिएका कानुन अमान्य नहुने स्पष्ट गरेको हो । परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा भने सम्झौताको प्रावधानले नेपाली कानुनभन्दा प्राथमिकता पाउने सर्वोच्चले औंल्याएको हो ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपालले कुनै अर्को देशको कानुनद्वारा स्थापित संस्थासँग आयोजना सम्पन्न गर्न सम्झौता गरेमा आयोजना सम्पन्न गर्ने सम्झौतासँग सम्बन्धित मुख्य दस्तावेजसम्म मात्र सन्धि व्यवस्था कानुन सरह लागू हुने हदसम्म मात्र बुझ्नुपर्ने देखिन्छ ।’
नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को ९९१०मा नेपालले अरु मुलुकसँग गर्ने सन्धि नेपालको कानुनसँग बाझिएमा सन्धि कार्यान्वयनका लागि मात्रै सन्धिमा भएको प्रावधान कार्यान्वयन हुने व्यवस्था छ ।
सर्वोच्च अदालतले एमसीसीसँग भएको सम्झौतालाई त्यसैमा सीमित गरेर बुझ्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको हो । १४ माघ, २०८० मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक भएको हो ।
काठमाडौं । छठको निहुँ बनाएर रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा मधेश प्रदेश ओर्लिएका छन् ।...
काठमाडौं । लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुका साथै पीडितको संरक्षण र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यस वर्ष पनि लैङ्गिक...
काठमाडौं, १ मंसिर । नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा, पत्रकारको पेसागत सुरक्षा र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न...