- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौँ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका सन्ततिलाई निजामती सेवामा आरक्षणको सुविधा नदिन राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
सार्वजनिक प्रशासनमा पनि अति सीमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधित्व अत्याधिक न्यून रहेको कुरालाई ध्यानमा राखेर आयोगले २०७८ सालमा गरेको विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन’समेतका आधारमा आरक्षण व्यवस्थाबारे तीन बुँदे सिफारिस गरेको हो ।
निजामती तथा सार्वजनिक सेवातर्फ राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी अर्थात् सहसचिव वा त्यस भन्दा माथिल्लो तहमा सेवारत वा निवृत्त भएका कर्मचारीका सन्तती, संघ वा प्रदेश सांसदको सदस्य भएको, संवैधानिक निकायको पदाधिकारी वा एक वर्षभन्दा बढि
अवधि मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री भएका बाबु आमाका सन्ततिलाई आरक्षण व्यवस्था अन्तरगत सेवा प्रवेशको सुविधा नदिन सिफारिस गरेको हो ।
पति, पत्नी वा दुबैले वर्षको कम्तिमा दुईलाख आयकर तिर्ने व्यवसायी, व्यापारी, उद्योगी वा डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल जस्ता पेशा गर्ने बाबु आमाका सन्तती, महानगरपालिकाको प्रमुख वा पूर्व प्रमुखका सन्ततिलाई पनि आरक्षणको सुविधा नदिन सिफारिस गरिएको छ ।
काठमाडौं : सूर्य उपासना तथा आराधनाको पर्व छठ आज देशभर श्रद्धा, भक्ति र उत्साहका साथ मनाइएको छ । छठ पर्वको...
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी भएर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले आज...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनका क्रममा क्षति पुगेको काठमाडौँको ऐतिहासिक टुँडिखेलस्थित खुलामञ्चको हरियाली र सौन्दर्य फर्काउन कांग्रेस आफैँ अग्रसर...
