सभामुख नै असंवैधानिक बाटोमा – Naya Bikalpa
November 19, 2026, Thursday      Epaper
विकृत र अस्थिर राजनीतिको थलो बन्दै प्रदेश सरकार

सभामुख नै असंवैधानिक बाटोमा

काठमाडौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शाषन प्रणालीमा विकृति, विसङ्गति र अस्थिरता ल्याउन सत्तारुढ दल नेकपा माओबादी र नेकपा एमाले फेरि लागेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण भने गण्डकी प्रदेश सरकार निर्माणका लागि गरिएको दाबी र कोशी प्रदेश सरकारलाई ढालेर राजनीतिक अस्थरिता ल्याउन एमालेले खेलेको भूमिका नै हो ।

६ महिनाअघि नै सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकार गठनको क्रममा प्रदेश सभाका सभामुखले मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्ने प्रदेशसभा सदस्यको पक्षमा मत दिएपछि सर्वोच्च अदालतले दुई–दुई पटक नै असंवैधानिक ठहर गरेको थियो ।

तर गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्ण प्रसाद धितालले आईतबार फेरि नेकपा एमालेबाट प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दबी पेश गर्ने खगराज अधिकारीको पक्षमा हस्ताक्षर गरेर प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गरेर अवैधानिक वाटो रोजेका छन् । सभामुख धितालको यो कदमले अबैधानिक तबरले प्रदेश सरकारलाई जबर्जस्ती आफ्नो कब्जामा ल्याउन खोज्ने षडयन्त्र देखिन्छ ।

गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदले मुख्यमन्त्रीमा खगराज अधिकारीलाई नियुक्त गर्न पेश गरेको यो सौदाबाजी असंवैधानिक रहेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले ठहर गरेको छ । मुख्यमन्त्री पदबाट यसैसाता मात्र राजिनामा बुझाएका कांग्रेसको गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सो घटनाप्रथित आपत्ति समेत जनाएका छन् ।

संघीय सरकारको समिकरण परिवर्तन हुनासाथ प्रदेश सरकारमा पनि समिकरण बदल्न जोर जुलुम गरिरहेका एमाले र माओबादी केन्द्रले प्रदेश सभामा सभामुख जस्तो गरिमामय पदमा रहेका कृष्णप्रसाद धितालको हैसियत, औकात वा अदर्शको कद घटनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा एमाले, माओबादी र स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङ्गेले समर्थन गर्दा समेत बहुमत आउने नदेखेपछि दुवै पार्टीले प्रदेश प्रमुखलाई प्रभावमा पारेर मुख्यमन्त्रीमा खगराज अधिकारीलाई जबर्जस्ती सपथ खुवाउन सफल भएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा एमालेका २२, माओवादीका सभामुखवाहेक ७ र एकीकृत समाजवादी पार्टी छोडेर स्वतन्त्र बनेको भनिएका प्रदेश सभासद् राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले एमालेले मुख्यमन्त्रीमा अघि सारेको प्रदेश सभा सदस्यको पक्षमा उभिँदा समेत बहुमत देखिएको छैन ।

त्यसैले सभामुखका धिताललाई समेत प्रभावमा पारेर हस्ताक्षर गराइएको देखिएको छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरहकार बनाउन ३१ जना सदस्यको समर्थनजरुरी हुन्छ । सभामुखको समेत हस्ताक्षरलाई दुरुपयोग गरी आइतबार ३१ सदस्यले खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष दाबी पेश गरेका थिए ।

संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त हुने नदेखेर मुख्यमन्त्री पाण्डेले चैत २१ गते राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख भट्टले २७ गते ३ बजेसम्मका लागि बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए । एमाले, माओवादीको शनिबार संयुक्त बैठक बसेर आइतबार बिहान दलका तर्फबाट खगराजलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखले दिएको समय सकिनुभन्दा २ दिनअगावै दाबी पेश भएको हो ।

सभामुख धितालले पनि माओवादी संसदीय दलकै सदस्यको हैसियतले खगराजलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दाबी पेश गरेपछि कांग्रेसले यसलाई असंवैधानिक र जालझेलपूर्ण भनेको छ । यसअघि कोशीमा सभामुखलाई समेत सत्ता निर्माणमा प्रयोग गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिटको फैसलामा पनि सभामुखलाई समावेश गर्न नपाइने नजीर बसालेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले ३१ जनाकै सनाखत हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

सभामुखले कसैको पक्षमा मत दिन पाउँदैनन् र सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत बराबर भएको अवस्थामा वाहेक मत हाल्न पाउँदैनन् भनेर सर्वोच्च आदलते कोशी प्रदेश सरकार निर्माणको लागि मुख्मन्त्रीको दाबी पेश गर्ने प्रकरणमा यस्तो आदेश दिएको थियो । कांग्रेसको कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको पक्षमा पहिलो पटक सभामुखको हस्ताक्षर गराएको र दोस्रो पटक सभाध्यक्षले मत हाल्ने कार्य असंवैधानिक भनी अदालतले ठहर गरेको थियो ।

अहिले गण्डकीका सभामुख धितालले जानी जानी मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्ने खगराज अधिकारीको पक्षमा हस्ताक्षर गरेपछि यसको चौतर्फी आलोचना भएको हो । माओवादी चुनाव चिह्नबाट विजयी नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणिन्द्र देवकोटा माओवादी संसदीय दलमै रहेको भनी अधिकारीले दाबी गरेका छन् ।

एमालेका प्रदेश सभाका सचेतक गोविन्द नेपालीले सभामुख धिताल पनि माओवादी संसदीय दलकै सदस्य भएको दाबी गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले कोशी प्रदेश सरकार निर्माणको क्रममा सभामुखको भूमिकाको विषयलाई लिएर सर्वोच्चले गरेको निर्णयलाई उल्लङ्घन गर्दै अघि बढेमा कांग्रेसले अदालतमा मुद्धा हाल्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।

केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिएसँगै मुख्यमन्त्री पाण्डेले गत फागुन २२ गते माओवादीका २ मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेको भोलिपल्ट माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको थियो । संविधानअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजीनामा दिएका थिए ।

गण्डकीमा निर्णायक देखिएको २ सदस्य रहेको राप्रपा पनि आन्दोलनलाई देखाउँदै सत्ताकेन्द्रित गतिविधिमा सामेल नहुने बताउँदै आएको छ । दुई वा दुईभन्दा धेरै दल मिलेर बहुमत प्राप्त हुने स्थिति नहुँदा संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम ठूलो दलको नेताका हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने रणनीतिमा पाण्डे छन् ।

एमाले–माओवादीले दलका तर्फबाट सभामुखलाई सहित समावेश गरी दाबी पेश गर्ने र विश्वासको मत लिने समयसम्म सभामुख, उपसभामुखको समेत राजीनामा गराउने र राप्रपालाई मनाउनेसम्मको रणनीति अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको हो ।

उता माओवादीको चुनाव चिन्ह लिएर जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणीन्द्र देवकोटाले यसबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको बताएका छन् । कामको सिलसिलामा काठमाडौंमा रहेको बताइएको छ । माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने विषयमा नेसपा विभाजित हुँदा देवकोटा अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईतर्फ खुलेका थिए ।

गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्ने स्थिति बनेका देवकोटाले फ्लोरक्रस गर्ने अनुमान गरिएको थियो । यस विषयमा अध्यक्ष भट्टराई पनि सकारात्मक रहेको नेताहरूले दाबी गरेका थिए । गण्डकीमा नेपाली कांग्रेसका २७ र राप्रपाका दुई सांसद छन् ।

यसरी, हस्ताक्षर नै नगरको नेपाल समाजबादी पार्टीका देवकोटाको हस्ताक्षर राख्नु, सभामुख पदमा रहेका धितालले माओबादी संसदीय दलको सदस्यको हैसियतमा हस्ताक्षर गर्नु र त्यस्तो अवैधानिक र असंवैधानिक कर्मको सत्यापन परिक्षण नगरी हस्ताक्षर गर्ने प्रदेश सभा सदस्यको हस्ताक्षर सनाखत नगरी हताररमा मुख्यमन्त्री पदमा अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नियुक्तिसँगै सपथ ग्रहण गराउने कार्यले संघीयता विरोधीलाई मलजल गर्ने र उत्साहित पार्ने काम गरेको छ ।

मध्यावधि घोषणा गर्न बाध्य पार्दै एमाले

यसैबीच, केन्द्रमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि कोशीमा सरकार परिवर्तनको धृष्टता शुरु भएको छ । कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले राजीनामा नदिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्रले विकल्पका बारेमा छलफल शुरु गरेका छन् ।

कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । तत्कालीन समयमा कांग्रेससँग विद्रोह गरेर एमालेको समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, पछि माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सामेल गराएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो । अब एमालेले मुख्यमन्त्रीलाई नियुक्तिका क्रममा दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा प्रदेश मध्यावधिमा जाने निश्चित छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच नयाँ समीकरण बनेकाले कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको बझिएको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिमको सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिने संवैधानिक व्यवस्था संविधानकै धारा १८८ को उपधारा (२) मा स्पष्ट व्यवस्था रहेको एमालेको दाबी छ ।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिने भएपछि माओवादी केन्द्रले पनि सरकारबाट राजीनामा दिएर फिर्ता हुने तयारी गरेका छन् । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९,माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका एक सांसद छन् । यो प्रदेशमा बहुमत पुर्यानका लागि ४७ सांसदको जरुरी हुन्छ ।

एमाले र माओबादी केन्द्र मात्रै मिलेमा पनि यो प्रदेशमा ती दलको बहुमत पुग्छ । तर संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री भएका काकीले आफूले विश्वासको मत नपाए मध्यावधि घोषणा गर्न सक्ने अधिकार छ ।

कार्कीको बहिर्गमन राजिनामा मात्रै हो नत्र संविधानअनुसार आफ्नो सरकारलाई बहुमतको समर्थन छ भनी दाबी गर्ने अनि सदनबाट उपधारा (६) बमोजिम बहुमत नपाएमा उपधारा (७) बमोजिम ६ महिना भित्रै मध्यावधि निर्वाचन गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्नु पर्ने र प्रदेश प्रमुखले निर्वाचनको घोषणा गर्नु पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था छ ।

(नयाँ विकल्प साप्ताहिक बाट)

सम्बन्धित समाचार

काठमाडौँ उपत्यकाबाट ८८ ग्राम खैरो हेरोइन र नगदसहित ४ जना पक्राउ
काठमाडौँ उपत्यकाबाट ८८ ग्राम खैरो हेरोइन र नगदसहित ४ जना पक्राउ
  • २०८० चैत्र २६, १२: १५

ठमाडौँ, ३ मङ्सिर — काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन र नगदसहित प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।...

निर्वाचनमा एमालेको पराजय अस्थायी हो : विद्यादेवी भण्डारी
निर्वाचनमा एमालेको पराजय अस्थायी हो : विद्यादेवी भण्डारी
  • २०८० चैत्र २६, १२: १५

काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...

मकवानपुरमा सुमो राप्ती खोलामा खस्दा दुई जनाको मृत्यु, सात घाइते
मकवानपुरमा सुमो राप्ती खोलामा खस्दा दुई जनाको मृत्यु, सात घाइते
  • २०८० चैत्र २६, १२: १५

हेटौँडा । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–भैंसेमा सुमो दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने सात जना घाइते भएका छन्। बिहीबार...