
काठमाडौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शाषन प्रणालीमा विकृति, विसङ्गति र अस्थिरता ल्याउन सत्तारुढ दल नेकपा माओबादी र नेकपा एमाले फेरि लागेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण भने गण्डकी प्रदेश सरकार निर्माणका लागि गरिएको दाबी र कोशी प्रदेश सरकारलाई ढालेर राजनीतिक अस्थरिता ल्याउन एमालेले खेलेको भूमिका नै हो ।
६ महिनाअघि नै सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकार गठनको क्रममा प्रदेश सभाका सभामुखले मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्ने प्रदेशसभा सदस्यको पक्षमा मत दिएपछि सर्वोच्च अदालतले दुई–दुई पटक नै असंवैधानिक ठहर गरेको थियो ।
तर गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्ण प्रसाद धितालले आईतबार फेरि नेकपा एमालेबाट प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दबी पेश गर्ने खगराज अधिकारीको पक्षमा हस्ताक्षर गरेर प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गरेर अवैधानिक वाटो रोजेका छन् । सभामुख धितालको यो कदमले अबैधानिक तबरले प्रदेश सरकारलाई जबर्जस्ती आफ्नो कब्जामा ल्याउन खोज्ने षडयन्त्र देखिन्छ ।
गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदले मुख्यमन्त्रीमा खगराज अधिकारीलाई नियुक्त गर्न पेश गरेको यो सौदाबाजी असंवैधानिक रहेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले ठहर गरेको छ । मुख्यमन्त्री पदबाट यसैसाता मात्र राजिनामा बुझाएका कांग्रेसको गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सो घटनाप्रथित आपत्ति समेत जनाएका छन् ।
संघीय सरकारको समिकरण परिवर्तन हुनासाथ प्रदेश सरकारमा पनि समिकरण बदल्न जोर जुलुम गरिरहेका एमाले र माओबादी केन्द्रले प्रदेश सभामा सभामुख जस्तो गरिमामय पदमा रहेका कृष्णप्रसाद धितालको हैसियत, औकात वा अदर्शको कद घटनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा एमाले, माओबादी र स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङ्गेले समर्थन गर्दा समेत बहुमत आउने नदेखेपछि दुवै पार्टीले प्रदेश प्रमुखलाई प्रभावमा पारेर मुख्यमन्त्रीमा खगराज अधिकारीलाई जबर्जस्ती सपथ खुवाउन सफल भएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा एमालेका २२, माओवादीका सभामुखवाहेक ७ र एकीकृत समाजवादी पार्टी छोडेर स्वतन्त्र बनेको भनिएका प्रदेश सभासद् राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले एमालेले मुख्यमन्त्रीमा अघि सारेको प्रदेश सभा सदस्यको पक्षमा उभिँदा समेत बहुमत देखिएको छैन ।
त्यसैले सभामुखका धिताललाई समेत प्रभावमा पारेर हस्ताक्षर गराइएको देखिएको छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरहकार बनाउन ३१ जना सदस्यको समर्थनजरुरी हुन्छ । सभामुखको समेत हस्ताक्षरलाई दुरुपयोग गरी आइतबार ३१ सदस्यले खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष दाबी पेश गरेका थिए ।
संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त हुने नदेखेर मुख्यमन्त्री पाण्डेले चैत २१ गते राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख भट्टले २७ गते ३ बजेसम्मका लागि बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए । एमाले, माओवादीको शनिबार संयुक्त बैठक बसेर आइतबार बिहान दलका तर्फबाट खगराजलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखले दिएको समय सकिनुभन्दा २ दिनअगावै दाबी पेश भएको हो ।
सभामुख धितालले पनि माओवादी संसदीय दलकै सदस्यको हैसियतले खगराजलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दाबी पेश गरेपछि कांग्रेसले यसलाई असंवैधानिक र जालझेलपूर्ण भनेको छ । यसअघि कोशीमा सभामुखलाई समेत सत्ता निर्माणमा प्रयोग गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिटको फैसलामा पनि सभामुखलाई समावेश गर्न नपाइने नजीर बसालेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले ३१ जनाकै सनाखत हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
सभामुखले कसैको पक्षमा मत दिन पाउँदैनन् र सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत बराबर भएको अवस्थामा वाहेक मत हाल्न पाउँदैनन् भनेर सर्वोच्च आदलते कोशी प्रदेश सरकार निर्माणको लागि मुख्मन्त्रीको दाबी पेश गर्ने प्रकरणमा यस्तो आदेश दिएको थियो । कांग्रेसको कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको पक्षमा पहिलो पटक सभामुखको हस्ताक्षर गराएको र दोस्रो पटक सभाध्यक्षले मत हाल्ने कार्य असंवैधानिक भनी अदालतले ठहर गरेको थियो ।
अहिले गण्डकीका सभामुख धितालले जानी जानी मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्ने खगराज अधिकारीको पक्षमा हस्ताक्षर गरेपछि यसको चौतर्फी आलोचना भएको हो । माओवादी चुनाव चिह्नबाट विजयी नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणिन्द्र देवकोटा माओवादी संसदीय दलमै रहेको भनी अधिकारीले दाबी गरेका छन् ।
एमालेका प्रदेश सभाका सचेतक गोविन्द नेपालीले सभामुख धिताल पनि माओवादी संसदीय दलकै सदस्य भएको दाबी गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले कोशी प्रदेश सरकार निर्माणको क्रममा सभामुखको भूमिकाको विषयलाई लिएर सर्वोच्चले गरेको निर्णयलाई उल्लङ्घन गर्दै अघि बढेमा कांग्रेसले अदालतमा मुद्धा हाल्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।
केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिएसँगै मुख्यमन्त्री पाण्डेले गत फागुन २२ गते माओवादीका २ मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेको भोलिपल्ट माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको थियो । संविधानअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजीनामा दिएका थिए ।
गण्डकीमा निर्णायक देखिएको २ सदस्य रहेको राप्रपा पनि आन्दोलनलाई देखाउँदै सत्ताकेन्द्रित गतिविधिमा सामेल नहुने बताउँदै आएको छ । दुई वा दुईभन्दा धेरै दल मिलेर बहुमत प्राप्त हुने स्थिति नहुँदा संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम ठूलो दलको नेताका हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने रणनीतिमा पाण्डे छन् ।
एमाले–माओवादीले दलका तर्फबाट सभामुखलाई सहित समावेश गरी दाबी पेश गर्ने र विश्वासको मत लिने समयसम्म सभामुख, उपसभामुखको समेत राजीनामा गराउने र राप्रपालाई मनाउनेसम्मको रणनीति अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको हो ।
उता माओवादीको चुनाव चिन्ह लिएर जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणीन्द्र देवकोटाले यसबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको बताएका छन् । कामको सिलसिलामा काठमाडौंमा रहेको बताइएको छ । माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने विषयमा नेसपा विभाजित हुँदा देवकोटा अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईतर्फ खुलेका थिए ।
गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्ने स्थिति बनेका देवकोटाले फ्लोरक्रस गर्ने अनुमान गरिएको थियो । यस विषयमा अध्यक्ष भट्टराई पनि सकारात्मक रहेको नेताहरूले दाबी गरेका थिए । गण्डकीमा नेपाली कांग्रेसका २७ र राप्रपाका दुई सांसद छन् ।
यसरी, हस्ताक्षर नै नगरको नेपाल समाजबादी पार्टीका देवकोटाको हस्ताक्षर राख्नु, सभामुख पदमा रहेका धितालले माओबादी संसदीय दलको सदस्यको हैसियतमा हस्ताक्षर गर्नु र त्यस्तो अवैधानिक र असंवैधानिक कर्मको सत्यापन परिक्षण नगरी हस्ताक्षर गर्ने प्रदेश सभा सदस्यको हस्ताक्षर सनाखत नगरी हताररमा मुख्यमन्त्री पदमा अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नियुक्तिसँगै सपथ ग्रहण गराउने कार्यले संघीयता विरोधीलाई मलजल गर्ने र उत्साहित पार्ने काम गरेको छ ।
मध्यावधि घोषणा गर्न बाध्य पार्दै एमाले
यसैबीच, केन्द्रमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि कोशीमा सरकार परिवर्तनको धृष्टता शुरु भएको छ । कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले राजीनामा नदिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्रले विकल्पका बारेमा छलफल शुरु गरेका छन् ।
कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । तत्कालीन समयमा कांग्रेससँग विद्रोह गरेर एमालेको समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, पछि माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सामेल गराएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो । अब एमालेले मुख्यमन्त्रीलाई नियुक्तिका क्रममा दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा प्रदेश मध्यावधिमा जाने निश्चित छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच नयाँ समीकरण बनेकाले कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको बझिएको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिमको सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिने संवैधानिक व्यवस्था संविधानकै धारा १८८ को उपधारा (२) मा स्पष्ट व्यवस्था रहेको एमालेको दाबी छ ।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिने भएपछि माओवादी केन्द्रले पनि सरकारबाट राजीनामा दिएर फिर्ता हुने तयारी गरेका छन् । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९,माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका एक सांसद छन् । यो प्रदेशमा बहुमत पुर्यानका लागि ४७ सांसदको जरुरी हुन्छ ।
एमाले र माओबादी केन्द्र मात्रै मिलेमा पनि यो प्रदेशमा ती दलको बहुमत पुग्छ । तर संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री भएका काकीले आफूले विश्वासको मत नपाए मध्यावधि घोषणा गर्न सक्ने अधिकार छ ।
कार्कीको बहिर्गमन राजिनामा मात्रै हो नत्र संविधानअनुसार आफ्नो सरकारलाई बहुमतको समर्थन छ भनी दाबी गर्ने अनि सदनबाट उपधारा (६) बमोजिम बहुमत नपाएमा उपधारा (७) बमोजिम ६ महिना भित्रै मध्यावधि निर्वाचन गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्नु पर्ने र प्रदेश प्रमुखले निर्वाचनको घोषणा गर्नु पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था छ ।
(नयाँ विकल्प साप्ताहिक बाट)
ठमाडौँ, ३ मङ्सिर — काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन र नगदसहित प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।...
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...
हेटौँडा । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–भैंसेमा सुमो दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने सात जना घाइते भएका छन्। बिहीबार...