सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा नाउपाका कैलाश र लक्ष्मणको दाबी, प्रदेश प्रमुख अलमलमा

नेकपा एसले विद्रोह गर्दा एक महिनामै सत्ता गठबन्धन धरापमा

सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा नाउपाका कैलाश र लक्ष्मणको दाबी, प्रदेश प्रमुख अलमलमा

नयाँ विकल्प राजनितिक व्यूराे
प्रकाशित मिती: २०८१ बैशाख २, २०: ०१

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा सहमतिबमोजिम मुख्यमन्त्री नपाएको नेकपा (एकीकृत समाजबादी)ले विद्रोह गरेसँगै नागरिक उन्मुक्तिका पार्टीका दुई जना सांसदले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका छन्।

५१ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेससँग १८, नागरिक उन्मुक्तिसँग ६, नेकपा एससँग ४ तथा राप्रपा र स्वतन्त्र एक–एक जना तथा माओबादी केन्द्र र नेकपा एमालेसँग १०–१० गरी ५१ जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। सभामुख भने माओबादी केन्द्रवाट निर्वाचित हुन्।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसका एक सांसदको निधन भएकाले यही वैशाख १५मा उपनिर्वाचन हुँदैछ भने नागरिक उन्मुक्तिकी इन्दिरा गिरीलाई गत साता पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले निष्कासन गरेकी थिइन्।

प्रदेश सभामा ४ सिट पाएको नेकपा एसले मुख्यमन्त्री दाबी गरेको थियो। तर, आईतबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री दाहालले नाउपालाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति गरेपछि नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल रुष्ट बनेका थिए।

६ प्रदेश सभा सदस्य रहेको नाउपाका ४ सदस्य संस्थापक अध्यक्ष रेशम चौधरी पक्षधर हुन्। रेशम निकटका लक्ष्मण चौधरीले मुख्यमन्त्री दाबी गरेका छन्। लक्ष्मणको पक्षमा कांग्रेसका १८, नाउपाका ४, नेकपा एसका ४, राप्रपाका १ र स्वतन्त्र १ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्।

उता रञ्जिता श्रेष्ठ निकटका कैलाश चौधरीलाई भने माओबादी केन्द्रका १० र एमालेका १० प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बहुमत पुर्याउन २६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ।
मृत्यअर्का सांसद कैलाश चौधरीले पनि दाबी पेश गरेका छन् ।

उनले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एमालेका १० जना र नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११ जना सदस्य छन् ।

नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले नाउपाका घनश्याम चौधरीलाई पनि निलम्बन गरेकी छन्। घनश्यामलाई गतसाता मात्रै रञ्जिताले सुदूरपश्चिम संसदीय दलको नेताबाट हटाएर कैलाश चौधरीलाई संसदीय दलको नेता बनाएकी थिइन्।

प्रदेश प्रमुख नजिर मियाले अर्को पक्षले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेकाले कानुनी परामर्शपछि निर्णय गर्ने जवाफ दिएका छन्।

आइतबार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरीको दाबी पेस भएपछि मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँलाई सकस परेको हो।

मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुखले दिएको १० दिनको समय आज ५ बजे सकिँदैछ।