
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको तेश्रो ठूलो दल नेकपा माओबादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र दोश्रो ठूलो दल नेकपा एमालेको आड भरोसामा विगत १६ महिनादेखि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
आफू र आफ्नो दललाई संघीयता पक्षधर भने निकै दाबी गर्ने माओबादी अध्यक्ष दाहालको कृयाकलाप भने संघीयतालाई बलियो बनाउन व्यवहारिक कानुन निर्माणको सट्टामा संसदीय व्यवस्था र प्रणालीलाई नै असफल बनाउन अराजनीतिक सौद्धावाजीमा मस्त हुने गरेका छन् ।
सत्ताको नेतृत्व गरेको १६ महिनामा दाहाल नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट बजेटसम्वन्धीवाहेकका तीन वटा मात्र विधेयक पारित गर्न सक्यो । गत वर्षको हिउँदे अर्थात बजेट अधिवेशनमा एउटा पनि विधेयक सदनबाट पारित गराउन नसकेको सरकारले तेश्रो अधिवेशनबाट भने तीन वटा मात्र विधेयक पारित गर्न सक्यो ।
संविधान जारी भएपछि दुई वर्ष भित्रमा निर्माण हुनु पर्ने मौलिक हकसम्वन्धी कानूनलाई सरकारले अझै सदनबाट पारित गर्न सकेको छैन् । १६ महिनामा तीन पटक सरकारको गठबन्धन परिवर्नन गरेका दाहालको असंवैधानिक र अराजनीतिक गतिविधिले संसदीय प्रणालीमाथि नै अनास्था फैल्याउन मद्दत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री हुनासाथ सत्ता साझेदार दलसँग मिलेर जारी हुने सरकारका साझा न्युनतम कार्यक्रमका तयार गरी तामझाम र प्रचार प्रसारका साथ हस्ताक्षर गरेको मसी सुक्न नपाउँदै त्यस्ता सहमतिलाई बारम्बार कुल्चिने गरिएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, न्युनतम साझा कार्यक्रम, औपचारि कार्यक्रम र भाषणमा संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन बनाउने र संक्रमणकालिन न्यायालाई पूर्णता दिने कार्यलाई प्राथमिकता दिने भनिएको हुन्छ । तर ती प्राथमिकताका विषयलाई विगत वर्षदेखि प्रधानमन्त्री दाहालले सत्तामा टिक्ने औजारको रुपमा प्रयोग गरेका छन् ।
जनादेशको अबमुल्यन गरी कहिले प्रतिनिधिसभामा ८८ सिट भएको कांग्रेसलाई र कहिले ७७ सिट भएको नेकपा एमालेको बुई चढेर ३२ सिट भएको माओबादीका अध्यक्ष दाहालले सरकारको नेतृत्व गरेर जनमतको मात्र अनादर गरेका छैनन् कि आफ्नै दलका कार्यकर्ता र शुभचिन्तकलाई समेत भ्रममा पारेका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने संघीय निजामति ऐन प्रतिनिधिसभामा विचाराधिन छ । त्यस्तै, संघीय प्रहरी ऐन, संघीय शिक्षा ऐनलाई समेत सदनमा छलफल गराएर पारित गर्ने पक्षमा दाहाल नेतृत्वको सरकार र सत्ता साझेदार दलहरु देखिएका छैनन् । प्रहरी, शिक्षा र निजामतिसम्वन्धि ऐनहरु परिवर्तन नहुँदा प्रदेश सरकारहरुले संविधान अनुसार अधिकारको प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।
संघीयतामाथि प्रश्न उठीरहेको बेला संघीय शासन प्रणालीलाई कमजोर बनाउने दाउमा प्रधानमन्त्री, उनको दल र सत्ता साझेदार दलहरु त लागेका छैनन्? भन्ने पश्न उठ्ने गरेको छ । संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंगामा पुर्याउने गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन र वेपत्ता छानबिनसम्वन्धि कानुनलाई निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले देखाएको उदासिनताले उनी शान्ति प्रकृयालाई टुङ्गोमा पुर्याउन तयार छैनन भन्ने देखाएको छ ।
संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउनु आफ्नो सरकारको पहिलो दायित्व भएको भन्न नभुल्ने प्रचण्डको ध्यान र काम भने सरकारका गृहमन्त्री रबी लामिछानेको पद जोगाउन र उनीमाथि लागेको आरोपमाछि छानबिन हुनबाट जोगाउनमै केन्द्रित हुने गरेको छ ।
संक्रमणकालिन न्यायालाई निष्कर्षमा पुर्याउँदा आफू र आफ्ना निकटका व्यक्तिहरु समेत दोषी देखिन सक्ने भएकाले दाहाल संक्रमणकालिन न्यायलाई लम्ब्याउन चाहिरहेको वालुवाटार स्रोत जनाउँछ । त्यस्तै प्रहरी, कर्मचारी र शिक्षा ऐन संशोधन भएमा केन्द्रको आफ्नो अधिकार प्रदेशमा सर्ने भन्दै केन्द्रिकृत मानसिकताले जगडिएका प्रधानमन्त्री दाहाल यसलाई अनेकौं वहानामा टार्न चाहन्छन् ।
(नयाँ विकल्प साप्ताहिक बाट)
ठमाडौँ, ३ मङ्सिर — काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन र नगदसहित प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।...
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...
हेटौँडा । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–भैंसेमा सुमो दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने सात जना घाइते भएका छन्। बिहीबार...