‘सहकारी ठगी’ प्रकरण छोप्न संसद् अधिवेशन अन्त्य – Naya Bikalpa
November 19, 2026, Thursday      Epaper
संघीयता र संक्रमणकालिन न्यायमाथि गैरजिम्मेवार बन्दै सरकार

‘सहकारी ठगी’ प्रकरण छोप्न संसद् अधिवेशन अन्त्य

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको तेश्रो ठूलो दल नेकपा माओबादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र दोश्रो ठूलो दल नेकपा एमालेको आड भरोसामा विगत १६ महिनादेखि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

आफू र आफ्नो दललाई संघीयता पक्षधर भने निकै दाबी गर्ने माओबादी अध्यक्ष दाहालको कृयाकलाप भने संघीयतालाई बलियो बनाउन व्यवहारिक कानुन निर्माणको सट्टामा संसदीय व्यवस्था र प्रणालीलाई नै असफल बनाउन अराजनीतिक सौद्धावाजीमा मस्त हुने गरेका छन् ।

सत्ताको नेतृत्व गरेको १६ महिनामा दाहाल नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट बजेटसम्वन्धीवाहेकका तीन वटा मात्र विधेयक पारित गर्न सक्यो । गत वर्षको हिउँदे अर्थात बजेट अधिवेशनमा एउटा पनि विधेयक सदनबाट पारित गराउन नसकेको सरकारले तेश्रो अधिवेशनबाट भने तीन वटा मात्र विधेयक पारित गर्न सक्यो ।

संविधान जारी भएपछि दुई वर्ष भित्रमा निर्माण हुनु पर्ने मौलिक हकसम्वन्धी कानूनलाई सरकारले अझै सदनबाट पारित गर्न सकेको छैन् । १६ महिनामा तीन पटक सरकारको गठबन्धन परिवर्नन गरेका दाहालको असंवैधानिक र अराजनीतिक गतिविधिले संसदीय प्रणालीमाथि नै अनास्था फैल्याउन मद्दत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री हुनासाथ सत्ता साझेदार दलसँग मिलेर जारी हुने सरकारका साझा न्युनतम कार्यक्रमका तयार गरी तामझाम र प्रचार प्रसारका साथ हस्ताक्षर गरेको मसी सुक्न नपाउँदै त्यस्ता सहमतिलाई बारम्बार कुल्चिने गरिएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, न्युनतम साझा कार्यक्रम, औपचारि कार्यक्रम र भाषणमा संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन बनाउने र संक्रमणकालिन न्यायालाई पूर्णता दिने कार्यलाई प्राथमिकता दिने भनिएको हुन्छ । तर ती प्राथमिकताका विषयलाई विगत वर्षदेखि प्रधानमन्त्री दाहालले सत्तामा टिक्ने औजारको रुपमा प्रयोग गरेका छन् ।

जनादेशको अबमुल्यन गरी कहिले प्रतिनिधिसभामा ८८ सिट भएको कांग्रेसलाई र कहिले ७७ सिट भएको नेकपा एमालेको बुई चढेर ३२ सिट भएको माओबादीका अध्यक्ष दाहालले सरकारको नेतृत्व गरेर जनमतको मात्र अनादर गरेका छैनन् कि आफ्नै दलका कार्यकर्ता र शुभचिन्तकलाई समेत भ्रममा पारेका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने संघीय निजामति ऐन प्रतिनिधिसभामा विचाराधिन छ । त्यस्तै, संघीय प्रहरी ऐन, संघीय शिक्षा ऐनलाई समेत सदनमा छलफल गराएर पारित गर्ने पक्षमा दाहाल नेतृत्वको सरकार र सत्ता साझेदार दलहरु देखिएका छैनन् । प्रहरी, शिक्षा र निजामतिसम्वन्धि ऐनहरु परिवर्तन नहुँदा प्रदेश सरकारहरुले संविधान अनुसार अधिकारको प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।

संघीयतामाथि प्रश्न उठीरहेको बेला संघीय शासन प्रणालीलाई कमजोर बनाउने दाउमा प्रधानमन्त्री, उनको दल र सत्ता साझेदार दलहरु त लागेका छैनन्? भन्ने पश्न उठ्ने गरेको छ । संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंगामा पुर्याउने गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन र वेपत्ता छानबिनसम्वन्धि कानुनलाई निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले देखाएको उदासिनताले उनी शान्ति प्रकृयालाई टुङ्गोमा पुर्याउन तयार छैनन भन्ने देखाएको छ ।

संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउनु आफ्नो सरकारको पहिलो दायित्व भएको भन्न नभुल्ने प्रचण्डको ध्यान र काम भने सरकारका गृहमन्त्री रबी लामिछानेको पद जोगाउन र उनीमाथि लागेको आरोपमाछि छानबिन हुनबाट जोगाउनमै केन्द्रित हुने गरेको छ ।

संक्रमणकालिन न्यायालाई निष्कर्षमा पुर्याउँदा आफू र आफ्ना निकटका व्यक्तिहरु समेत दोषी देखिन सक्ने भएकाले दाहाल संक्रमणकालिन न्यायलाई लम्ब्याउन चाहिरहेको वालुवाटार स्रोत जनाउँछ । त्यस्तै प्रहरी, कर्मचारी र शिक्षा ऐन संशोधन भएमा केन्द्रको आफ्नो अधिकार प्रदेशमा सर्ने भन्दै केन्द्रिकृत मानसिकताले जगडिएका प्रधानमन्त्री दाहाल यसलाई अनेकौं वहानामा टार्न चाहन्छन् ।

(नयाँ विकल्प साप्ताहिक बाट)

सम्बन्धित समाचार

काठमाडौँ उपत्यकाबाट ८८ ग्राम खैरो हेरोइन र नगदसहित ४ जना पक्राउ
काठमाडौँ उपत्यकाबाट ८८ ग्राम खैरो हेरोइन र नगदसहित ४ जना पक्राउ
  • २०८१ बैशाख ४, १५: ३३

ठमाडौँ, ३ मङ्सिर — काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन र नगदसहित प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।...

निर्वाचनमा एमालेको पराजय अस्थायी हो : विद्यादेवी भण्डारी
निर्वाचनमा एमालेको पराजय अस्थायी हो : विद्यादेवी भण्डारी
  • २०८१ बैशाख ४, १५: ३३

काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...

मकवानपुरमा सुमो राप्ती खोलामा खस्दा दुई जनाको मृत्यु, सात घाइते
मकवानपुरमा सुमो राप्ती खोलामा खस्दा दुई जनाको मृत्यु, सात घाइते
  • २०८१ बैशाख ४, १५: ३३

हेटौँडा । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–भैंसेमा सुमो दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने सात जना घाइते भएका छन्। बिहीबार...