मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनु पर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित

कोशी प्रदेशमा संविधान विपरित संकल्प प्रस्ताव

 

विराटनगर। कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई संविधान विपरित विश्वासको मत लिन निर्देशन दिनेलगायतका विषय समावेश गरिएको संकल्प प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ।

सो प्रस्तावको पक्षमा ५२ सांसदले मत दिए भने विपक्षमा रहेका प्रदेशसभा सांसदहरुले मत हालेनन्। ३ सांसद तटस्थ बसे।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा रहेकाले उनलाई विश्वासको मत लिन प्रदेशसभाले निर्देशन दिनुपर्नेलगायतका विभिन्न मागसहित संकल्प प्रस्ताव राखेका थिए।

भण्डारीको प्रस्तावलाई एमालेका सांसद किशोरचन्द्र दुलाल र माओवादी केन्द्रका सांसद गणेश उप्रेतीले समर्थन गरेका थिए।

संविधानको धाराण १६८ को उपधारा (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री भएका कार्कीलाई अल्पमतमा परेको भन्दै पदबाट राजिनामा दिन दबाब दिँदै आएका थिए।

मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूलाई विश्वासको मत लिनु पर्ने अवस्था नआएको र राजिनामा पनि नदिने अडान राख्दै आएका छन्।

कार्कीलाई हटाउन कुनै वाटो नदेखेपछि सत्तारुढ दलहरुले संकल्प प्रस्तावको अस्त्र प्रयोग गरेका हुन्। सविधानमा एउटा मुख्यमन्त्रीलाई हटाएर अर्को मुख्यमन्त्री बनाउन संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नु पर्ने कुनै प्रावधान नै छैन्।

मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न गर्ने बाटो अपनाउँदा अल्पमतमा परेमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्न वाध्य हुनेछन्।

शुक्तबार कोशी प्रदेश सभाबाट पारित भएको संकल्प प्रस्तावमा ‘मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी एमाले र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीले राजीनामा दिई सरकारबाट फिर्ता भइसकेको र बहुमत प्रदेशसभा सदस्यहरुले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा समर्थन फिर्ता लिएको मिति २०८० चैत २६ गतेले संविधानकोे धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभाको बैठकमा आफूमाथि विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव राखी विश्वासको मत लिन’ प्रदेशसभाको बैठकबाट मुख्यमन्त्रीज्यूलाई निर्देशन गरियोस्’ भनिएको छ।

संकल्प प्रस्तावमा उधृत गरिएको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२)को गलत व्याख्या गरिएको छ। कार्की प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको समर्थनमा नभई प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

तर, पारित संकल्प प्रस्तावमा प्रदेशसभाको बहुमत सदस्यको समर्थन फिर्ता भइसकेकाले सरकारको नियमित कामबाहेक दीर्घकालीन महत्वका कुनै निर्णय नगर्न नगराउन प्रदेश सरकार र सरकार सम्बद्ध अधिकारीलाई निर्देशन दिन पनि माग गरिएको छ।

संविधानमा मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने सदस्यले समर्थन फिर्ता लिए के हुने भन्ने स्पष्ट पारेको छैन।

संविधानको धारा १८८ को (१) बमोजिम मुख्यमन्त्रीलाई आफूमाथि प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यको समर्थन छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा मात्र विश्वासको मत लिन प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने प्रावधान छ।

संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै यसअघि कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य विनोद राईले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्।

‘कार्कीकै नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार बनाउने गरी संकल्प प्रस्ताव फिर्ता लिन विपक्ष दललाई आग्रह गरे। उनले संविधानको १६८ (५) को आधारमा सरकार बनेको र अविश्वासको प्रस्ताव पनि लिन नमिल्ने बताउँदै संकल्प प्रस्ताव फिर्ता गर्न माग गरे।

उनले प्रदेश सरकरमा सहभागी भएका कांग्रेसका मन्त्री हटाएर अन्य दलबाट मन्त्री बनाउन पनि प्रस्ताव गरे।

उनले संकल्प प्रस्ताव मुलुकको गरिबी, अस्थिरता हटाई विकासका लागि हुनुपर्नेमा मुख्यमन्त्रीलाई हटाउन प्रयोग भएको भन्दै प्रस्तावप्रति असहमति जनाए।