- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं। प्रदेश सरकार गठन गर्ने नाममा गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखबाट गरिएका निर्णय र क्रियाकलापप्रति नेपाली कांग्रेसले घोर आपत्तिजनक र गैरसंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ।
‘प्रदेश प्रमुखहरुबाट आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संविधानको मर्म र भावनाको उल्लंघन तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्ने रवैयाप्रति नेपाली कांग्रेस घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ’ कांग्रृेसका प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले अर्काे आदेश नहुन्जेलसम्मको लागि दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने गरी कुनै पनि कार्य नगर्न नगराउन गण्डकी प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त खगराज अधिकारीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गरेका थिए।
गण्डकी प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश अधिवेशन आव्हान गरेको घटनालाई कांग्रेसले संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशको थप उल्लंघन गरेको भनी टिप्पणी गरेको छ।
२०८० चैत्र २५ गते प्रदेश सरकारमा भएको नियुक्ति गैर कानूनी एवम् त्रुटिपूर्ण भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर हुँदा त्यसको टुङ्गो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका कुनै निर्णय नगर्नु÷नगराउनु’ भनी सर्वोच्चले चैत्र २८ गते दिएको आदेश दिएको थियो।
कांग्रेसले रिटको पूर्ण सुनुवाई वैशाख १० मा तोकिसकिएको अवस्थामा प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकार दुबैबाट अदालतको अवहेलना गर्ने काम भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन मुद्दाको अवज्ञा गरेको भन्दै प्रदेशसभा अधिवेशन बोलाएर गैर कानूनी एवम् सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरीत भएको जनाएको छ।
प्रदेश प्रमुखको यस्तो गैर संवैधानिक ढंगमा बोलाइएको बैठकमा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षको हैसियतमा उपस्थित हुन नसक्ने पनि कांग्रेसले जनाएको छ।
कांग्रेसले पार्टी सदस्यबाट राजीनामा गरिसकेको तथा तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने सभामुख समेतको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएर प्रदेश प्रमुख भट्टको अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय यसअघि कोशी प्रदेश सरकार गठनका क्रममा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको नजिर विपरीत रहेको जनाएको छ।
यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने क्रममा संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम संविधानसम्मत् गरिएको दावीलाई खारेज गरी प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँबाट वदनियतपूर्ण ढंगमा फेरि सरकार आह्वान गर्नु असंवैधानिक कदम भएको कांग्रेसले ठहर गरेको छ।
‘संविधानले प्रदेश सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश प्रमुखलाई विशेष अधिकार प्रयोग गर्ने छुट दिएको छैन, न त प्रदेश प्रमुखले कुनै पार्टी विशेषको निर्देशनमा काम गर्ने अधिकारको कल्पना गरिएको छ’, प्रवक्ता महतद्वारा जारि प्रृेस नोटमा भनिएको छ, ‘मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सांसदका विषयमा समर्थन र समर्थन फिर्ताको जुन प्रपञ्च रचिएको छ, यसले संसदीय पद्धति र संघीय व्यवस्थाप्रति एकखालको निराशा उत्पन्न गरेको छ।’
संवैधानिक सीमामा रहनु पर्ने प्रदेश प्रमुखको राजनीति प्रेरित रवैयाप्रति घोर आपत्ति जनाउँदै यस्ता गैर संवैधानिक क्रियाकलापलाई राजनैतिक र कानूनी रुपमा बिरोध गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ।
यसअघि शुक्रबार बसेको कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलको बैठकले खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारको वैधानिकताको विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा दायर रिटमा फैसला नआएसम्म प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो।
‘वैशाख ७ गते शुक्रबार ३ बजे बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक र सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म आह्वान गरिने प्रदेश सभाको कुनैपनि बैठकमा हामी कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्यहरुले सहभागी नहुने कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले निर्णय गरेको जानकारी गराउँदछौं’, कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले सभामुख कृष्णप्रसिाद धिताललाई शुक्रबार नै बुझाएको पत्रमा भनिएको छ।
काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन)...
काठमाडौँ : रोल्पाको थवाङस्थित जलजलामा जिप दुर्घटना हुँदा १७ जनाको मृत्यु भएको छ । थवाङ गाउँपालिका-१ जलजलामा रुकुमपूर्वबाट जलजलातर्फ जाँदै...
काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले आज सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका...
