
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको कोखदेखि शोकसम्मको सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाका रूपमा समाजिक सुरक्षा कोषलाई विकास गर्ने बताएका छन् ।
उनले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सबै नागरिकसम्म पुर्याउन सरकारबाट गर्नुपर्ने समन्वय तथा सहयोगमा कुनै कमी नहुने विश्वास समेत दिलाए ।
१३५ औं संयुक्त ट्रेड युनियन महासङ्घद्वारा आज आयोजित कार्यक्रममलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी दिनमा श्रमिक र मजुरहरूको हितलाई केन्द्रमा पारिश्रमिक बढाउन आफू लागिपर्ने बताए ।
“मेरो नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्रले चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको सामना गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा समेत मजदुर एवं श्रमजीवी वर्गको हितलाई केन्द्रमा राखी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको थियो,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “भविष्यमा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिका निम्ति निरन्तर पहल गरिने विश्वास दिलाउँछु । साथै रोजगारदाता संस्थाहरूसमेत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिका निम्ति लचिलो रूपमा प्रस्तुत हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।”
उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुरूप सामाजिक सुरक्षालाई सङ्घ वा प्रदेशको मात्र नभई स्थानीय तहको समेत दायित्वको रुपमा लिँदै कानुनी आधार तयार गर्न लागिएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय तहमा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सक्नेगरी कानुनी आधार तयार गरेको बताए ।
देश आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको सङ्घारमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने गृहकार्यमा सरकार जुटिरहेको छ ।”
सत्ता साझेदार दलहरूको तर्फबाट प्रस्तुत साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेखित ‘निरासा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै’ मूलमन्त्रलाई व्यवहारिक रूपमा सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुका साथै यसले बेरोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्दै रोजगारी अभिवृद्धिका निम्ति गुणात्मक योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
“सरकारको प्राथमिकतालाई सबै राजनीतिक दल, ट्रेड युनियनहरू, निजी क्षेत्र लगायत सबैको साथ रहने मेरो विश्वास छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
काठमाडौं : लोकतन्त्र, संविधान र नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि जनआन्दोलनका क्रममा गठन भएको शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत सञ्जाल (पापड)...
काठमाडौं : सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ ।...
काठमाडौँ : सरकारले सुकुम्वासी तथा भूमिहीन नागरिकलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय...