- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं। संघीय संसदका पाँच राजनितिक दलहरुको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेको एक सय दिन पनि नपुग्दै सरकार संकटमा परेको छ ।
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारका गृहमन्त्री रबी लामिछानेमाथि सहकारी ठगीका उजुरी परेको भन्दै उनीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको छ ।
उसले गृहमन्त्री लामिछानेले पदबाट राजिनामा दिएर संसदीय समिति गठन नभएसम्मका लागि संघीय संसदको बैठक चल्न नदिने निर्णय गरेका कारण सरकार यतिवेला संटकमा परेको हो । हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनको रुपमा हेरिए पनि सरकारको असक्षमतामा कारण तीन वटा मात्र विधेयक सदनले पारित गरेर आफ्नो कमजोरी देखाएको छ ।
सरकारका उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गृहमन्त्री थापाले आफूमाथि ठाडो उजुरी मात्र परेको र प्रहरीले सहकारी ठगी गरेको प्रमाण आफ्नो नभेट्टाएकाले त्यो सबै आरोप मात्र भएको दाबी गर्दै आएका थिए।
तर तीन साताअघि मात्र वुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रबी लामिछाने समेत रहेको भनी सरकारी वकिलमार्फत प्रतिवेदन बुझाएपछि गृहमन्त्री लामिछानेलाई चोख्याने सरकारको प्रयास असफल भएको हो ।
प्रहरीले रबी लामिछानेको सनाखत नभएको भनी हलुका र गैरजिम्मेवार तर्क अघि सारेको छ । जसलाई गृहमन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेप, प्रभाव वा प्रमाण लुकाउन शक्तिको प्रयोग गरिरेहको पुष्टि हुन्छ ।
एक वर्षमा तीन वटागठबन्धनको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजबादी पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजबादी)को समर्थन रहेको छ ।
हिउँदे अधिवेशन २०७९ माघ २२ गतेदेखि चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगीको आरोपमा अध्ययन गर्न संसदीय छनबिन समिति गठनको माग गर्दै आएकोमा सरकारले २०८० वैशाख २ गते एक्कासी संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो ।
कांग्रेसले संसदीय समिति गठनको मागलाई बटम लाईन बनाउँदै संसदमा गृहमन्त्रीलाई पोडियममा जान नदिने र नियमित कारबाही नै गर्न नदिनेसम्मको कार्यक्रम ल्याएपछि सरकारले एक्कासी अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरेको थियो ।
अधिवेशन अन्त्य गर्दाको समस्या समाधान नगरी पुन यही वैशाख २८ गते शुक्रबार सरकारले संसदको बर्षे अर्थात बजेट अधिवेशनको लागि राष्ट्रपतिमार्फत आव्हान गरिसकेको छ । तर नेपाली कांग्रेस लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नदिने अडानबाट पछि हटेको छैन ।
कांग्रेसले संसद अबरोध भएमा सरकारको पूर्वानिर्धारित प्रि–बजेट छलफल, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समेत सदनबाट पास हुन त के छलफल गर्न समेत कठिनज देखिन्छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति नबनाएसम्म सदन चल्न नदिने अडानमा कांग्रेस रहेको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताएका छन् ।
(नयाँ विकल्प साप्ताहिक बाट)
काठमाडौं : लोकतन्त्र, संविधान र नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि जनआन्दोलनका क्रममा गठन भएको शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत सञ्जाल (पापड)...
काठमाडौं : सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ ।...
काठमाडौँ : सरकारले सुकुम्वासी तथा भूमिहीन नागरिकलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय...
