- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय चुरोट (भेप)मा प्रतिबन्ध लगाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले प्रतिबन्ध लगाउने प्रक्रियामा सहयोग गर्न विभिन्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।
केन्द्रका निर्देशक केशवराज पण्डितले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भन्सार विभाग र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई विद्युतीय चुरोटको उपभोग गर्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका २०७१ को दफा २८ को उपदफा ४ मा ‘कसैले पनि इलेक्ट्रोनिक सिगरेटको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण, सार्वजनिकस्थल र सार्वजनिक यातायातमा उपभोग र सञ्चारमाध्यमबाट प्रवर्द्धन तथा विज्ञापन गर्न पाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था रहेकाले सोही कार्यान्वयन गर्नका लागि पत्राचार गरिएको उनले बताए ।
केन्द्रका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक डा.भक्तबहादुर केसीले अर्थ र सञ्चार मन्त्रालयले निर्देशिकामा भएको कुरालाई कार्यान्वयन गर्नसाथ विद्युतीय चुरोटको नेपालबाट प्रतिबन्ध हुने बताए ।
कतिपयले चुरोटको सेवन छाड्नका लागि विद्युतीय चुरोटको सेवन गर्ने गरेको भन्दै चुरोट जतिकै विद्युतीय चुरोटले पनि स्वास्थ्यमा हानि गर्ने बताए । सुर्ती सेवनको गेट–वेका रूपमा विद्युतीय चुरोट रहेको समेत बताए ।
डा.केसीका अनुसार‘,नेपालमा वार्षिक ३२ अर्ब बराबरको विद्युतीय चुरोटको व्यापार हुने गरेको छ । उनले नेपालमा विगत पाँच वर्षमा दुई सय गुणाले आयात बढेको बताए । एउटा विद्युतीय चुरोट १० हजारदेखि १३ हजारसम्म पर्छ ।’
भन्सार विभागको तथ्यांकमा गत आर्थिक वर्षमा वार्षिक ३२ लाख २३ हजार ६८७ थान विद्युतीय चुरोटका डिभाइस नेपाल आउने गरेको बताए ।
तीमध्ये ३१ लाख ७५ हजार ८१५ थान ती विद्युतीय चुरोट चीनबाट मात्र आउने गरेको छ । यस्तै, अमेरिकाबाट दुई लाख ६५ हजार ६४०, सयुक्त अरब इमिरेट्सबाट १२ हजार ९६७ थान आउने गरेका छन् । भारत, बेलायतलगायत देशबाट पनि विद्युतीय चुरोट आउने गरेको छ ।
काठमाडौं : लोकतन्त्र, संविधान र नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि जनआन्दोलनका क्रममा गठन भएको शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत सञ्जाल (पापड)...
काठमाडौं : सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ ।...
काठमाडौँ : सरकारले सुकुम्वासी तथा भूमिहीन नागरिकलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय...
