- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
March 16, 2025, Sunday
खुला प्रतिष्पर्धात्मक राजनीतिक स्वतन्त्रता भएको संसदीय प्रणाली अपनाउने हरेक राज्यमा संसद भनेको जनताको आवाज प्रतिविम्व गर्ने साझा थलो हो । संसद राजनीतिक दलको न स्वार्थपूर्ती गर्ने थालो हो, न त सरकारको छायाँ नै । त्यसैले सार्वभौम जनताद्वारा जनताको लागि तिनै प्रतिनिधिले शासन गर्ने प्रणालीलाई नै लोकतन्त्र हो भन्ने मान्यता रही आएको छ । राज्य संचालनका लागि प्रमुख तीन अङ्गहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका एक अर्काका परिपुरक हुन् । यीनका आ–आफ्नै अधिकार र सीमाहरु निर्धारण गरिएको हुन्छ । नेपालमा संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यास गरेको करिव तीन दशक मात्रै छ । संसदको रुप वा नक्कल गरेर राणाशासनदेखि पंचायति व्यवस्थामा पनि देखाशिखी पनि भए ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको आठ वर्ष वितिसकेको छ । यस अवधिमा सरकारले संविधान बमोजिमका कानूनहरु अझै बनाउन वाँकी छ भने संघीय संरचना बमोजिम संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानिय तहको निर्वाचन दुई पटक भइसकेको छ । सैद्धान्तिक रुपमा सदनमा रहने दलहरु सबै संसदीय प्रणालीलाई उपयोग वा स्वीकार गरेर अघि बढी रहेका छन् । तर तिनको भूमिका र संवैधानिक अङ्गको भूमिका अझै पनि तठस्थ र कानुनी शासनको अवधारणा बमोजिम छैनन् ।
राज्यको प्रमुख अङ्ग व्यवस्थापिका संसद् र त्यसको नेतृत्व कमजोर हुँदा सार्वभौम नागरिकको आवाज दबिन पुग्छ भने कार्यपालिकाको स्वछन्दता र न्यायपालिकाको निष्पक्षा र गरिमामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । लोकतन्त्रमा विधि शासन हुन्छ । व्यक्ति जस्तो भए पनि राज्यका सबै अङ्गहरु निष्पक्ष र सवल हुन्छन् भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर यतिवेला संसदको नेतृत्व कमजोर हुँदा सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै जाने गरेको छ भने स्वतन्त्र प्रेसमाथिको अप्रत्यक्ष दमन र प्रहार प्रारम्भ हुन्छ । जहाँ संसद र मिडिया कमजोर हुन्छ त्यहाँ लोकतन्त्र मात्र कमजोर हुँदैन, निमुखा र सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकार खोस्ने र उनीहरुलाई किनारा लगाउने अभ्यासमा बढोत्तरी हुन्छ ।
यतिवेला सार्वभौम संसदको नेतृत्व राजनीतिक दलका नेताको कालो छायाँमा र सरकारको दबाबमा परेको देखिन्छ । संसदको नेतृत्वले निष्पक्ष भएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा संसदको गरिमा, प्रतिष्ठा र आदर्शमा प्रश्नचिन्ह खडा हुने गरेका छन् । दलिय आवद्धता त्याग गरेका प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको भूमिका संसदको अभिभावको रुपमा नदेखिनु र उनीहरुले आफ्नो प्रतिष्ठा र मर्यादालाई ख्याल नगरी आफू संलग्न भएको पूर्ववर्ती दलका नेता वा प्रधानमन्त्रीको इसारामा काम गर्नुले संसद झन झन कमजोर भएको छ ।
संसद सत्ताको सारथी होइन, न त कुनै दल विशेषको प्रभाव र दबाबमा काम गर्ने हो । संसद भनेको सिमान्तकृत, अधिकारविहीन, पीडित नागरिको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्ने र सरकारको खवरदारी गर्ने संवैधानिक अङ्ग हो । तर यतिवेला नेपालमा चर्चामा रहेको सहकारी पीडितको पक्षमा राज्य उभिएको छैन । दलिय स्वार्थ र सरकारमा संलग्नहरुमाथि आशंका गर्ने प्रसस्त सूचनाहरु वाहिरिए पनि सरकार आफ्नो बचाउमा लाग्नु स्वभाविक हुन सक्छ । तर सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिकका प्रतिनिधिहरु नै पीडित जनताको पक्षमा उभिन नसक्नु नेपालको संसदको एउटा दुरुह चित्र हो । आगामी दिनमा यस्तो अवस्थाबाट पार पाउन संसदको नेतृत्वको भूमिका निष्पक्ष र प्रभावकारी हुनु जरुरी छ ।
गत बिहिबार जनकपुरबाट काठमाडौं उडेको बुद्ध एयरको एटीआर ७२ जहाज एउटा पांग्राबिना विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भयो । ९एन–एएनएच...
लामो समयको प्रतिक्षापछि प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘आमसञ्चार परिषद् विधेयकमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव राखे...
शंकास्पद धनसम्बन्धमा छानवीन गरी दोषीमाथि कारबाही अघि बढाउन राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व तयार नहुँदा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने मुलुकको सूचीमा...
