- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं। मुलुक संघीयतामा गए पछि हरेक नेपाली नागरिकले आर्थिक रुपमा समृद्धि र राज्यबाट सरल र सहज सुविधा प्राप्त हुने भनिए पनि नेपाली नागरिक सरकारको फरक फरक निकायपिच्छे परिचय पत्र अनिवार्य बोक्नु पर्ने व्यवस्था गर्न नेपाली नागरिकले हैरानी र शास्ती भोग्ने गरेका छन्।
हालै मात्र सरकारले राजपत्रमा एउटा सूचना जारी गर्दै फेरि नेपाली नागरिकलाई कानुनी अड्चन र बन्धमा वाँधेको छ ।
सरकारले फरक फरक सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिन छुट्टा छुट्टै परिचय पत्र लिनु पर्ने बाध्यकारी कानुन लागू गर्दा आमनेपालीले दुःख पाउने गरेको गुनासो संघीय संसदमा नउठेको होइन। तर, वर्तमान सरकारले नागरिकलाई सहजताभन्दा पनि पीडा दिने मेलो गरेको पाइन्छ ।
अब मोबाइलको सिमकार्ड लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र हुनुपर्ने भएको छ। आगामी माघ १ गतेदेखि मोबाइलको सिमकार्ड लिन अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र पेश गर्नुपर्ने भएको हो।
मन्त्रालयले माघ १ देखि बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा, सामाजिक सुरक्षा कोष र घरजग्गा किनबेचसम्बन्धी सेवाका लागि पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ।
विभिन्न जिल्लामा लागू हुने गरी सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, निवृत्तीभरण, राजस्व (व्यक्तीगत आयकर दर्ता), सवारी चालक अनुमतिपत्र, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणसम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्न आगामी साउन १ देखि नै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको मन्त्रालयका गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार सरकारी निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न अब नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गर्नुपर्ने भएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६ को दफा ३ र १० को प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग सम्बन्धमा गरेका निर्णयहरू समेटेर गृह मन्त्रालयले १० असारमा राजपत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको हो।
राजस्वसम्बन्धी अर्थात् व्यक्तिगत आयकर दर्ता, सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) सम्बन्धी, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी, बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा सेवा सम्बन्धी, टेलिफोन तथा सिमकार्ड सम्बन्धी, सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी र घरजग्गा किनबेच सम्बन्धी काम गर्न देशैभरि लागु हुने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको सूचनामा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार राजस्व सम्बन्धी सेवा, ड्राइभिङ लाइसेन्स र कम्पनी दर्ताका लागि १ साउन २०८१ बाट राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । बैकिङ तथा वित्तीय सेवा सम्बन्धी सेवा र टेलिफोन तथा सिमकार्ड लिनसमेत राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुनेछ।
अहिले नागरिकताबाट घरजग्गाको राजीनामा पास र लिखत पारित हुँदै आएको भए पनि माघ १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सबै निकायतिर कार्यान्वयनमा ल्याउने उद्देश्यले अनिवार्य गरिएको गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराइले जानकारी दिए।
हाल एउटा नेपालीले प्यान कार्ड, सवारी चालक अनुमति पत्र (लाईसेन्स), सवारी धनी प्रमाण पत्र (ब्ल्युबुक) सरकारी कार्यालय, संस्था वा कुनै प्रतिष्ठानको परिचय पत्र, बृद्ध बृद्धालाई ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र, अपाङ्ग भएकालाई सोही परिचय पत्र, विद्यार्थीलाई विद्यार्थी परिचय पत्र, संसद सचिवालय वा सभाकक्षमा जान संचारकर्मीलाई छुट्टै परिचयन पत्र, सार्वजनिक कार्यालयमा सूचना तथा प्रशारण विभागको परिचय पत्र, बैंक तथा वित्तिय संस्था, सरकारी कार्यालयमा नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र, विदेश जाँदा राहदानी जस्ता परिचय पत्रको भारी बोक्नु परेको छ।
सरकारी फेरि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेर आमनेपालीलाई सुविधा भन्दा सास्ती दिने कार्य गरेको सर्वसाधरणको गुनासो छ। सांसद डा.चन्द्रकान्त भण्डारीले नेपाली नागरिकलाई दुःख दिन र सरकारलाई राजश्व संकलन र बृद्धि गर्न राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेको भनी असन्तुष्टि जनाएका थिए।
सर्लाही । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सर्लाही–४ अन्तर्गत धनकौलस्थित छठ घाटमा पुगेर छठ पर्वमा सहभागी भएका...
काठमाडौं : सूर्य उपासना तथा आराधनाको पर्व छठ आज देशभर श्रद्धा, भक्ति र उत्साहका साथ मनाइएको छ । छठ पर्वको...
काठमाडौं : नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) अन्तर्गत आइतबारको पहिलो खेलमा कर्णाली याक्स विजयी भएको छ । जारी सिजनको आफ्नो अन्तिम...
